काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाह र संघीय सरकारको बिचमा टसल बढदै जाँदा त्यसको मारमा भने कर्मचारी वर्ग परेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जवर्जस्ती रुपमा मेयर शाहको अरुचीका कारण फर्काइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई पुन हाजिर गराउन दवाव बढाएपछि त्यसको मारमा भने कर्मचारीहरु पर्दै आएका छन् । मेयर शाहलाई पत्र लेखेर नै सहसचिव गुरागाईलाई हाजिर गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएपनि मेयर शाहले अस्वीकार गर्दै आएका छन । जसले गर्दा शिक्षक, महानगरमा कार्यरत कर्मचारीलगायतले महिनौदेखि तलव पाउन सकिरहेका छैनन् ।
तीन महिना भन्दा बढी समयदेखि महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको छ । यही कारण महानगरको आर्थिक कारोवार ठप्प हुन पुगेको छ । दैनिक प्रशासनिक कार्य सुचारु भएपनि आर्थिक कारोवार ठप्प हुँदा महानगरका कर्मचारी सो अन्तर्गतक वडा कार्यालयहरु पनि बेखर्ची हुन पुगेका छन् । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तह कर्मचारी संघ, नेपालले महानगरपालिकामा देखिएको प्रशासनिक संकट हटाउन माग गरेको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक समस्या तत्काल समाधानको लागि पहल गर्न माग गरेको छ ।
संघले चैत १३ गते बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा महानगरको नेतृत्वले गम्भीरता नदेखाएको र समस्यालाई लम्ब्याउने प्रयास गरेको भन्दै आलोचना गरेको छ । संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विगत तीन महिनादेखि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन अवस्थाका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासनिक संयन्त्र अस्तव्यस्त भएको जनाएको छ । यो अवधिमा करिब चार हजार कर्मचारीले तलब नपाउँदा उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको र कार्य गर्ने मनोबल घटेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
परिणामस्वरूप, विकास निर्माणलगायतका कार्य ठप्प भएको र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको संघले जनाएको छ । संघकाअनुसार महानगर नेतृत्वले समस्याको समाधान गर्न समन्वयात्मक पहल गरेको छैन । बरु उल्टै महानगरको नेतृत्वले सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजक र अवाञ्छित अभिव्यक्ति दिई समस्या बल्झाउने काम गरेको उसले ठहर गरेको छ । संघले प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वबीच सहकार्यको अभावले शासन प्रणाली कमजोर भएको र नागरिकमा नैराश्यता बढ्ने जोखिम बढेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
संघले काठमाडौँ महानगरमा व्यक्तिगत मौखिक आदेशबाट प्रशासन सञ्चालन गर्न खोजिएको, कर्मचारीहरूलाई त्रास र भयको वातावरण सिर्जना गरिएको बताएको छ । जसले गर्दा कानुनसम्मत काम गर्ने अधिकार कुण्ठित पारिएको गम्भीर आरोप उसले लगाएको छ । संघका अनुसार विधिको शासनको सम्मान गर्दै भयरहित वातावरणमा कर्मचारीलाई काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउन महानगर नेतृत्वसँग जोडदार माग गर्दछौँ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि पनि संघले कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन महानगर नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, कुनै प्रगति नभएको संंघको भनाई रहेको छ । महानगरको नेतृत्वले आफनो मागलाई बेवास्ता गरेर समस्या समाधानमा उदासीनता देखाएको आरोप संघले लगाएको छ । अव पनि आफनो माग सम्वोधन नभएको खण्डमा एक हप्ता भित्र कडा आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी संघले दिएको छ ।
संघले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सह–अस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएको छ । काठमाडौँ महानगरको यो संकटले समग्र शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको भन्दै तत्काल समाधानको लागि पहल गर्न सम्वन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत १८)
2025-04-02-08-04-30.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस