काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालयमा भित्रिएका सहसचिव र उपसचिवहरुको पदास्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा खासै चासो दिने गरेका छैनन् । यतिखेर मन्त्री लेखको ध्यान प्रहरी, अध्यागमन, लागु औषध नियन्त्रण, विपत् न्यूनीकरणलगायतमा केन्द्रित रहेको बताइन्छ । यीलगायत विभिन्न निकाय संचालनका लागि आवश्यक कानूनहरु निर्माणतर्फ नै ध्यान केन्द्रित भइरहेको उनी निकट मन्त्रालयको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालय मातहतका यी र यस्ता अन्य निकायहरुलाई चुस्तदुरुस्त संचालनका लागि आवश्यक कानूनहरु निर्माण गरिएको खण्डमा स्वत पर्फमेन्स बढ्ने मन्त्री लेखकको तर्क र भनाई रहँदै आएको छ ।
त्यसैले उनले कुन महाशाखामा को सहसचिव र जिल्लाहरुमा कुन कुन सहसचिव र उपसचिवहरु खटाइदैछ भनेर खासै चासो नराख्ने गरेको बताइन्छ । त्यसको जिम्मा सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रशासन महाशाखा प्रमुख छवी रिजाल, निजी सचिव बद्री तिवारी र प्रशासन शाखाका अधिकृत गणेशदत्त ओझालाई नै दिएको स्रोत बताउछ । त्यसको पुष्टि मन्त्रालयको महत्वपूर्ण कर्मचारी प्रशासन शाखा केही समयदेखि उपसचिवविहीन हुँदा पनि मन्त्री लेखकले वास्ता गरेका छैनन् । सो शाखामा कार्यरत उपसचिव रामदत्त पाण्डे फाइल बढुवबाटा सहसचिव भएका छन् ।
त्यसपछि मन्त्रालयम उपसचिव र सहसचिवहरू भित्रिनेक्रम निरन्तर चलिरहेको छ । तरपनि व्यवस्थापन गर्नेतर्फ भने सचिव दुवाडी, प्रशासन महाशाखा प्रमुख रिजाल, निजी सचिव तिवारी र ओझाले आफू अनुकूल निर्णय गर्दै मनपरी नै चलाएका छन् । जसले गर्दा समयमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा गृहमा भाँडभैलो मच्चिएको गुनासो पीडित कर्मचारीहरुले गरेका छन् । कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव रिजाल र सचिव दुवाडी यतिखेर गृहमा भित्रिएका कर्मचारीलाई समयमा व्यवस्थापन गर्नमा असफल देखिएका छन् । गृह प्रशासनको बेथितिका कारणले गर्दा सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने रामेछाप, अर्घाखाँची, प्यूठान, दैलेख, डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा, अछाम र जुम्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय यतिखेर उपसचिवले कामु सिडिओ भएर हाँकिरहेका छन् ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ, ओखलढुंगा, बाँके र रौतहटले भरखरै कन्र्फम सिडिओ पाएका छन् । सहसचिवको दरबन्दी रहेको कतिपय जिल्लाहरुमा मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन सकिरहेको छैन । सहसचिवको दरवन्दी रहेको प्यूठानमा उपसचिव रमा आचार्य, दैलेखमा नवराज जैशी, रामेछापमा राजुप्रसाद पौडेल, अर्घाखाँचीमा बाबुराम अर्याल, डोटीमा मोहनराज जोशी, बैतडीमा दीर्घराज उपाध्याय, डडेल्धुरामा सोमेन्द्र न्यौपाने, अछाममा शिवप्रसाद लम्साल र जुम्लामा रामबहादुर शाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
२०७६ मंसिरमा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले २० जना सहसचिवको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार १८ वटा पहाडी जिल्लाहरू सहसचिवको दरवन्दी कायम भएको छ । पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, डोल्पा, बैतडी, जुम्ला, दैलेख, अछाम र डडेल्धुरामा सहसचिवको दरबन्दी थप गरिएको समाचारस्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ ‘यी जिल्लामा गृह मन्त्रालयले आफ्नो मनमौजी ढंगले सोर्सफोर्सका आधारमा कहिले सहसचिव त कहिले उपसचिवलाई प्रजिअको जिम्मेवारी दिंदै आएको छ ।’
मथि उल्लेखित यी १८ जिल्लाहरूमा नेपाल प्रहरीले पनि एसपी दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि फाइल पठाएको बुझिएको छ । तरपनि अहिलेसम्म फाइल स्वीकृत सहमति दिइएको छैन । यी जिल्लाहरूमा एसपीको दरबन्दी स्वीकृत भएको खण्डमा नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखिको बढुवा जाम खुल्ने स्रोत बताउँछ । उता, मन्त्रालयमा लामो समयदेखि सहसचिवहरू शशीधर घिमिरे, सूर्य सेढाईं, बन्धु बास्तोला, प्रेमप्रसाद भट्टराई र नारायणप्रसाद रिसालले कुर्सी नपाएर बरण्डामा हाजिर गर्दै तलव पड्काइरहेका छन् । तर, विद्यमान यो अवस्थामा मन्त्रालयमा निरन्तर रुपमा सहसचिवहरु भित्रिनेक्रम भने रोकिएको छैन ।
दुई साताअघि सहसचिवहरू भविश्वर पाण्डे, विजयराज सुवेदी, प्रेमप्रसाद लुईंटेल, लक्ष्मण ढकाल, दिलकुमार तामाङ, जगदिश्वर उपाध्याय, दिव्यराज पोखरेल, धर्मराज जोशी, बलराम रिज्याल, सुरेन्द्र पौडेल, ईश्वरीप्रसाद अर्याल, नरहरि घिमिरे, माधवप्रसाद पोखरेल, आनन्द सारु, वेदप्रसाद खरेल, कुमानसिंह गुरुङ र दीपकराज नेपाली भित्रिएका छन् । यीमध्ये ६ जना सहसचिवले जिम्मेवारी पाएका छन् । नुवाकोटका प्रजिअमा सहसचिव रामकृष्ण अधिकारीलाई र संखुवासभामा सिडिओ रहेको विनोद कुमार खड्कालाई रौतहटमा सरुवा गरिएको छ । सहसचिवमा बढुवा भएर गृहमा सरूवा भित्रिएका सहसचिवहरूमध्ये सहसचिव धर्मराज जोशीलाई बाँकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदस्थापन गरिएको छ ।
जोशी मन्त्री लेखकका बैतडी कञ्चनपुर दुवै जिल्लाका छिमेकी हुन् । बाँके जस्तो संवेदनशील जिल्लामा सहसचिव बढुवा हुनासाथ जोशीलाई खटाएकोमा सिनियर सहसचिवहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बाँके जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशको मुख्य केन्द्र मानिन्छ । त्यसकारण कर्णाली प्रदेशका सांसद, मन्त्रीहरुको कुरा पनि सुनेर संवोधन गर्नुपर्ने भएकोले जोशीको स्वभाव उनीहरुको माग संवोधन त के कुरा नै सुन्न नसक्ने स्वभाव रहेको बताइन्छ । यही कारण उनी बाँकेमा लामो समय नटिक्ने अड्कलबाजी अहिले नै गर्न थालिएको छ । मन्त्रालयले सहसचिव दिव्यराज पोखरेललाई संखुवासभाको प्रजिअमा पदस्थापन गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गृहमा भित्रिएका सहसचिव नरहरि घिमिरेलाई खोटाङको प्रजिअमा खटाएको छ ।
विजयराज सुवेदीको ओखलढुंगा र शशिधर घिमिरेलाई नुवाकोटको सिडिओमा पदस्थापन गरिएको छ । सिडिओमा यी सबै नयाँ अनुहार हुन् । पोखरेल लामो समय राजस्व प्रशासनअन्तर्गत भन्सार र आन्तरिक राजस्वमा बसेका कर्मचारी मान्निछन । सहसचिव घिमिरे र पोखरेलभने स्थानीय तहका अनुभवी कर्मचारीमा कहलिएका छन् । यसअघि सुवेदी शिक्षा मन्त्रालय, पोखरेल राजस्व तालिम व्यवस्थापन कार्यालयमा कार्यरत रहेका थिए । गृहमा कतिपय उपसचिव र सहसचिवहरूले जिम्मेवारी नपाई बरण्डामा थन्किरहेको अवस्थामा ०८१ फागुन २१ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुन दुई उपसचिवहरूलाई गृहमा सरूवा गरेको छ ।
जैमिनी नगरपालिकाबाट हरिबहादुर भुजेल र जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरबाट दिनेश प्रसाद थानीलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । यस्तै, वनगाडा कुपिण्डे नगरपालिका सल्यानबाट शाखा अधिकृत जगत बहादुर घर्ती पनि भित्रिएका छन् । उपसचिव कामु सिडिओ रहेका आठ जिल्लामा सहसचिवलाई खटाइने तयारी भइरहेको बताइन्छ । कामु सिडिओ रहेका आठ उपसचिव मन्त्रालयमा फिता हुँदा भने भर्खरै गृहमा भित्रिएका उपसचिवहरू भुजेल, थानीसहित १० जना बरण्डामा पुग्ने निश्चित प्राय रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन २६)
-(1)2025-03-14-07-03-46.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस