२०६१ साल माघ १९ गते राजाले सत्ता कब्जा गरेपछि राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले रत्नपार्कमा (मण्डले घर अगाडि) भेला भएर ‘अब हामी सच्चिन्छौं’ भनेर जनता समक्ष सार्वजनिक रूपमा कसम खाएका थिए । त्यसबेला नेतृत्वले अब गल्ती गर्दैनौ, देश र जनताको हितमा इमानदारीपूर्वक काम गर्छाैं भनेर कसम खाँदा मानिसहरुले अब यिनको चेत खुल्यो कि भन्ने आशा पनि गरेका थिए । अहिले २०८१ फागुन २५ गते राजतन्त्र पक्षधरले शक्ति प्रदर्शन गरेपछि नेताहरुले फेरि हामी सच्चिन्छौं वा सच्चिनु पर्छ भन्न थालेका छन् । अर्कातिर, राजनीतिक दल र तिनका नेताले पटक पटक सत्ता र शक्तिमा पुगेर पनि आफूले २०६१ सालमा गरेका बाचा पूरा गरेको देखिंदैन ।
नेताहरुले आफ्नो सत्तालोलुप, भ्रष्ट र विदेशी सामु लम्पसार पर्ने चरित्र अलिकति पनि छोडेको अनुभव जनसाधारणले गरेका छैनन् । सत्ता र शक्तिमा पुगेको बेलामा आफ्नो र आफ्नाको हित र स्वार्थमा राज्यश्रोतको दोहन गर्ने, जलश्रोत जस्ता प्राकृतिक तथा आर्थिक श्रोत र साधनको उपयोग र ब्यापारको अधिकार विदेशीलाई हस्तान्तरण गर्ने, विदेशीको स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति नागरिकता कानुनलाई खुकुलो पार्ने, कहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र र कहिले सवारी साधनका एम्बुस्ड नम्बर जस्ता नारा दिएर विदेशी पोस्ने, नेपाली भाषा र संस्कृति कमजोर पार्ने, राष्ट्रिय उद्योग र उत्पादनलाई निरुत्साहित बनाएर मुलुकलाई परनिर्भर बनाउने, देशभित्र विभाजन र द्वन्द्वलाई बढावा दिने, पशुपति क्षेत्र र लुम्बिनीलगायतका धार्मिक सम्पदा क्षेत्रप्रति आस्था र विश्वास नभएका व्यक्तिलाई ती क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर ती क्षेत्रमाथिको अतिक्रमणलाई बढावा दिने, मुलुकलाई थाम्नै नसक्ने ऋणको भारी बोकाउने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका संवेदनशील स्थानमा विदेशी सुरक्षाकर्मी भित्र्याउने जस्ता राष्ट्रघात कार्य गर्न पछि नहट्ने प्रमुख दल र सत्ताधारीहरुको चरित्र देखिएको छ ।
आफ्ना सन्तान र आफ्ना मान्छेको सालिक बनाउने, आफ्ना स्वास्नी, बाबु आमा, छोरा छोरी, बुहारीलाई पद, पुरस्कार र पदक बाँड्ने र बाह्रैमास कुर्सीको तानातानमा संलग्न रहने बिचौलियाहरुको इसारामा सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता दिंदै र डुब्दै आएको पाइन्छ । सर्वसाधारण जनताको सम्पत्ति गैह्रकानूनी तवरले दुरुपयोग गर्ने काम गर्दै आएका एकमाथि अरु प्रमाण फेला पर्दा पनि आफू र आफ्नो दलका नेतालाई निर्दोष देख्ने र संकोच र शर्म नमानीकन नायककै रुपमा प्रस्तुत गर्ने र अरुलाई मात्र दोषी देख्ने प्रवृत्तिले नयाँ भनिएका दल र तिनका नेतालाई समेत गाँजेको देखिन्छ ।
२०६१साल माघदेखि अहिलेसम्मको २० वर्षमा नसच्चिएका दल र तिनका सरकार र नेताहरू सजिलोसंग सच्चिएलान् भनेर जनसाधारणले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले नेताहरुले के के कुरामा के के गरेर सुध्रिन्छौं भन्नेकुरा नखुलाईकन २०६१ सालमा झैं ‘हामी सुध्रिन्छौं’ भनेकै आधारमा मात्र अब जनताहरुले विश्वास गर्ने स्थिति छैन । हामीले विगतमा यस्ता यस्ता र यी यी काममा भागबण्डाका आधारमा पद र सुबिधाको बाँडफाँड ग¥यौ राष्ट्रले धान्न नसक्ने अनावश्यक टावर जसता संरचना खडा गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने काम ग¥यौं, सत्तामा रहेको बेलामा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने ध्वाँस देखाएर राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङ गर्ने काम ग¥यौं, गैह्रकानूनी तवरले सहकारी संस्था जस्ता संस्थाबाट करोडौं करोड ऋण लिने दिने काम गर्ने जस्तो ढाँटछल र ठगीको कामलाई गलत काम होइन भनेर देश र जनतालाई झुक्याउने काम ग¥यौं, विदेशीको चाहना पूरा गर्नका निम्ति राष्ट्रलाई अहित हुने यी यी काम ग¥यौं, राष्ट्रिय भावना, भाषा, संस्कृति, सभ्यतालाई कमजोर पार्ने यी यी दुस्प्रयास ग¥यौं र राष्ट्रिय सम्पत्ति हिनामिना गर्ने गराउने यी र यस्ता काममा संलग्न भयौं भनेर आफूहरुले अहिलेसम्म भए गरेका गलत कामको विवरण उल्लेख गरेर अब हामीले यस्ता काम गर्ने छैनौं भनेर सार्वजनिक रुपले माफी नमागेसम्म जनसाधारणले नेतालाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था अहिले देखिंदैन ।
प्रतिनिधिसभामा एउटा दलको बहुमत नआएमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न दिन्छौं र अन्य दलहरुले सरकारमा हिस्सेदारी खोजेर सरकारलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने काम गर्दैनौं, सबै किसिमको विचार बोक्ने दल र शक्तिलाई राजनीतिको मूलधारमा समाहित गराएर अघि बढ्न यी र यस्ता कार्य गर्छौं भनेर समेत दलहरुले प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्छ । ठूलो दललाई सरकारको नेतृत्व दिने उदारता मात्रै दलहरुले देखाउने हो भने कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने आवश्यकताको अनुभव पनि हुँदैन । देशको परराष्ट्र नीति र आर्थिक नीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा गर्ने सुधारलगायतका क्षेत्रगत नीति र विकास आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयनको पारदर्शी ढाँचाको स्पष्ट खाका अगाडि राखेर जनसमक्ष नगएसम्म जनताले नेता र दललाई विश्वास गर्ने संभावना देखिंदैन ।
एउटै परिवारका एक भन्दा बढी सदस्यलाई संसद र सरकारमा लैजान नपाउने र एउटै व्यक्ति ८÷१० बर्षभन्दा बढी समय सरकार र दलको नेतृत्वमा बस्न नपाउने जस्ता नीतिको निर्माण गर्ने तत्परता समेत दलहरुले देखाउनुपर्छ । अहिले एउटै व्यक्ति सँधैभरी सत्ता र शक्तिमा बस्न पाउने र प्रभावशाली नेताका परिवारका सदस्य र नातेदार जति संसद र लाभका अन्य पदमा पुग्ने अवस्था रहेको कारणले पनि अहिलेको राजनीतिक प्रणालीको चरित्र सबैभन्दा बढी गए गुज्रेको अनुभव जनसाधारणले गर्न थालेको अवस्था रहेको देखिन्छ ।
जनतालाई एउटा व्यक्ति राजा वा राष्ट्रपति के हुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन, कुनै पनि दलमा नलागेको व्यक्तिले राज्यबाट के कस्तो सेवा र सुरक्षा के कति निस्पक्ष ढंगले उचित समयभित्र पाउँछ र न्याय पाउँछ पाउँदैन भन्ने कुराले मात्र फरक पार्छ । त्यसैले दलहरुले जनताको विश्वास लिन चाहन्छन् भने उनीहरुले मुलुकको परराष्ट्र नीति, विकास आयोजना छनौटका आधार र मापडण्ड, संसद र सरकारलगायतका सार्वजनिक निकायको संरचनात्मक सुधारको स्पष्ट खाका वा मार्गचित्र अघि सार्न जरुरी देखिन्छ, ‘हामी सुध्रिन्छौं’ भनेकै आधारमा जनताले दलको विश्वास गर्ने २०६१ साल जस्तो अवस्था अहिले देखिंदैन । नेताहरुलाई चेतना भया । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ४ं)
प्रतिकृया दिनुहोस