काठमाडौं : २०८० असोज १ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषदले आफ्नो नियमावलीमा संशोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा वरीयता क्रममा माथिल्लोस्तरमा राख्ने व्यवस्था गरेपछि उत्पन्न विवाद बढ्दै जाँदा यतिबेला सिंगो न्यायपालिका नै ‘न यता न उता’ को अवस्थामा अल्झिन पुगेको छ ।
कर्मचारीबाट जाने न्यायाधीश वरीयतामा अन्य न्यायाधीशभन्दा माथि र मुख्य न्यायाधीश भन्दा तल रहने अवस्था छ । ‘क्याडर’बाट पनि वष्तुनिष्ठ कारण विना भागबण्डाको सन्तुलन मिलाउने नाममा विचैबाट टिपेर उच्च र सर्वोच्चमा लैजाने बेथितिका कारण पनि असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीशको मर्यादाक्रममा तल पार्नेगरी नियमावली संशोधन गरेर सर्वोच्चबाट विदा लिएका थिए । दुबैजना अरु दृष्टिले निर्विवाद रहे पनि नियमावलीका कारण जाँदाजाँदै विवादमा फसेका थिए । परिषदले कानून व्यवसायी भन्दा उच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा कानून सचिव, न्याय परिषद सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता, मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारलाई मर्यादाक्रममा माथि पार्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
नियमावली संशोधनमार्फत उच्च अदालतभित्र विभेद खडा गरिएको भन्दै डेढ बर्ष यता नेपाल बार पनि विरोधमा छ । नियमावलीका कारण दुई दशक अघि नियुक्त भएका न्यायाधीश भन्दा भर्खरै अदालतमा नियुक्त भएका कर्मचारीमाथि पर्ने अवस्था आएको छ । बारले न्यायालयमा वर्गीकरण गर्दे कर्मचारीलाई एक तह माथि ल्याएको प्रश्न निरन्तर उठाइरहेको छ । न्यायालयमा न्यायिक काम कारबाही गर्ने व्यक्ति (न्यायाधीश) भन्दा अदालतमा प्रशासकीय काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई माथि राख्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएपछि बार क्रुद्ध बन्दै आएको छ ।
संविधानको धारा १४१ को उपधारा ३ मा ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त परिवर्तन नगरिने प्रावधान छ । नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले न्यायाधीशहरूको सेवाको सर्त परिवर्तन गरिदिएको प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
प्रशासकहरूलाई अदालतमा टिकाइराख्ने दिर्घकालिन रणनीति अन्तर्गत नियमावली संशोधन गरिएको हो कि भन्ने आशंका समेत छ । नियमावली संशोधनमार्फत न्याय परिषदले संविधान संशोधनको काम गरेको प्रश्न बारको तत्कालीन नेतृत्वले उठाउँदै आएको थियो ।
असन्तुष्टि चुलिंदै जाँदा गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको नेपाल बारले आफूले सिफारिस गरेका न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको राजीनामा समेत मागेको थियो । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्ति गर्दा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लगाइएपछि नेपाल बार अध्यक्ष घिमिरेले अदालतको अवहेलना मुद्दामा तारिख खेपिरहेका छन् ।
बार–बेञ्च एकले अर्कालाई सकाउने लडाईं चलिरहेका बेला नियमावली संशोधनबारे छलफल गर्न बारको सिफारिसमा सदस्य बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाई डाके पनि बारमा अनुपस्थित भए । श्रेष्ठलाई ‘विश्वास छैन नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहोस्’ भनेर बारले भने पनि चार वर्षे कार्यकाल सकाएर मात्र विदा भए । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नियुक्त भएका अर्का कानूनविद् रामप्रसाद भण्डारीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
यता, न्याय परिषद नियमावली संशोधनको विषयमा प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाए । न्याय परिषदको अध्यक्ष रहेका प्रधान न्यायाधीशलाई नै समितिमा प्रष्टीकरणका लागि बोलाउनुपर्ने माग समेत उठ्यो ।
नियमावली संशोधनपछि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका पूर्व कानून सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना र पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल वरीयता क्रममा माथि उक्लिएका थिए । न्यायाधीश पौडेल नियुक्त हुने बेला उच्च अदालतको न्यायाधीशमा २२ नम्बर र ढुंगाना २३ नम्बरको वरीयतामा थिए । तर, २०८० सालमा नियमावली संशोधनपछि पौडेल ९ र ढुंगाना १० नम्बर वरीयतामा उक्लिए ।
वरीयता नम्बरमा ७४ मा रहेका पूर्व मुख्य रजिष्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराई उच्च अदालतको न्यायाधीशको १ नम्बर वरीयतामा आइपुगे । वरीयतामा एकाएक अग्रगामी फड्को मार्दै पौडेल र ढुंगाना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुन सफल भइसकेका छन् ।
नियमावली संशोधनले एकातिर कानुनव्यवसायीमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ भने अर्कातिर उच्च अदालतमा वर्षौंदेखि काम गरेका न्यायाधीशहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । न्याय परिषद नियमावलीको संशोधनले उच्च अदालतमा यसअघि नै नियुक्त भइसकेका न्यायाधीशको समेत वरीयताक्रम निर्धारण गरेको अवस्था छ । नियमावलीका कारण सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा सोझै आठौं वरीयतामा रहने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थाका कारण उच्च अदालतमा नियुक्त हुने रजिष्ट्रार अहिले भइरहेका उच्चकै १ सय ४० जना न्यायाधीशभन्दा रोलक्रममा माथि छन् । नियमावली संशोधन अघि भने उनीहरु भन्दा पछाडि रहन्थे ।
अहिले कर्मचारीबाट जाने न्यायाधीश वरीयतामा अन्य न्यायाधीशभन्दा माथि र मुख्य न्यायाधीश भन्दा तल रहने अवस्था छ । ‘क्याडर’बाट पनि वष्तुनिष्ठ कारण विना भागबण्डाको सन्तुलन मिलाउने नाममा विचैबाट टिपेर उच्च र सर्वोच्चमा लैजाने बेथितिका कारण पनि असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो ।
सर्वोच्च र नेपाल बारमा नेतृत्व फेरिएको परिवर्तित सन्दर्भमा गुजुल्टिएर बसेको यो विवादको गाँठो कसरी फुक्छ हेर्न बाँकी छ । तर, आजका मितिसम्म कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख ८)
2025-04-21-08-04-19.jpeg)
2025-04-21-08-04-14.jpeg)
2025-04-21-07-04-00.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस