काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामतीको कर्मचारी युनियनको नवौं केन्द्रीय महाधिवेशन आन्तरिक विवादका कारण प्रभावित भएको छ । नयाँ सदस्यता वितरण र पुरानो सदस्यता नवीकरणमा विवाद बढेपछि रोक्न भन्दै युनियनका असन्तुष्ट पक्षका केन्द्रीय सदस्य विनोद खत्रीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएका थिए । सो रिटमा ०८१ माघ २८ गते फैसला गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र अन्जु उप्रेती ढकालले २०८१ माघ ८ गतेको केन्द्रीय अध्यक्षको परिपत्र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
अदालतबाट सदस्यता वितरणलाई निरन्तरता दिने परिपत्र रोक्न आदेश भएपछि यसले युनियनको आगामी २०८२ बैशाख ४ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भनी निर्धारण भएको नवौ महाधिवेशन प्रभावित हुने भएको छ ।
अदालतले नयाँ सदस्यता वितरण र पुरानो नवीकरण रोक्ने अदालतको आदेश अनुसार अब महाधिवेशनको लागि अर्को नयाँ मिति तोक्नुपर्ने बाध्यता युनियनलाई परेको छ । युनियनले २०८२ साल वैशाख ४, ५ र ६ गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । युनियनका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको विधान, २०५९ (सातौँ संशोधन, २०८०) को दफा ९ को उपदफा (१) र (४) मा महाधिवेशनको तीन महिना अगावै सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको कार्य बन्द गरिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । जसका कारण २०८२ साल वैशाख ४ गते महाधिवेशन सम्पन्नका लागि २०८१ माघ ५ गते अगावै सदस्यता वितरण गरी सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
यो व्यवस्था विपरीत युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले २०८१ माघ ८ गते सदस्यता वितरणलाई निरन्तरता दिन परिपत्र गरेका थिए । यसविरुद्ध युनियनका केन्द्रीय सदस्य खत्रीले उच्च अदालतमा पाटनमा रिट हालेका थिए । उनले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेशसँगै सदस्यता वितरणलाई निरन्तरता दिने परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएको छ । यही कारण घोषित मितिमा युनियनको महाधिवेशन नहुने निश्चित जस्तै देखिन्छ । यता, महाधिवेशन तीन महिनापछि सर्नसक्ने युनियन स्रोतले बताएको छ ।
आगामी २०८२ बैशाख १५ मा सरकारी सेवाबाट अनिवार्य अवकास हुन लागेका अध्यक्ष पोखरेल त्यो अवधि भन्दा अगाडि नै महाधिवेशन गराएर आफू निकट वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवाललाई भावी अध्यक्ष बनाउने र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने चाहना राख्दै आएको बुझिएको छ । युनियनमा लामो समयदेखि महासचिव जनक बहादुर रावलको अधिकार खोसिएको भन्दै विवाद चुलिएको बताइन्छ । विधानमा युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाउने व्यवस्था रहेको छ ।
तरपनि अध्यक्ष पोखरेलले केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाई विधानमा उल्लेख नै नभएको उपत्यकास्तरीय बैठक बोलाएर विधानमा उल्लेखित सदस्यता सम्बन्धी प्रावधान विपरीत निर्णय गरेका आरोप लाग्ने गरेको छ । उक्त बैठकले गरेको निर्णयलाई परिपत्र गर्दै सदस्यता प्रमाणित केन्द्रीय अध्यक्ष पोखरेल र महासचिव रावलले गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था विपरीत महासचिव रावलको दस्तखत बिना नै प्रमाणित हुनेगरी युनियनको सफ्टवेर परिवर्तन गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।
यसमा अदालतमा रिट परेपछि न्यायाधीश अवस्थी र ढकालले माघ ८ गतेको वरिपत्र सम्वन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तिरिम आदेश दिएको थियो । यही कारण नवौ महाधिवेशन प्रभावित भएको छ । अदालतको यो अन्तरिम आदेशसँगै युनियनका जिल्ला, प्रदेश र विभागिय अधिवेशन पनि प्रभावित भएका छन । युनियनको नवौ महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षको समर्थनबाट वर्तमान महासचिव रावल र डा. शेखर कोइरालाको समुहबाट वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष कटुवाल भावी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा जुटेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन १२)
प्रतिकृया दिनुहोस