संवैधानिक परिषद् : अल्पमतमा प्रधानमन्त्री

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८२ बैशाख ९ मंगलबार १४:०८:००

काठमाडौं । राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा सत्ता गठबन्धनका एमाले र कांग्रेसवीच केही असमझदारी देखिएको विषय छताछुल्ल भएपछि सरकार नै धरमरमा परेको चर्चा भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र नेपाल प्रहरीका एआईजीहरुको नियुक्तिको विषयमा कांंग्रेस र एमालेवीच असमझदारी देखिएको चर्चा थियो । तत्काललाई उनीहरुले यो विषयमा सहमति जुटाएका छन् । उक्त सहमति अनुसार एमालेको चाहना अनुसार एआईजी बढुवा भएका छन् अनि कांग्रेसको चाहना अनुसार गभर्नर नियुक्त हुनेछन् ।

यी दुई नियुक्तिमा सहमति भएपछि अन्य केही नियुक्तिमा पनि दुई दलवीच सहमति जुटाउनपर्ने बाध्यता आईलागेको छ । यी दुई पदको रस्साकस्सी पनि निकै हुने संकेत अहिले नै देखिइसकेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार, त्रिविको उपकुलपति र निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको विषयमा उनीहरुवीच रस्साकस्सी देखिने संभावना बढेको छ । त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि उपकुपति रिक्त भएको छ । ३ महिनाका लागि रेक्टर खड्ग केसीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी एमालेनिकट हुन् ।

त्रिविको उपकुलपतिमा कांग्रेसले पनि भाग खोजेको छ । यसअघि प्रचण्डको पालामा पनि कांग्रेसले भाग खोजेको थियो । त्यतिबेला तीर्थ खनियाँले उपकुलपतिका लागि दावी गरेका थिए । पहिलो पनि उपकुलपति भइसकेका खनियाँ फेरि पनि दावी गर्दै हिंडेका छन् । त्रिविको इतिहासमा सबैभन्दा बढी विवादमा परेका खनियाँ अहिले पनि दौडमा भने लागिसकेको एमाले स्रोतको दावी छ । त्यसो त कुलपति ओलीले खनियाँको पालामा रजिस्टार रहेका डिल्ली ओलीलाई अहिले रेक्टर बनाउन खोजेका थिए । तर, फेरि उनी नै दौडमा निस्कन सक्ने भन्दै एमालेभित्र चर्चा हुन थालेको छ ।

एमालेले त्रिविमा विगतमा ३ जना उपकुलपति नियुक्त गरी विश्वविद्यालय १२ बर्ष चलाइसकेको छ । जनआन्दोलन यताका १६ बर्षमा १२ बर्ष त्रिवि चलाएको एमाले अहिले पनि दाबी गरिरहेको छ । तर, कांग्रेसले यही कारण देखाएर दाबी गर्न थालेको छ । अर्कोतिर निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त पनि कांग्रेसले दाबी गर्ने संभावना रहेको छ ।

विगतमा कांग्रेस निकट व्यक्ति प्रमुख आयुक्त नभएको निकै बर्ष भइसकेको दावी गरिरहेको छ । ०६४ मा भोजराज पोखरेलपछि प्रमुख आयुक्त भएका निलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव र दिनेश थपलिया एमाले र माओवादीनिकट रहेका थिए । यादव माओवादी निकट प्रमुख आयुक्त हुन् । उनले ०७४ को चुनाव गराएका थिए । त्यसैले, अहिले कांग्रेसले प्रमुख आयुक्तमा दावी नछोड्ने संकेत गरेको छ ।

यसअघि कृष्णमान प्रधानलाई आयुक्त बनाउने बेलामा पनि प्रमुख आयुक्त बनाउने गरी कांग्रेसले आफ्नो कोटाबाट सिफारिश गरेको थियो । प्रधान विवादमा परेर आयुक्त हुन नपाएपछि कांग्रेसले उक्त दावी छोडेको छैन । त्यसैले, एमाले र कांग्रेसका लागि प्रमुख आयुक्त पद पनि निकै पेचिलो बन्ने संभावना रहेको स्रोतहरुले दावी गरेका छन् । अर्को तड्कारो समस्या भनेको निर्वाचन आयोग प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिमा चाहिं संवैधानिक परिषदले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा रहेका छन् ।

प्रचण्ड, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाकी उपाध्यक्ष इन्दिरा रानामगर र सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुकूल रहेका छैनन् । यसले गर्दा संवैधानिक निकायको रिक्त पदको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदबाट सजिलै सिफारिस र पदपूर्ति हुने सम्भावना छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख ८)