काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव कुमार दाहालले बाजी मारेका छन् । मन्त्री दामोदर भण्डारीले निवर्तमान महानिर्देशक राजन पौडेललाई छोटो समयमै सरूवा गरेर झापा भद्रपुर निवासी दाहाललाई विभागको नेतृत्वमा खटाएका छन् । सहसचिव दाहाल २०७४÷७५ मा पनि केही महिना उक्त विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेर कामकाज गरेका थिए । निवर्तमान महानिर्देशक पौडेलको सरुवाको मुख्य कारण प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री सम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्न आनाकानी गरेको आरोपमा भएको बताइएको छ ।
जसमा व्यापारीले ४२ प्रतिशत मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो । यो विषयमा पौडेलले नमानेपछि र तिनै व्यापारीहरूको उस्काहटमा मन्त्री भण्डारीले महानिर्देशकबाट हटाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल यी बस्तुमा २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर बिक्री गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसअघि पनि विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरु प्रकाश पौडेल, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, महेश भट्टराई, गजेन्द्र ठाकुर र वर्तमान महानिर्देशक दाहालले बजार अनुगमन कडाई गर्दा छोटो समयमै सरूवा हुन परेको तीतो यथार्थ रहेको छ ।
अघिल्लो हप्ता मात्र दोश्रो पटक विभागको महानिर्देशकमा बाजी मार्न सफल स्वयम् दाहालले ठुला स्कुल, विद्यालय, अस्पताल, सवारीसाधन आयात कम्पनी, विगमार्ट र सुपरमार्केटमा अनुगमनमा तीव्रता दिएपछि २०७५ बैशाखमा उनलाई हटाइएको थियो । उद्योग मन्त्री भण्डारीले यतिखेर काला बजारीमा रमाएका व्यापारी, मुनाफाखोर केही व्यापारीहरुको प्रभाव र दवावमा महानिर्देशकलाई हटाएको चर्चा सिंहदरवार परिसरमा चल्ने गरेको छ । केही मुनाफाखोर व्यापारीहरु प्रत्यक्ष वस्तु व्यापारमा ४२ प्रतिशत मुनाफा लिन सकिने गरी नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्न खुल्ला ढंगले लाग्दै आएका छन् ।
वर्तमान सरकारको ध्यान मुलुकमा उद्योग धन्दा खुलाएर स्वदेशी कच्चापदार्थको खपत बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । यसका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात र राजस्व संकलनमा वृद्वि गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने विषय सरकारको प्राथमिकता पर्न सकेको छैन । बरु उल्टै आयात बढाएर व्यापारीहरूलाई पोस्ने र आफू मालामाल बन्ने नीति लिएको आरोप मन्त्रीले खेप्दै आएका छन् ।
मुनाफाखोर व्यापारीहरु प्रत्यक्ष वस्तु व्यापारमा ४२ प्रतिशत मुनाफा लिन सकिने गरी नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्न महानिर्देशक दाहाललाई सचिव गोबिन्द बहादुर कार्की र मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिंदैमा सहज ढंगले कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका रहेको छ । मन्त्रालयको नेतृत्वले जवर्जस्ती निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न महानिर्देशक दाहाललाई दवाव दिएतापनि ऐन, कानून विपरीतका गलत काम नवनियुक्त डीजीले कसुरी आँट गर्लान् भन्ने प्रश्न छ ? त्यसकारण पनि दाहालसँग मिलेर मन्त्री भण्डारीले कसरी काम गर्ने हुन् त्यो भने आगामी दिनले नै बताउनेछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ४)
-(1)2025-03-21-10-03-13.jpeg)
-(3)2025-03-21-09-03-26.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस