काठमाडौं : योग्यता ढाँटेर नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको आरोपमा शरद ओझामाथि भ्रष्टाचारमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । ओझाविरुद्ध उजुरी दर्ता भई अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिनसमेत शुरु गरेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार, ओझाले फर्जी तथा झुठो विवरण पेश गरेर प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति लिएको दावीसहित उजुरी परेको हो । प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा पेश गरेको कागजातबाट योग्यता पुग्ने आधार र प्रमाण नभेटिएपछि बेनामे उजुरी दर्ता भएको बुझिएको छ । ओझा पत्रकारिता र कानूनव्यवसाय पृष्ठभूमिबाट काँग्रेसको कोटामा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ फागुन १२ गतेको बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
उनको विगतको योग्यता, अध्ययन, अनुभव सबै पक्षमाथि अख्तियारमा जाँचबुझको काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्ष ओझाले चाणक्य मिडिया प्रा.लि.को उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रहेर काम गरेको भन्ने अनुभवको आधार देखाएर बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको बताइएको छ । त्यही आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त भए पनि प्राधिकरणका लागि भने कानूनतः आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएपछि ओझा संकटमा परेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको लागि कानूनतः बीमा, मौद्रिक, बैङ्किङ, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नात्तकोत्तर वा व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएकोलगायत मापदण्ड तोकिएको छ । शैक्षिक योग्यता पुगे पनि जताबाट तानतुन गरे पनि अनुभव नपुग्ने भएका कारण ओझा तनावमा परेका हुन् । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु अहिलेसम्म पत्रकारितामा रिपोर्टिङ र एकाध बर्ष कानूनव्यवसाय बाहेक कुनै पनि व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको अनुभव ओझासँग नरहेको बताउँछन् ।
बार काउन्सिल ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐन बमोजिम काम गरेको योग्यता र अनुभवलाई बीमा प्राधिकरण ऐनले चिन्दैन । यस विषयमा विस्तृत छानबिनमा जाँदा अख्तियारले बयानमा डाकेर खाइपाई आएको तलव, भत्ता, सुविधा असुल्ने गरी भ्रष्टाचार मुद्दासम्म पुग्नसक्ने अवस्था समेत औंल्याइएको छ । उजुरीमा कन्सल्टेन्टको रुपमा एक पटक काम गरेको कुनै संस्थाको प्रमाण पत्र बनाएर फर्जी र झुठो विवरण पेश गरी नियुक्ति लिएको आरोप ओझामाथि लागेको छ । यसैमा पनि सामान्य पदमा काम गरेको अनुभवलाई उच्च व्यवस्थाकीय तहमा काम गरेको भनेर कागजात बनाइएको जानकारीमा आएको छ ।
अध्यक्ष ओझाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत झुक्यानमा पारेर नियुक्ति लिएको दावी उजुरीकर्ताको छ । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले फर्जी कागजात बनाउने कम्पनी र सम्बद्ध अधिकारीलाई समेत डाकेर बयान लिने तयारीमा छ । यसले ओझाले विदेशमा अध्ययनका लागि जान बनाएको फर्जी कागजात यता भिडाएछन् कि भन्ने आशंका समेत उब्जेको छ । यस्तो अवस्था प्रमाणित भए किर्ते कागजातमा समेत प्रहरी अनुसन्धान भई अर्को मुद्दाको रुप लिन बेर लाग्दैन ।
फर्जी र झुठो विवरण पेश गरी नियुक्ति लिएको विषयमा अख्तियारमा मात्र नभै सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको छ । अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समिति र प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेकी हुन् । रिट निवेदनमा ओझालाई अन्तिम फैसला नहुञ्जेल तत्कालका काममा रोक लगाएर नियुक्ति बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा नियुक्ति सम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाएर रिट निवेदक र सरकारलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश समेत भइसकेको छ । साथै, ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुको लिखित कारण समेत माग गरिएको छ । अख्तियारको उजुरीमा पहिले कि सर्वोच्चबाट पहिले निर्णय आउने भन्ने अवस्था छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १९)
2025-05-31-09-05-352025-06-06-07-06-53.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस