काठमाडौं । वर्तमान सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्घोष गरेको थियो । तर, यतिखेर सरकारको काम कारवाही, व्यवहार र प्राथमिकता हेर्दा यी विषय केवल कागजमै मात्र सीमित हुन पुगेको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । २०८१ फागुन २२ गते बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको यी निर्णयबाट पनि सरकारको प्राथमिकता के रहेछ भन्ने स्पष्ट पारिदिएको छ । बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत १९ वटा निर्णय गरेको थियो ।
साथै, बैठकले सरकारका मन्त्री, सचिव र संवैधानिक पदाधिकारीका नौ वटा खर्चालु विदेश भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकपछि जारी गरिएका निर्णयहरुमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का, महिला, वालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर साह सुडी, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दसम्मका लागि विदेश भ्रमणको स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । २०८१ असार ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली तेश्रो पटक मुलुकको कार्यकारी भूमिकामा पुगेका थिए ।
यो आठ महिनाको पूरा अवधिमा सरकारले आम नागरिकलाई दिनुपर्ने दैनिक डेलीभरी सर्भिस उचित ढंगले दिन सकिरहेको छैन । मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर गठन भएको सरकारले नागरिकको समस्याप्रति खासै ध्यान दिन नसकेको र साधारण खर्च बढाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित भएको आरोप खेप्दै आएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङकाअनुसार २०८१ चैत २६ देखि २७ गतेसम्म अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा आयोजना हुने एन्टिकरप्सन ग्लोबल फोरममा सहभागी हुन अख्तियारका आयुक्त जयबहादुर चन्दलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. आरपी बिच्छालाई थाइल्यान्डको बैंककमा २०८१ चैत १९ देखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने एसिया प्यासिफिक रिजनल प्रिपेरेटोरी मिटिङ फर द सेकेन्ड युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम समिट स्टकटेकिङ मुमेन्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । २०८१ चैत ५ देखि ६ गतेसम्म जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने ११औं एडिसन अफ द बर्लिन इनरूजी ट्रान्जिसन डायलगमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले २०८२ फागुन २६ देखि चैत ८ गतेसम्म न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ६९ औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर साह सुडीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । २०८१ फागुन २९ मा बेलायतको लन्डनमा आयोजना हुने मन्त्रीस्तरीय गोलमेच कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीलाई पनि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला सचिव चुडामणि पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्यतर्फका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा हुने वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदका अन्य निर्णयहरू पनि जनताका समस्याप्रति खासै केन्द्रित देखिदैनन् । सरकार, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, कारवाही र नियुक्तिमा नै बढी केन्द्रित रहेको बताइन्छ ।
अझ भन्नुपर्दा सरकारको ध्यान मन्त्री, सचिव र भिआईपीका विदेश भ्रमण, नियुक्ति र सरूवामा बढी केन्द्रित रहेको प्रष्ट भएको छ । जसले गर्दा अनावश्यक विदेश भ्रमणले सरकारको साधारण खर्च स्वत बढाएको छ । मन्त्री र सचिवहरूमा पनि शक्तिमा हुँदा विदेश भ्रमण गरेर मस्ती, अतिरिक्त कमाइ, परिवारलाई पनि विदेश भ्रमण गराउने र आफू शक्तिमा रहेको समयमा मौका छोपौं, भोलिका दिनमा के होला भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको पाइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन २६)
प्रतिकृया दिनुहोस