काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा हरेक महिना जसो विदेश भ्रमणमा नै व्यस्त हुने गरेकी छिन । उनी आज २०८१ चैत ४ गते सोमवारदेखि ६ गते बुधवारसम्म आयोजना हुने रायसिना डायलगमा भाग लिन भारत प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । तर, मुलुकमा गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरुको आन्दोलन चर्किएपछि फागुन २५ गते नै छिमेकी मुलुक भारत गएकी छिन । मन्त्री राणाले ०८२ जेठ २ देखि ४ गते नेपालमा हुन गइरहेको सगरमाथा संवादमा सहभागी हुन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोतर्फबाट नेपाल भ्रमणको निम्तोसमेत लिएर गएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्री राणाले भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शंकर शर्मा र भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँग प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ताको समय मिलाइदिन मन्त्री राणाले आग्रह गरेको बताइएको छ । मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको आठ महिना बितिसकेको छ । तरपनि परराष्ट्र मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गराउन नसकेको आरोप खेप्दै आएकी छिन । न त उनले भारतीय विदेश मन्त्री वा प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण नै गराउन भूमिका खेल्न सकेकी छिन ।
मन्त्री राणाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कुम्भमेलाको अवसरमा भारत भ्रमणसमेत गराउन नसकेकोमा उनी आलोचित हुँदै आएकी छिन । जसले गर्दा मन्त्री राणामा कूटनैतिक क्षमताको अभाव देखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नै आलोचना गर्न थालेका छन् । हाल मन्त्रालयमा १५ वटा महाशाखा रहेका छन् । मन्त्रालयमा अझ तीनजना सहसचिवको दरवन्दी थप हुँदा महाशाखा १८ पुगेको छ । यही कारण मन्त्रालयमा सहसचिवको भिड बढेको बताइन्छ ।
परराष्ट्रले अनावश्यक महाशाखा थप गरेर गाइजात्रा देखाएको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् । जसका कारण राज्यलाई आर्थिक भार पनि स्वत थपिएको छ । मुलुकमा आर्थिक संकट चुलिएको समयमा तीनजना सहसचिवको दरवन्दी थप गरिएको छ । महाशाखा थप भएसँगै नासु, शाखा अधिकृत, उपसचिवको दरबन्दी थप हुँदा सरकारी खर्च बढ्न गएको छ ।
मन्त्रालयमा भिडभाड, छैन जिम्मेवारी
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार केही समय अगाडि मात्र जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ५, कार्यक्षमताद्वारा ५, आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३ जना गरी १३ जना सहसचिव परराष्ट्रमा बढुवा भएका छन् । अझै समावेशीबाट १ जना सहसचिव बढुवा हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । यतिखेर नयाँ सहसचिव थुप्रिदा बस्ने कार्यकक्ष र नहुँदा एक दर्जन सहसचिवहरू बरण्डामा हाजिर गर्दै दिन कटाउँदै आएका छन् ।
यसरी मन्त्रालयमा जिम्मेवारविहीन अवस्थामा रहेकाका सहसचिव र उपसचिवहरूलाई सचिव अमृत राई र मन्त्री राणाले पदस्थापना गरी जिम्मेवारीमा खटाउन नसकेको गुनासो बढेको छ । प्रशासनतर्फका बिन्देश्वर लेखक विगत ७ महिनादेखि जिम्मेवारविहीन भएर बसेका छन् ।
जसले गर्दा मन्त्रालयमा १५ जना सहसचिव थुप्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री राणालाई खुशी तुल्याएर सरकार टिकाउनका लागि नयाँ दरवन्दी थप गरेर सरकारी खर्च बढाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषण विपरीत मन्त्रालयमा रातारात एक सचिव, ११ सहसचिवसहित डेढ सय भन्दा बढी दरबन्दी थप गरिएको छ । यतिसम्मकि सहसचिवको विज्ञापनका लागि लोक सेवा आयोगमा सहमतिको लागि पठाउँदा १४ वटा दरबन्दी देखाइएको थियो । तर, आयोगले जेष्ठताका आधारमा ५, कार्यक्षमताका आधारमा ५, आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा ३ जना र समावेशीमा १ गरी १४ जना सहसचिवको विज्ञापन गरेको थियो ।
जेष्ठता, आन्तरिक र समावेशीमा बढुवा हुनेहरु
जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुष्पराज भट्टराई, मणिरन्त शर्मा, लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री, किरण शाक्य र दुरपदा सापकोटा सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा दधिराम भण्डारी, हरिप्रसाद ओडारी, प्रकाश अधिकारी, डमरुबल्लभ पौडेल र पारस पण्डित सहसचिव बनेका थिए । ईला मैनाली, रोशन खनाल र रोजिना ताम्राकार आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बढुवा भएर मन्त्रालय आइसकेका छन ।
समावेशीबाट सहसचिवको लिखितमा दीपक विक, विकासकुमार रजक र सुजनी राना उत्तीर्ण भएका छन । तीमध्ये केही समयमै एकजना परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव हुनेछन् । प्रशासनतर्फका सहसचिव लेखक पनि सात महिनादेखि जिम्मेवारी नपाउँदा पनि हङ्कङको महावाणिज्यदूत पड्काउन ढुकेर बसेका छन् । यति धेरै संख्यामा सहसचिवहरु मन्त्रालयमा भित्रिदासमेत समयमा व्यस्थापन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ । उनीहरूले समयमै दरबन्दी अनुसारको जिम्मेवारी नपाउँदा दैनिक बरण्डामा हाजिर गर्दै दिन बिताउँदै आएका छन ।
बस्ने कुर्सी टेबुल नहुँदा उनीहरु सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालय चाहारेर राजनीतिक दलका नेताको चाकडी गर्दै काम बिना हल्लिदै आएका छन । बेल्जियमको राजदूतबाट सहसचिव गेहेन्द्र राजभण्डारी, पाकिस्तानबाट तपस अधिकारी र जर्मनीबाट रामकाजी खड्काको दरबन्दी लुकाएर १४ जना सहसचिवको विज्ञापन गर्दा यतिखेर मन्त्रालयमा सहसचिवको भिडभाड बढेको बताइन्छ । त्यसमाथि एउटै मन्त्रालयमा १५ वटा महाशाखा प्रमुख सहसचिव रहने गरी ओएन्डएम गरिएको छ ।
जसले गर्दा मन्त्रालयमा कसले महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको अवसर पाउने भन्दै हानाथाप हुन थालेको स्रोत बताउँछ । यतिखेर बेल्जियमबाट फर्किएका राजभण्डारीलाई दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख तोकिएको छ । पाकिस्तानबाट फर्किएका अधिकारीलाई दक्षिणपूर्व एसिया तथा प्रशान्त महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । जर्मनीबाट फर्किएका रामकाजी खड्कालाई भने मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून महाशाखा एवं प्रवक्ताको जिम्मेवारी कृष्णप्रसाद ढकाल रहेका छन् ।
उत्तरपूर्व एसिया महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा भृगु ढुंगाना, युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख भने गणेशप्रसाद ढकाल छन् । नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा नेपाली डायस्पोरा महाशाखा प्रमुखमा लक्ष्मण खनाल, सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा सुरेश अधिकारी, शिष्टाचार महाशाखा (शिष्टाचार महापाल) मा विष्णुप्रसाद गौतम र क्षेत्रीय संगठन महाशाखा प्रमुखमा ज्ञानबहादुर मगर प्रमुख रहेका छन ।
भण्डारीलाई सचिवालय
भर्खरै सहसचिवमा बढुवा भएका सहसचिव दधिराम भण्डारीलाई सगरमाथा संवाद सचिवालयमा खटाइएको छ । आगामी २०८२ जेठ ४ मा सगरमाथा संवाद गर्ते तयारी सरकारले गरेको छ । जसमा भारतलगायत केही मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
मुलुक आर्थिक अवस्थाका कारण थिलथिलो रहेको अवस्थामा मासिक रुपमा लाखौलाख रकमको व्यभार पर्नेगरी परराष्ट्रमा सहसचिवको दरबन्दी थपिएको छ । १० वटा महाशाखा रहेकोमा १५ वटा महाशाखा पु¥याइएको छ ।
युरोप–अमेरिका महाशाखा फुटाएर एउटा युरोप र अर्को उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका महाशाखा बनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखालाई फुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखा र अर्को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विशिष्टकृत संघ–संस्था महाशाखा बनाइएको छ । नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा नेपाली डायस्पोरा महाशाखालाई फुटाएर एउटा नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा र अर्को श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा बनाइएको छ ।
त्यस्तैगरी, आर्थिक कूटनीति महाशाखा र सार्वजनिक कूटनीतिक महाशाखा गरी १५ वटा महाशाखासहित नयाँ संगठन संरचना परराष्ट्रमा बनाइएको छ । त्यसले सबै भन्दा बढी महाशाखा र सहसचिव रहने परराष्ट्र मन्त्रालय बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ९ वटा महाशाखा रहेका छन । मुख्यसचिव र प्रशासन, कानून र प्राविधिक गरी तीन जना सचिवको दरबन्दी रहेको छ । दुई जना सचिव भएको अर्थ मन्त्रालयमा ९ वटा महाशाखा मात्र रहेका छन । दुई जना सचिव रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ७ वटा महाशाखा रहेका छन ।
दुई जना सचिव रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ७ वटा महाशाखा छन । दुई सचिव रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पनि ७ वटा महाशाखा रहेको बताइन्छ । जसले गर्दा सरकारले नै कर्मचारीतन्त्रमा बेथिति बढाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्राविधिक र प्रशासनको गरी २ सचिव रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एघारौं तह (सहसचिव) को नेतृत्वमा रहेको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईसहित ६ वटा महाशाखा रहेको छ । यसअघि पनि एउटा मात्र सचिवको दरबन्दी रहेको परराष्ट्रमा १० वटा महाशाखा रहेको थियो ।
एकजना सचिव रहेको मन्त्रालयमा त्यति धेरै महाशाखा किन थप गरिएको भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट उठेको छ । सो मन्त्रालयमा ६÷७ वटा महाशाखामा भए पुग्ने जानकारस्रोतको भनाई रहेको छ । हाल परराष्ट्रमा थप गरिएका दरवन्दीका सहसचिवहरु अमेरिकाको लस एन्जलस, न्युयोर्क र टेक्सासमा महावाणिज्यदूत बनेर खटिने बताइन्छ । त्यस्तै, संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई, स्विजरल्याण्डको जेनेभा र साउदी अरबको जेद्दामा परराष्ट्र सेवाको सहसचिव महावाणिज्यदूत भएर जाने गरी दरबन्दी स्वीकृति गरिएको छ ।
त्यति हुँदा पनि हाल थप गरिएका ३ जना सहसचिवहरूले कुनै जिम्मेवारी पाउने संभावना देखिंदैन । त्यसका लागि सचिवले टिप्पणी उठाएर मन्त्रीले सदर गर्दा केही सहसचिवहरू महावाणिज्यदूत भएर विदेश जान सक्नेछन् । तर, निर्णय गर्न भने मन्त्रालयको नेतृत्वले ढिलाई गरिरहेको गुनासो बाहिर आएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ४)
-(1)2025-03-18-09-03-14.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस