काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८२ जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट संघीय संसदमा पेश गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले जेठ १५ गते बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उक्त बजेट पेश गरेपनि यसअघि कर्मचारीले तलव बढाउन गरेको मागका बारेमा भने संवोधन हुन सकेन । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनले निजामती कर्मचारीहरुको न्यूनतम् तलब ३८ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ पु¥याउनका लागि माग गरेका थिए । एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनले अर्थ मन्त्री पौडेललाई भेटेर ज्ञापनमार्फत सो माग गरेको थियो ।
देशको आर्थिक अवस्था कमजोर, स्रोतको अभाव र राजश्वले लक्ष हासिल नगरेको अवस्थालाई मध्ये नजर राख्दै यस पटक बजेटमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरे पनि महँगी भत्ता बापत मासिक रुपमा रु. ५ हजार उपलब्ध हुने घोषणा गरेको छ । तीन वर्षअघि कर्मचारीको तलब बढाएको भएपनि त्यसयता बढेको थिएन । यस पटकको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढ्ने अपेक्षा उनीहरुले गरेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको अभावका कारण तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको जानकारी गराएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय कार्य समितिका महासचिव रामचन्द्र अधिकारी, अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाललगायतको एक प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई दुईसात अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा भेट गर्दै आगामी बजेटमा कर्मचारीहरूको न्युनतम् तलव ३८ हजार ८ सय ६२ रूपैयाँ पु¥याउन माग गरेका थिए । संगठनले कोठा भाडा, उपचार, बीमा, यातायात, दैनिक खाजा, सन्तति शैक्षिक खर्च, टेलिफोनलगायतका अन्य सुविधा वृद्वि गर्न माग गरेको थियो ।
३८ सूत्रीय माग अलपत्र !
संगठनका महासचिव अधिकारी र अध्यक्ष दाहालले अर्थमन्त्री पौडेललाई मौद्रिक पक्षका १२ वटा र गैरमौद्रिक पक्षका २६ गरी ३८ सूत्रीय माग पेश गरी तलब एवं सुविधा बढाउन दबाब दिएका थिए । तर, बजेटले कर्मचारीको माग संबोधन गर्न नसकेपछि प्रस्तुत मागहरु अलपत्र परेको बताइन्छ । संगठनले संघीयतामा सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान–राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकार हाम्रो अभियान भन्ने मूल नारा अगाडि सारेको छ ।
यही मागलाई आत्मसाथ गर्दै संगठनले २०८१ माघ ३० गतेदेखि फागुन ३ गतेसम्म काठमाडौंमा १२औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरि संगठनलाई देशव्यापी रुपमा क्रियाशील बनाउदै आएको छ । सेवाको सुरक्षा एवं विभिन्न पेसागत समस्यालाई उजागर गर्दै आम जनतासामु पु¥याइने सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थित र मर्यादित ट्रेड युनियन अधिकारको पक्षमा विगत ३५ वर्षदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आईरहेको संगठनको तलव बढाउनुपर्ने मागलाई भने सरकारले लत्याएको बताइन्छ ।
सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त बनाउन पनि कर्मचारीहरुको तलव बृद्धि हुनैपर्ने उनीहरुको माग रहेको थियो । साथै, निजामती प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिको मनोवल उच्च बनाउन पनि कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र तलव बढ्न आवश्यक महसुस गरिएको थियो ।
के छन् मौद्रिक पक्षको मागमा ?
संगठनले अर्थ मन्त्री पौडेललाई बुझाएको मागमा मौद्रिक पक्ष अन्तर्गत वर्तमान बजार मूल्य र आवश्यक पर्ने क्यालोरीलाई आधार मानी निजामती कर्मचारीको आधारभूत तलवमान ३८ हजार ८ सय ६२ रूपैयाँ १९ पैसा कायम गर्न माग गरेका थिए । यसैगरी हाल कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवबीचको तलव अनुपात १ अनुपात ३.०४ रहेको छ ।
यस्तो अनुपातलाई मुलुकको आर्थिक अवस्थाका आधारमाक्रमस विस्तार गर्दै लैजान उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका थिए । पहिलो चरणमा १ अनुपात ३.५, दोस्रो चरणमा १ अनुपात ४ र तेस्रो चरणमा १ अनुपात ५ को अनुपातमा पु¥याउन पनि माग गरेको थियो । त्यसैगरी कार्यक्षेत्रमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा घर नहुने कर्मचारीलाई शुरु तलव स्केलको काठमाडौं उपत्यकाभित्र ९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलव्ध माग गरेका थिए ।
उपत्यका बाहिरका महानगरपालिका र उप–महानगरपालिका भित्र कार्य क्षेत्र हुनेलाई ६.७५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ४.५ प्रतिशत रकम घरबहाल बापत रकम उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग प्रस्तुत गरेको बताइन्छ । त्यस्तै कर्मचारी र कर्मचारीका परिवारका सदस्यलाई साधारण उपचार गर्नु पर्दाको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक २ लाख रूपैयाँ वा वास्तविक उपचार खर्चमा जुन घटी हुन्छ सोही वरावरको रकम उपलव्ध गराउन माग गरेका थिए ।
कडा रोगको उपचार गर्नुपर्दा ३० लाख रूपैयाँ वा वास्तविक उपचार खर्चमध्ये जुन घटी हुन्छ सोही बरावरको रकम सिधै अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेगरी उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था माग गरेको थियो । संगठनले उपचार खर्च सुविधा वापत मासिक रुपमा सम्बन्धित कर्मचारीबाट ५ सय र सोही बराबरको रकम सरकारवाट थप गरी एक हजार रूपैयाँ कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अर्थ मन्त्रीमार्फत माग गरेको थियो ।
रासन नपाउने कर्मचारीलाई हाजिर भएर कार्यालयमा काम गरेको दिनको दैनिक एक सय रूपैयाँका दरले खाजा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिका सन्ततिलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन प्रोत्साहन गर्न र त्यस्ता सन्ततिलाई मासिक एक हजार रूपैयाँका दरले शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेका थिए । सञ्चार खर्चलाई मितव्ययी गर्न नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराउने कर्पोेरेट यूजर ग्रुपको प्याकेज खरिद गर्ने र त्यस्तो सुविधाको लागि मासिक ५ सय रूपैयाँ सञ्चार खर्च वापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको थियो ।
सवारी साधन सुविधा नपाउने तथा एकीकृत परिवहन सुविधा नलिने कर्मचारीलाई मासिक २ हजार रूपैयाँ यातायात खर्च वापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका थिए । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ (ख) मा व्यवस्था भएको कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित कल्याण कोष संचालन गर्ने र उक्त कोषमा मासिक रुपमा सम्बन्धित कर्मचारीबाट एक सय रूपैयाँ र सोही बरावरको रकम सरकारले थप गरी कर्मचारी हित प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका थिए । निजामती सेवा पुरस्कारको राशिलाई समयानुकूल वृद्धि गर्दै जानु पर्ने, निजामती सेवा नियमावलीमा भएको कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको थियो ।
हुलाक सेवाको पुनःसंरचना गरि इ–कमर्स द्रुत डाँक र हुलाक बचत बैंक पुन संचालन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्दा सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रामिक उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि उनीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए । हाल संचालनमा रहेका निजामती विद्यालयको क्षमता विस्तार गर्दै यस्ता विद्यालयहरु अन्य प्रदेशस्तरमा स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग पेश गरेका थिए । संगठनले अर्थ मन्त्री पौडेलसमक्ष पेश गरेका यी कुनै पनि मागहरूको सुनुवाई भने बजेटले गर्न सकेन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १९)
2025-05-31-09-05-352025-06-06-07-06-53.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस