काठमाडौं । सरकारले ०७९ चैत ११ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको थियो । सोही दिन मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । हाल चाहिं चार महिना कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले आफूलाई हटाएको विषयमा कुलमान घिसिङले यस पटक पनि सर्वाेच्च अदालतमा परमादेशका लागि रिट हालेका थिए । तर, २०८१ चैत २१ गते सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार प्रसाद चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेका छन् ।
शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेको यसअघिको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । त्यसैले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेशमा भनिएको छ । अदालतको यो आदेशपछि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरणका नव नियुक्त प्रवन्ध निर्देशक शाक्यलाई आफ्नै ढंगले काम गर्न बाटो खुल्ला भएको जानकार स्रोतले बताएको छ । कुलमान घिसिङलाई हटाएको एजेन्डा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि छोडेको जानकारहरु बताउँछन् ।
घिसिङले पदबाट हट्नु परेको पीडालाई सहन नसकेर केही दिन आफ्ना समर्थकहरुलाई सडक आन्दोलनमा उतारेका पनि थिए । तर, राजतन्त्रवादी समूह, शिक्षकहरुको जारी आन्दोलन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतको आन्दोलन चर्किंदा घिसिङको सरकारविरुद्धको आन्दोलन भने ओझेलमा परेको बताइन्छ । अझ नेकपा माओवादी केन्द्रले घिसिङलाई हटाएको विषयलाई ओझेलमा पार्न द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपणसँग सौदाबाजी गरेको रुपमा अथ्र्याएको छ । योसँगै घिसिङ हटाएको मुद्दा चर्चाविहीन हुन पुगेको छ ।
उता, घिसिङले २०८१ चैत्र २२ गते बानेश्वस्थित इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा पत्रकार सम्मेलन गरी आफू अबका दिनमा राजनीतिमा जोडिने सक्ने संकेत दिएका छन् । यसैबीच, प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक शाक्यको सल्लाहबमोजिम नै सञ्चालक समितिले उप–कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरुसहितका केही कर्मचारीको अन्तर निकाय सरुवा गरेको छ । शाक्यले आफू अनुकूलको टिम बनाउनका लागि भन्दै उक्त निर्णय गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
जसअनुसार १२औं तहका प्रसारणलाइन निर्देशनालयमा कार्यरत दीर्घायु कुमार श्रेष्ठलाई वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ । उनी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले निकट रहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । श्रेष्ठलाई प्राधिकरणको ‘ब्याक बोन’ मानिने वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा सरुवा गरिनुलाई कर्मचारीहरुले अर्थपूर्णमा लिएका छन् । यो निर्देशनालयले आगामी दिनमा गर्ने कार्यले नै प्राधिकरणको प्रगतिमा सपोर्ट गर्ने बताइन्छ । सो निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवाल २०८१ माघ १२ गते अवकासमा गएका थिए ।
त्यसयता सो निर्देशनालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । निवर्तमान प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले प्रवक्ता तोकेका लोड डिस्प्याच सेन्टर (एलसिडी) का प्रमुख चन्दन घोषको जिम्मेवारी पनि खोसिएको छ । उनलाई प्रणाली योजनामा सरुवा गरेर उनले संहालेको जिम्मेवारी भने रञ्जु पाण्डेलाई दिइएको बताइन्छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सचिवालयमा कार्यरत राजाभाई शिल्पकारलाई भने प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका छन् । शाक्यले प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रण महाशाखामा कार्यरत निर्देशक टेकनाथ तिवारीको पनि सरुवा गरेका छन ।
उनलाई बागमती प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा गरिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । उक्त कार्यालयमा कार्यरत नवराज ओझालाई भने ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग सरुवा गरिएको बताइन्छ । २०८१ चैत्र ११ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले १०औं तह र त्यसमाथिको नियुक्ति, पदस्थापन तथा सरुवाको अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट खोसेर सञ्चालक समितिलाई दिएको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १)
2025-04-15-09-04-13.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस