काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन साह र नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको कार्यशैलीका सिंगो कर्मचारीतन्त्र नै बद्नाम भएको गुनासाहरु बढेका छन् । मेयर साहले संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई अपमानजनक व्यवहार गरेर काम गर्न नदिकोप्रति पनि कर्मचारी रुष्ट हुँदै आएका छन् । ०८१ चैत्र २१ गते विहान ११ बजे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाइएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज प्रसाद गुरागाईं पुन महानगरमा फर्किने तयारी भएसँगै मेयर शाहको निर्देशनमा पाण्डेले कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई उपमेयर सुनिता डंगोल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित बहुसंख्यक वडा अध्यक्षहरुको पहलमा कार्यकक्षमा प्रवेश गराइएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कार्यपालिका सदस्यलगायत कर्मचारीहरुले विगत तीन महिनादेखि तलवसमेत पाउन सकेको थिएनन । यही झोंकलाई मध्यनजर गर्दै मेयर साह र पाण्डेको अवरोध पन्छाएर महानगरका कर्मचारीहरूले गुरागाईंलाई हाजिर गराएका थिए ।
रोचक विषय त के छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको निर्देशनमा परिचालित हुनुपर्ने महानगर प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राजु नाथ पाण्डेले मेयर साहको निर्देशन भन्दै दादागिरी नै चलाउँदै आएको गुनासो पीडित कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।
मेयर साहको निर्देशनमा कार्यकक्ष खोल्न अवरोध, अनाधिकृत रूपमा नगर प्रहरी जम्मा गरेर शक्ति प्रदर्शन, महानगरका कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो कार्यकक्षमा जान गैरकानूनी आदेश दिने कार्य हुँदै आएको थियो । त्यतिमात्र नभएर पाण्डेले मेयर शाह, उनका सल्लाहकारहरु र स्वकीय सचिवको आदेशमा चेन अफ कमाण्ड तोडेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
त्यसकारण उनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सहसचिव)को कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्न खोज्ने गैरकानूनी हर्कत गरेकोमा निलम्बन गरी दुर्व्यवहारको अभियोगमा पद घटुवासम्मको कारवाही गर्नुपर्ने माग महानगरमा कार्यरत कर्मचारी संगठनहरुले गरेका छन ।
मेयर साहको शेखी तोडियो
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं तीन महिना १४ दिनपछि सो निकायमा फर्किन सफल भएका हुन् । महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कार्यपालिकाका सदस्य, कर्मचारीहरूले २०८१ चैत्र २१ गते पुन हाजिर गराएपछि मेयर साहको शेखी तोडिएको छ । उनले बाराम्वार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि लगाउने आरोप र अवरोध पनि अन्त्य भएको रुपमा हेरिएको छ ।
मेयर साहले महानगरका प्रहरी परिचालन गरेर यसअघिका कार्यकारीहरुलाई कार्यकक्ष प्रवेशमा रोक लगाएर अमानित ढंगले सरुवा हुन बाध्य पारेका थिए । तर, यसपटकको उनको त्यस्तो प्रयास सफल हुन दिइएन । किनकि, अधिकांश वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको स्वागत गरेर भित्र्याएका छन । अवरोध पन्छाएर मात्र नभई कार्यकक्ष तोडेर उनलाई हाजिर गराएको घटनाले मेयर शाहको जवर्जस्ती र घमण्ड अन्त्य हुन पुगेको छ ।
योसँगै तीन महिनादेखि रोकिएको कर्मचारी र शिक्षकहरूले सहज रुपमा तलव हात पारेका छन् । सम्पन्न भएको निर्माण कार्य र खरिद कार्यको भुक्तानीका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन्छ ।
उपप्रमुख डंगोल, बहुसंख्यक वडा अध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य र कर्मचारीहले मेयर साहले अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै कडा आलोचनासमेत गर्दै आएका छन् ।
मेयर साहको आदेश नियम विपरीत
काठमाडौं महानगर प्रहरी सेवा नियमको दफा ५ मा महानगर प्रहरीको परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुने उल्लेख छ । निजको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक महानगर प्रहरीको कर्तव्य हुने भनिएको छ । तर महानगर प्रहरी प्रमुखको यो नियम विपरीत महानगरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पाण्डेले मेयर बालेनको आदेशमा नियम हातमा लिएको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।
यही अभियोगमा उनलाई तत्कालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले निलम्बन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने दवाव बढेको छ । उनलाई के गर्ने अनि के नगर्ने भनेर कानून अनुसार जसले निर्देशन दिने हो उही अधिकारीलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न, कार्यकक्षमा प्रवेश र हाजिर गर्नबाट रोक्ने प्रयास गर्नु कानून विपरीत कार्य भएको स्रोतको दावी छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी र शिक्षकहरूले तलबसमेत खान पाएका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा संघबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउनु कानून विपरीत रहेको कर्मचारीहरुको बुझाई रहेको छ ।
यो हिम्मत गर्लान् त उनले ?
महानगर प्रवेशमा रोक लगाउँदा तीन महिनादेखि कर्मचारी, शिक्षकहरूको तलव र खर्च बजेट रोकिन पुगेको थियो । महानगर ऐन अनुसार महानगर प्रहरी नायव उपरीक्षकभन्दा माथिल्ला तहका प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ । ऐनको दफा ३९ अनुसार महानगर प्रहरी नायव उपरीक्षकसम्मलाई प्रहरी प्रमुखले कारबाही गर्नसक्ने प्रावधान रहेको बताइन्छ ।
प्रहरी उपरीक्षक वा सोभन्दा माथिल्ला तहका प्रहरीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । नगर प्रहरी सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएको नेतृत्वसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा एसएसपी पाण्डेको गतिविधिबारे छानबिनका लागि समिति गठन र जाँचबुझ नसकिएसम्म निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान कानूनले दिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं कानूनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको अवस्थामा उनी ६ महिना निलम्वनमा पर्नसक्ने बताइएको छ । यो हिम्मत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले गर्लान् किन नगर्लान् त्यो भने समयक्रमले नै देखाउने छ ।
महानगर ऐनअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्नसक्ने तर सम्पर्कहीन गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सफाइको मौकै दिनु नपर्ने अवस्था देखिएको खण्डमा भने विशेष टिप्पणी उठाएर सिधै कारबाही गर्न सकिने अधिकार प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकेको बताइन्छ ।
विशेष सजाय गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सिफारिसमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कार्यपालिकामा कांग्रेस र एमालेको बहुमत रहेकाले दादागिरी शैलीका पाण्डेलाई तह लगाउन गुरागाईंले यो अवसर चुकाउन नहुने पीडित कमर्मचारीहरू बताउछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १)
2025-04-15-09-04-13.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस