काठमाडौं । रास्वपाले आफ्नो पुरानो अडानलाई छोडेर नयाँ नीति लिने भएको छ । पार्टीको संगठनात्मक संरचानमा पुरानो नीति छोडेर नयाँ नीति लिन लागेको हो । पार्टीको प्रभाव कमजोर हुने संकेत बुझेर र रवि लामिछानेको क्रेज पनि कमजोर हुने भएपछि नयाँ नीति लिन लागेको हो । त्यो नीति भनेको अब अन्य दलहरुजस्तै भातृसंगठन बनाउने रहेको छ । विगतमा भातृ सगठन नबनाउने रास्वपाको नीति रहेको थियो । उक्त नीतिविपरीत अब भने भातृसंगठन बनाउने र संगठन परिचालनको नीति लिने भएको छ । आउँदो चुनाव लक्षित यो रणनीति भने रवि लामिछाने थुनामा परेपछि लिइएको हो । 

रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका छन् । उनी थुनामा गएपछि तत्काल थुनामुक्त हुने संभावना कम रहेको छ । जिल्ला अदालतले फैसला कहिले गर्छ वा सर्वोच्चले पुर्पक्षमा नपठाउने अर्को आदेश गर्छ वा गर्दैन भन्ने टुंगो छैन । त्यसैले, उस्तै  परे आउँदो चुनावमा पनि लामिछाने थुनामै हुने संभावना रहेको छ । त्यसैले, रास्वपाले नयाँ नीति लिएका हुनसक्ने बताइन्छ । नयाँ नीति अनुसार, भातृ संगठन निर्माण गर्ने अनि उनीहरुलाई संगठन विस्तारमा परिचालन गर्ने भन्ने रहेको छ । हुन त, सुरुमा संगठन निर्माणको कुरा पार्टीप्रतिको भ्रम तोड्नका लागि भनिएको छ । पार्टीप्रति भएका भ्रमलाई चिर्न नसकिएको रास्वपाको निष्कर्ष रहेको छ । 

तर, अहिले पार्टीभित्र संगठन बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा पनि दुुई धार रहेको छ । संगठनको संरचनागत अवस्था बुझेर आएका नेताहरु संगठन बनाउनुपर्ने र पार्टीका जग तलसम्म पुुग्ने बताइरहेका छन् । अर्काथरी चाहिँ सामाजिक सञ्जाल अर्थात डिजिटल प्रभावकै पक्षमा रहेका छन् । त्यसैले, यो पनि रास्वापभित्र कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन । 

कार्यान्वयनमा भने रास्वापका उपल्लो तहका नेता र कार्यकर्ताहरु कति सक्रिय हुन्छन् भन्ने पनि प्रष्ट छैन । रास्वपाका अधिकांश नेताहरु अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुजस्तो संगठनको शक्ति र बुझाइबाट आएका छैनन् । स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, तोसिमा कार्कीजस्ता नेताहरु संगठनलाई बुझेका नेतामा पर्दैनन् । अहिले उनीहरु सामाजिक सञ्जालकै बलमा पार्टीको प्रभावको कुरा गरिहेका छन् । अर्कातिर सन्तोष परियार, मनिष झा, विराजभक्त श्रेष्ठहरु चाहिँ संगठनात्मक सरचनाबाट आएका नेताहरु हुन् । त्यसैले, संगठन बनाउने को बढ्ता सक्रिय हुन्छ भन्नेले कसको पकक्ड बलियो बन्छ भन्ने पनि देखिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १) 
 

साँघु साप्ताहिकबाट

• प्रहरीमा बढुवा ढिलाईले करिअरमा खेलबाड
• साँघु सम्पादकीय : त्रिवि राजनीतिक दाउपेचको सिकार !
• मन्त्री सिंहद्वारा आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न ऐन नै संशोधन
• मलबारे सरकारको झुठो कुरा : किसान महासंघ भन्छ–मल नपाएर हैरान 
• अदालतको गिर्दो प्रतिष्ठा जोगाउने हो भने...! : २०८२ साल : न्याय परिषद् पुनर्संरचनाको वर्ष बनोस् 
• महानगरका एसएसपी पाण्डेको दादागिरी कसरी तोडियो ?