काठमाडौं । मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुमध्ये ठूलो दल बन्ने इच्छासहित सक्रिय रहेका सीके राउतले अन्ततः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकता गराउन सहमति जुटाएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र जनमतसँग एकता गर्ने र नगर्नेवीच दुई धार थियो । तर, संरक्षक रेशम चौधरीको जोडबल र दवावकै कारण उन्मुक्ति पार्टी जनमतसँग एकता गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । तर, संरक्षक रेशम चौधरीलाई चक्मा दिंदै अध्यक्ष सञ्जिताले सिके राउतसँग मन्त्री खान साँठगाँठ गरेर रेशम समूहलाई बाहिर पारेको खबर छ ।
काठमाडौंमा चैत ८ गते शुक्रबार र शनिवार भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले यसलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको थियो । तर, सिके राउतले सञ्जितासँग सहमति जुटाएको छ । प्रदेशसभामा जसपाभन्दा ठूलो पार्टी भएपनि संघमा भने सानो थियो । अब संघमा पनि जसपाभन्दा ठूलो पार्टी हुने गरी सीके राउतले रणनीति अख्तियार गरेका छन् । यो अख्तियारीसँगै दुईपार्टीभित्रको एकताले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्रभाव भने देखिने छ । खासगरी मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तल्लो बेल्टमा उक्त पार्टीको प्रभाव हुने देखिएको छ । सीके राउतलाई एक्लो अध्यक्ष बनाउने र त्यस पार्टीको संरक्षक रेशम चौधरी भने फेरि आउट हुने भएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलमा एक्लै रहेकी रेशम चौधरीकी श्रीमती तथा उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले तत्कालै मन्त्री पाएमा सहअध्यक्ष चित्त बुझाउने भएकी छिन् । रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीसँग सिकेले अहिलेसम्म गरेको सहमति यही नै हो ।
केन्द्रीय समिति भने दुवैको जोडेर नै राख्ने गरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य नै करिब ५ सय रहेको र रेशम चौधरी अल्पमतमा परेको बताइन्छ । संसदीय दलमा भने रेशम पक्षका ३ सांसद रहेका छन् । त्यसले गर्दा यो एकताले कस्तो रुप लिने हो भन्नेमा समस्या परेको बताइन्छ । मन्त्री पाउने लोभमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पार्टी एकताका लागि यतिसम्म गरियो कि जनमतका अध्यक्ष सीके राउतलाई २०८१ चैत ९ गते शनिबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सम्बोधन गर्ने अवसर पनि दिइयो । मन्त्री पाउने आशाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले नै जोडबल गरेर राउतलाई सम्बोधन गर्ने दिएको बताइन्छ । यसले पनि एकतामा कार्यकर्ता र नेताहरुको भन्दा पनि रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको जोड धेरै हो भन्ने चाहिँ देखिएको छ ।
दुई पार्टीवीच एकता हुँदा संघीय संसदमा १० सीट हुनेछ । अहिले जनमतसँग ६ सीट र नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ सीट रहेको छ । तर, रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको पक्षमा उनी बाहेक कुनै पनि सांसद छैनन् । त्यसैले १० सीट सहित संसदमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीकै हैसियतको १० सीटको पार्टी कसरी बन्ला ? नागरिक उन्मुक्ति दल एकीकृत भएर चार जना सांसद एकै स्थानमा बसे भने मात्रै संसदको छैठौ दलको हैसियत पाउने हो । एकीकरण सम्भव भएमा, जनमत राष्ट्रिय पार्टी भएका कारणले पनि १० सीट भएपछि माधव नेपालको पार्टीको भन्दा ठूलो हैसियतमा पुग्ने छ ।
त्यसैले, अबको संसदको छैठौ ठूलो दल कसरी बन्ला र मधेशबाट आउने दलहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल हुने सिकेको आकांक्षा कसरी पूरा हुने हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । संघीय संसदमा हाल उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल पार्टीसँग ५ सीट रहेका छन् भने उपेन्द्र यादवबाट फुटेको जसपासँग ७ जना सांसद रहेका छन् । उनीहरुको विभाजनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा कायम नै रहेका कारण औपचारिक रुपमा विभाजन भने भएको छैन । त्यसैले, उक्त दलको हैसियत पनि अहिलेसम्म प्रष्ट भएको छैन । यद्यपि, व्यवहारिक रुपमा विभाजित भइसकेका कारणले जसपाभन्दा ठूलो पार्टी चाहिँ सीके राउतको जनमत नै हुने सम्भावना छ । सीके राउतको खास चाहना चाहिँ उपेन्द्र यादवभन्दा बलियो र जसपाभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने भन्ने हो । मधेशको अबको विकल्प जनमत हो भन्ने अभिमत प्रकट गर्न चाहिरहेका छन् । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र रहेको दुई समूह र विवाद कसरी मिल्ला ?
त्यही रणनीतिसहित उपेन्द्र यादवलाई दवावमा राख्न राउत सक्रिय रहेका छन् । उपेन्द्र यादवको पार्टी विभाजनसँग मधेश प्रदेशको सत्तामात्रै गुमेन, केन्द्रमा पनि पकड कमजोर बन्दै गएको छ । यही बेलामा प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमतले लियो भने केन्द्रमा पनि ठूलो पार्टी बन्न लागेको छ । त्यसैले, अबको राजनीति भने उपेन्द्र यादव र सीके राउतको प्रतिस्पर्धाले थप रोचक बन्ने देखिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ११)
2025-03-28-06-03-32.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस