काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. संगिता कौशल मिश्रले बढुवामा आफूलाई अन्याय गरेको बताउँदै हिंडेकी छिन् । वरीयतामा उनीभन्दा पछि रहेका डा. विकास देवकोटालाई सरकारले सचिवमा बढुवा गरेको थियो । त्यसपछि आफूलाई विभेद गरेको भन्दै उनी मन्त्रालयमा नआएर विदामा बसेकी छिन । उनी विदा बसेको मौका छोपेर मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. टंक बाराकोटीलाई खटाएका छन् ।
हुन त मिश्र र देवकोटा दुवैजनाले विभागको नेतृत्व संहालिसकेका हुन् । स्वास्थ्य सचिव बढुवा सिफारिस भएर पनि हुन नसकेका बाराकोटीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनअनुसार मन्त्री पौडेलले २०८१ चैत १ गते शुक्रबार बिभागको जिम्मेवारीमा खटाएको बताइन्छ । बाराकोटी यसअघि मन्त्रालयमा १२औँ तहमा अतिरिक्त सचिवको भूमिकामा कार्यरत रहेका थिए । उनी मन्त्रालयका अनुभवी कर्मचारी मानिन्छन् । उनी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता विचार राख्ने कर्मचारी मानिन्छन् । अतिरिक्त सचिवको रुपमा दुई वर्षभन्दा बढी अनुभव बटुलेका उनी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने भनेर कहलिएका पनि छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यस्तो सोचलाई चाहिं असम्भावित मानिन्छ ।
मन्त्रालयको सबैभन्दा ठुलो र महत्वपूर्ण विभागको नेतृत्वमा रहेर काम गर्न त्यति सहज पनि छैन । तीन अर्ब भन्दा बढीको मेडिकल, सर्जिकल र औषधि खरिद हुने विभागमा मन्त्री, प्रधनमन्त्रीदेखि विदेशी दातृ निकाय, सप्लायर्सका ‘डन’हरुको दबाव र प्रभाव झेल्नुपर्ने जानकार स्रोत बताउँछ । यसैबिच, मन्त्रालयमा १२औं तहको अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी २ वटा रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा पनि १२औं तह कै दरबन्दी रहेको छ । त्यसैले सचिव बढुवा हुनुभन्दा अघि सचिव देवकोटाले र बढुवा सिफारिसमा पहिलो नम्बरमा परेर पनि हुन नसकेकी मिश्रले पालैपालो विभागको नेतृत्व गरेका थिए ।
मन्त्रालयको संगठन संरचनाअनुसार १२औं तहको दरबन्दी २ वटा मात्रै रहेतपनि यसअघि डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, मिश्र र बाराकोटी ३ जना मन्त्रालयमा १२ तहका कर्मचारी थिए । सचिव बढुवा हुनुअघि विभागको महानिर्देशक रहेका देवकोटा पनि १२औं तहकै रहेका थिए । मन्त्रालयका निवर्तमान अतिरिक्त सचिव सिंह र स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल २०८१ फागुन १२ गते एकैदिनसँगै अवकाशमा गएका थिए । त्यसपछि विभागका महानिर्देशक रहेका अतिरिक्त सचिव देवकोटा सचिवमा बढुवा भएका थिए । वीर अस्पतालमा पनि १२औं तहको निर्देशकको दरबन्दी रहेको छ ।
तर, अस्पतालमा १०–११औं तहका कर्मचारीलाई खटाइने गरिएको समाचार स्रोत बताउँछ छ । यी दरवन्दीमा कर्मचारी बढुवा गरेपनि मन्त्रालयमै व्यवस्थापन गरिदै आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोत भन्छ–‘यस्तो प्रवृत्ति र विकृत अभ्यास विगतदेखि मन्त्रालयमा मौलाउँदै आएको छ । यसकारण पनि मन्त्रालयमा दुईजना अतिरिक्त सचिव रहेको जस्तो लागेपनि वास्तविकता भने त्यस्तो होइन ।’ वीर अस्पतालको निर्देशकमा डा. दिलीप शर्मा नियुक्त भइसकेका छन् । उक्त ठाउँमा १२औं तहको दरबन्दी रहेतापनि हालसम्म मन्त्रालयले खटाउन सकेको छैन ।
११औं तहका चिकित्सकलाई नै निर्देशक बनाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । मन्त्री पौडेलले १२औं तहको दरबन्दी रहेको अस्पतालको निर्देशकमा सो भन्दा तल्लो पदको चिकित्सक नियुक्त गरेका छन् । यसको मतलव वीर अस्पतालका १२औं तहको दरबन्दी आवश्यक नरहेको भन्ने सुझावहरु पनि प्राप्त हुँदै आएका थिए । मन्त्रालयले अस्पतालमा दरवन्दी अनुसारको कर्मचारी खटाउन नसकेपछि उक्त दरबन्दी खारेज गर्न उपयुक्त हुने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । तर, सो अस्पताललाई देखाएर १२औं तहमा अतिरिक्त सचिव बढुवा गर्ने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन । बढुवा गर्ने र मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने कार्य विगतदेखि नै हुने गएको बताइन्छ ।
मुलुक यतिखेर चरम आर्थिक संकटसँग खेपिरहेको छ । राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन सकिरहेको छैन । विदेशी अनुदान र ऋण पनि प्रतिवद्धताअनुसार आएको पनि छैन । जसले गर्दा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीको तलव भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन खुवाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको छ । सरकारसँग आवश्यक बजेट नहुँदा कतिपय ठुला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले अनावश्यक संरचना र दरबन्दी खारेज गनुपर्ने भएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनावश्यक दरवन्दी थप गरेर आर्थिकभार थोपरेको छ । वीर अस्पतालमा अनावश्यक रहेको १२औं तहको दरबन्दी पनि मन्त्रालयले खारेज गर्नुपर्ने बताइन्छ । राज्यको ढुकुटीमाथि हुने अनावश्यक र अतिरिक्त व्ययभार घटाउन पनि यस्ता दरवन्दी खारेज गर्नुपर्ने माग मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ४)
-(1)2025-03-21-10-03-13.jpeg)
-(3)2025-03-21-09-03-26.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस