(संघीय प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकोतर्फबाट उहाँ समानुपातिक सांसदको भूमिकामा हुनुहुन्छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना हुनअघि अर्थात् ०६२–०६३ को दोश्रो जनआन्दोलन अघि कार्कीले सात महिना स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएको थियो । त्यसबखत मुलुकमा राजाको सक्रिय शासन रहेको थियो । आफू पंचायतकालदेखि नै राजनीतिमा अग्रसर हुदै आएको उहाँको भनाइ छ । त्यसबेला अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचार र कुशासन नरहेको उहाँको दाबी छ । ०४६ सालमा मुलुकमा बहुदलीय र ०६३ मा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएपछि राजनीति धेरै नै विकृत हुन पुगेको छ । त्यसकारण पनि अब यो व्यवस्थाको विकल्प तत्काल खोज्नैपर्ने अवस्था विकसित भइसकेको उहाँको भनाई रहेको छ । विकल्प खोजिएन भने मुलुकको राजनीति जटिल र नयाँ मोडमा पुग्ने उनले ठोकुवासमेत गर्नु हुन्छ । दुई ठुला राजनीति दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरेको सात महिना बितिसक्दा पनि नेपाली जनताले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण राजनीतिक दलहरु बद्नाम मात्र होइन, असफल नै भइसकेको उहाँको तर्क छ । यही कारण संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पमा अभिभावकीय संस्थाको स्थापना गर्नु जरुरी भइसकेको छ । मुलुकको समसामयिक राजनीति, पूर्व राजाले हालै जारी गरेको भिडिओ सन्देश, राप्रपाको आगामी रणनीति, प्रतिनिधिसभामा सो पार्टीले खेलेको भूमिकालगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईंले पूर्वमन्त्री कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
० वर्तमान सरकार गठन भएको सात महिना बितिसकेको छ, यो अवधिको काम कारवाहीलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ ?
अहिलेसम्म सरकारले यो अवधिमा एउटा पनि जनमुखी कार्यक्रम ल्याएर जनताको मन जित्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्दै आउनु भएको छ । तर, दिनप्रति दिन भ्रष्टाचारहरूको ग्राफ बढ्दै गएको पाइएको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि एकदमै नाजुक हुँदै गएको छ । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुको बिचमा काम गर्ने शैलीमासमेत ट्यूनिक मिल्न सकेको छैन । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसभित्रको एउटा समूहले सरकारको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । यसकारण पनि यो सरकार ठिक ढंगले चलेको छैन र मूल्याङ्कन गर्न योग्य कुनै पनि राम्रो गरेको छैन । मेरो विचारमा यो सरकार पूर्णरुपमा फेल भइसक्यो भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
० त्यही भएर यो सरकारविरुद्ध तपाईंहरुले आन्दोलन गर्न खोज्नुभएको हो त ?
हामीले सरकारको निरन्तरता भन्दा पनि योे व्यवस्था उल्टाउनको लागि आन्दोलन गर्न खोजिरहेका छौँ । मेरो बिचारमा त यो व्यवस्था नै ठिक छैन । जबसम्म नेपाली जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म यो व्यवस्थाको कुनै काम र अर्थ हुँदैन । हामीले यिनै विषयको उपलब्धिका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका पनि छौँ । अहिले हाम्रो जिल्लास्तरीय र प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा चलिरहेका पनि छन् ।
० मुलुकका ठूला राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थाको विकल्प छैन भनिरहेका छन, तपाईंहरु चाहना गर्दैमा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था कसरी उल्टाउन सक्नु हुन्छ ?
संसारमा विकल्प बिनाको केही चिज नै हुँदैन । मान्छे त जन्मेपछि मर्छ भने व्यवस्थाको पनि अनन्तकालसम्म स्थायित्व हुने कुरै भएन । हामीले भन्दा पनि नेपाली जनताले नै यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थालिसकेका छन् । उनीहरुले नै आन्दोलनलाई सफल बनाउने छन् । आम जनताको निराशा तपाईं हामी सवैले महसुस गरिरहेको विषय हो । उनीहरू अब यो मुलुकमा यिनै राजनीतिक दलहरु र व्यवस्थाबाट केही हुँदैन भन्ने निश्कर्षमा पुगिसकेका छन् । मुलुकको परराष्ट्र नीति पनि राम्रो छैन र आन्तरिक रुपमा पनि सरकार ठिक ढंगले सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले हामीले भन्दा पनि नेपाली जनताले नै यो व्यवस्था उल्टाउने तयारी र योजना बनाइरहेका छन् ।
० पञ्चायतकालमा पनि तपाईं राजनीतिमै हुनुहुन्थ्यो, बहुदल र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पनि अनुभव गर्नुभयो, यो बीचमा के फरक अनुभूति गर्नुभयो त ?
फरक यति हो, पञ्चायती व्यवस्थामा जथाभावी बोल्नलाई बन्देज लगाइएको थियो । तर, अहिले जति बोलेपनि सरकारले सुन्दैन् र सुनुवाई पनि हुँदैन । पञ्चायतकालमा देशको हरेक क्षेत्रमा अनुशासन निकै कडा थियो । अहिले अनुशासनहीनता मात्र होइन अराजकता पनि त्यत्तिकै बढेको छ । हिजोका दिनमा भ्रष्टाचार निकै कम थियो, आज भ्रष्टाचार थामिनसक्नु भएर बढेको छ । यो विषयलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भरखरै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । उसकाअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा १ सय ७ औं स्थानमा परेको छ । त्यसकारण पनि व्यवस्था मात्र होइन मुलुक समेत दिन प्रतिदिन गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा यस्तो अराजकता थिएन । आम जनताहरु निकै अनुशासित र सरकारसँग डराउँथे पनि । अहिले न कसैको डर न भरको अवस्था छ ।
० त्यतिखेर सञ्चार माध्यमहरू अहिलेको जस्तो सशक्त नभएको कारण सरकारका कमजोरीहरु बाहिर आउन नसकेको भनिन्छ नि ?
सञ्चार माध्यम त्यतिखेर पनि थिए । त्यतिखेर त्यस्तो कमजोरी सरकारले गरेको थियो भने अहिले सार्वजनिक गरे त भयो नि ! अहिले सञ्चारमाध्यम सशक्त पनि छन, यसअघि छिपाइएका र लुकाइएका घटनाहरु उजागार गर्न कसले रोकेको छ ? तरपनि सरकारले हिम्मत गरेर देखाउने आँट गर्न किन सकेको छैन त । अहिले झन् सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा ल्याएर सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई उल्टै नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ । यस्तो विधेयक ल्याउन खोज्नु भनेको फेरि बोल्न नदिने स्थितिमा पु¥याउनु होइन ?
० तपाईंले सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न हिम्मत नगरेको आरोप लगाइरहँदा कतिपय नेताहरु जेलमा त कोही अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटिरहेका छन, नि ?
फाइल खोलेर निष्पक्ष रुपमा कारबाही गर्नुप¥यो, फाइल खोल्छु भनेर धम्काउने काम मात्र गर्नुभएन । कतिपय फाइलहरूमा धमिरा पनि लागिसक्यो होला । सरकार फेरबदल गर्दा फाइल पनि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने माध्यम बनेको छ । फाइल खोल्ने सरकारको आँट छैन, उल्टै तर्साएर सरकार टिकाउने खेल मात्र भइरहेको छ । वर्तमान सरकार यतिखेर विरोधीहरूलाई ङ्याक्ने र आफ्नालाई बचाउनेतर्फ मज्जाले लागिरहेको हामी सबैले खुल्ला ढंगले देखिरहेका छौं ।
यसको पुष्टि त मन नपरेका र विरोधी दलका नेतालाई महिनौ थुनामा राखेको घटनाले पनि देखाइसकेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा जोडिएका आफ्ना दलकालाई एकैदिन अदालतमा उपस्थित गराएर १० लाख धरौटीमा मुद्दा नचल्ने गरी छुटकारा दिएको होइन ? सरकारको यो व्यवहारले पनि आफ्नो मात्र नभएर व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको छ ।
० तपाईंहरुले यो व्यवस्था अन्त्यको माग गरिरहँदा कस्तो व्यवस्थाको कल्पना गरिरहनु भएको छ त ?
हामीले निरंकुुश राजा ल्याउन खोजेको पनि होइन । राजनीति निकासका लागि सर्वपक्ष गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरौं । जसबाट राजा अभिभावकको रुपमा आउनुप¥यो, सबै दलहरूको प्रतिनिधित्वसहित नयाँ सरकार गठन हुनुप¥यो । त्यो व्यवस्था अहिलेको जस्तो कपी नगरौँ । यो नै सर्वपक्ष व्यवस्था हुनेछ । जनताले चाहेको व्यवस्था पनि हो । व्यवस्था नयाँ आउँदैमा जनताको अवस्था फेरिदो रहेनछ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो । पटक पटकको व्यवस्था परिवर्तनले जनतालाई सन्तुष्टि दिन सकेन । अहिले त दुई ठूला दलको मात्रै बोलवाला छ । नेपाली जनताको ओनरसिपसहित व्यवस्था हामीले चाहेका हौं ।
० तपाईंले चाहेको व्यवस्थामा पनि पात्र त यिनै हुने हुन् होइन ?
केही हदसम्म युवाहरू पनि आउलान् । यो विषय त्यसबखत नै थाहा होला । अहिले नयाँ भनेर आएका दलहरूको हालत पनि त देखिसकिएको छ । तरपनि दलमा सबै नराम्रा छन् भन्ने छैन, राम्रा पनि छन् । राम्रा पनि निर्वाचनबाट आउछन्, अनि मनोनीत भएर पनि आउने छन् । एउटा कार्यदल बनाएर त्यहीँ अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० मुलुकमा सुशासन नभएको कारण देखाउँदै ०५९ मा राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेपनि चित्त नबुझेपछि जनता सडकमा उर्लिएका होइनन् ?
राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिंदा अहिलेको जस्तो छाडापन रोकिएको थियो । यो कुरा विदेशी शक्तिलाई मन नपरेको रहेछ भन्ने कुरा त बाहिर आइसकेको छ । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम राख्न नदिनलाई करोडौं डलर खर्च र लगानी गरेको रहेछ भन्ने कुरा त अमेरिकाको सिनेटले प्रष्ट पारिसक्यो । यो विषय छिमेकी मुलुक भारतमा पनि निस्कियो । त्यस्तै पैसा खर्च गरेर माओवादीलाई प्रयोग गरेर जनतालाई जबर्जस्ती युद्धमा उतारेको देखियो । नेपाली जनताको चाहना हिन्दू राष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्षता ल्याउने र राजसंस्था हटाउने भन्ने बिल्कुलै थिएन । यी सवै कार्य प्रायोजित रुपमा गरिएको थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दै गएका छन् ।
० त्यसोभए राजसंस्था फर्काउनको लागि अब तपाईंहरुलाई जनताले साथ देलान् त ?
हामीले आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छौं । जनताले राप्रपाले उठाएको विषयलाई समर्थन पक्कै गर्नेछन् र साथ दिनेछन् । त्यसपछि हिजो जनताले माग नगरेको व्यवस्था जवर्जस्ती लाद्नेहरुलाई पनि खेद्नेछन । एउटा बिरालोलाई कोठाभित्र राखेर कुट्न खोजियो भने पहिला लुक्न खोज्छ । केही जोड नचलेपछि अनि झम्टिन्छ नै । अब ठिक जनताले त्यसै गर्नेदिन आइसकेको छ ।
० पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०८१ फागुन ६ गते एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्नु भएको छ, तपाईंले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ?
मैले खास त्यस्तो केही नयाँ महसुस गरेको छैन । मैले राजाको सन्देश पढ्दा संघीय संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षले उठाएको कुराको समीक्षा गरेको जस्तो लाग्यो । जनताले आखिर त्यही कुराहरू नै उठाइरहेका छन् । हामी सांसदहरूले पनि त्यही कुरा उठाउँदै आएका छौं । त्यसकारण राजाले त्यो कुरा उठाउनु स्वभाविक हो जस्तो लाग्छ । सत्तापक्ष र विपक्षका केही सांसदहरुले खुल्ला रुपमा यस्ता विषयहरु उठाएर मुलुक वर्वाद हुन लाग्यो भनिरहेकै छन ।
० उसो भए तपाईंको आशय यो सरकारको काम कारबाही ठीक र मूल्याङ्कन गर्न लायक छैन भन्न हो ?
यो कुरा मैले मात्र होइन, सत्तापक्षका नेता र सांसदहरुले भनिरहेका छन । आम नेपाली जनताबाट पनि यही कुरा उठ्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, यो सरकार गठन प्रक्रिया नै गलत छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार सरकारले राम्रो काम गरेको भए त ठिकै थियो । आखिर मुलुकका दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन गर्दा पनि नेपाली जनताले नयाँ केही अनुभूति गर्न सकेका छैनन्, अनि हिजोको भन्दा सरकार कुन ढंगले फरक देखिएको छ त ? यो कुरा तपाईं हामीहरुले पनि महसुस गरिहेका पनि छौं ।
० सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालले त सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको दावी गरिरहेको छ, नि ?
दावी गरेर मात्र हुन्छ ? भ्रष्टाचार, सुशासन र शान्तिसुरक्षामा खोई कहाँ सुधार भएको छ ? बैंकमा तरलता थुप्रिराखेको छ, उनीहरुले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । व्यापारीले पनि खर्च गर्ने आँट र हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । शहरका महत्वपूर्ण स्थानका पसलहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन । उत्पादन बढ्न सकेको छैन, उद्योगहरु धमाधम बन्द हुँदैछन् । किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार पाउन नसक्दा उनीहरुको लगानी डुबेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा अध्ययन गर्न गएको विद्यार्थीले बिना कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । तर, यस्ता विषयमा सरकार खुलेर बोल्दैन ।
० यी र यस्ता विषयमा तपाईंहरु सरकारविरुद्ध किन संसदमा आवाज उठाइरहनु भएको छैन त ?
हामीले त संसदमा यस्ता विषयमा बोलेर तहल्कै मच्चाएका छौं । जति आवाज उठाए पनि सरकार नसुन्ने रहेछ । सत्तापक्षले उठाइरहेको कुरा त सुनेको छैन भने हामी प्रतिपक्षीको कुरा त सरकारले कहाँ सुन्छ ? यसो विचार गर्दा सरकारको व्यवहार पनि राम्रो छैन । यसको उदाहरण प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अगाडि संसदमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको उत्तर त सहज रुपमा दिनुभएन । जसको परिणाम सरकार नै निभ्न लागेको बत्ती जस्तै हुन पुगेको छ । यो सरकारले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्ने काम आफैले गर्दैछ भन्ने संकेत देखाइरहेको छ । उसले संसद छलेर भूमिलगायत अन्य अध्यादेश जारी गरेको छ । जसबाट आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई जग्गा बाँड्ने उसको भित्री मनसाय रहेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारका यी र यस्ता गतिबिधिहरुले गर्दा निभ्न लागेको बत्ती मात्र होइन, व्यवस्था नै डुब्न लागेको देखिन्छ ।
० व्यवस्था नै डुब्ने स्थिति आएको भन्ने आधारहरु तपाईंसँग केछ त ?
जनताको चाहना अनुसार व्यवस्था हट्छ । संघीयताले नेपाली जनताको कुनै पनि मागको सुनुवाई गरेको छैन । बरु पञ्चायतको समयमा मुलुकमा तत्कालीन सरकार ठूल्ठूला कलकारखानाहरू स्थापना गरेको थियो । बहुदल आएपछि सरकारले सबै बेचेर खायो । ती कलकारखानाको जग्गासमेत साहुहरुले प्लटिङ गरेर बेचेर खाइसकेका छन् । अनि, नेपाली जनता थप बेरोजगार हुन पुगेका छन् । भएको रोजगारीलाई निरन्तरता दिनुको साटो, कलकारखाना बेच्नु बेइमानी होइन ? शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था अहिले अत्यन्त नाजुक देखिन्छ । मुलुकलाई ऋणमाथि थप ऋणको भारी बोकाइएको छ । मुलुकले रोजगारी दिन नसक्दा गैरकानूनी ढंगले अमेरिका पुगेका नेपालीहरू भने त्यहाँको सरकारले धमाधम डिपोर्ट गरिरहेको छ । भारतमा नेपाली विद्यार्थीको हविगत पनि यस्तै छ । तरपनि सरकारलाई मस्त निद्रा लागिरहेको छ । यी विषयमा ऊ किन खुल्ला रुपमा बोल्दैन ?
० तपाईंले माथि उल्लेख गरेका विषयलाई न्यूनीकरणका साथै दुई ठूला दल मिलेर राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि वर्तमान सरकार गठन गरेको दाबी गरिरहेका छन्, नि ?
दावी मात्र गरेर के गर्नु, व्यवहारमा खोई उतारेको ? सरकार गठन भएको यो फागुनमा आठ महिना लागिसक्यो । अहिलेसम्म चित्त बुझ्दो काम केही पनि गर्न सकेका छैन । प्रधानमन्त्रीले त विकास निर्माण र सुशासनमा अग्र स्थानमा छौं भनिरहेका छन् । भनेर मात्र हुँदैन, आंकडामा देखिनु प¥यो, जनताले महसुस गर्नुप¥यो । प्रधानमन्त्रीले भट्ट्याएर मात्र हुँदैन । अर्को कुरा, सरकारले महसुस गरेर मात्र भएन, जनताले त्यो अनुभूति गर्नुपर्छ । हुन त आठ महिनाको अवधिमा धेरै काम गरेर परिवर्तन गर्न नसकिएला तर केही न केही संकेत आजका दिनसम्म देखिनुपर्दथ्यो । न भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरेको छ न त शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो छ । न जनतालाई रोजगारी दिनको लागि नयाँ कार्यक्रम नै अगाडि बढाइएको छ । आखिर मुलुकबाट युवा, प्राविधिक जनशक्तिहरू विदेश पलायन भइरहेकै छन् ।
० तपाईंहरुको माग कार्यकारी राष्ट्रपति होइन ?
हामीले कार्यकारी राष्ट्रपति, संघीयता खारेजीसँगै केन्द्र र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने माग अगाडि सारेका छौँ । स्थानीय तह एउटा अङ्ग पनि हो । अनावश्यक प्रदेश सरकारका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भयो । यस्तै अवस्था अझै लम्बियो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था झन् झन् कमजोर हुनेछ । अमेरिकी सरकारले एमसीसी परियोजनामा दिन भनेको रकम रोकेको छ । जसले गर्दा लगानी भइरहेको आयोजनालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने अर्को समस्या परेको छ । अब हामी यही व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्यौं भने उँभो लाग्ने चान्स निकै कम छ ।
० तपाईंको बिचारमा के कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेको होला ?
सरकार भ्रष्टाचारमा बढी लिप्त भयो । विद्युत खपतलाई बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सकियो भने व्यापार घाटा कर्म गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको खासै ध्यान जान सकिरहेको छैन । उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता रकम असुल्नपनि सरकार आनाकानी गरिरहेको छ । सरकारको बेवास्ताबाट नै यस्तो भएको हो । बहुदल आउनु अगाडि मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै राम्रोत थियो, डामाडोल थिएन । प्रशस्त कलकारखानाहरू थिए र राजनीतिक रुपमा अनुशासन थियो । केही तल माथि गरियो भने पनि नेताहरु डराउँथे । केही काण्डहरू बाहिर आयो भने मन्त्रीहरूले तुरुन्त राजीनामा दिन्थे । जस्तो, सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र्कीतिनिधि बिष्टले राजीनामा दिएका थिए । त्यतिखेर इमान्दारिता र नैतिकता थियो । अहिले त नैतिकता, इमान्दारिता र जवाफदेहिता भन्ने कुरा राजनीतिक दल र तिनका नेता कोहीसँग पनि छैन ।
० मुलुकमा ०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आइसकेपछि सडक, बत्तीलगायत गाउँघर जिल्लामा पुगेका होइन् ?
सडकलगायत पूर्वाधार बन्दैमा मुलुक विकास हुँदैन । पूर्वपश्चिम राजमार्गहरु त्यतिबेला निर्माण गरिएका हुन् । त्यसबखत निर्माण गरिएकालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २०८१ असोजको बाढी पहिरोले के हालत बनायो ? त्यसकारण पनि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकायले राम्रोसँग व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छैनन् । भरखर खुलेका राजमार्गहरूसमेत राम्रोसँग मर्मत गर्न सकिएको छैन ।
० युवा पुस्ता अध्ययन र रोजगारीको नाममा निरन्तर विदेश पलायन भइरहेका छन, यो समस्या समाधानको लागि सरकारले अव के गर्नुपर्ला ?
युवालाई यहीँ मुलुकमा राख्नको लागि त उनीहरुले के चाहन्छन, सो विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ । युवाहरूलाई नेपालमा बसेर केही पनि हुँदैन भन्ने पार्नेहरु यिनै राजनीतिक दलहरु हुन् । उनीहरुलाई रोजगारी दिनको लागि कलकारखानाहरू खोल्नुप¥यो र उत्पादनमा जोड दिनुपर्यो । कृषि कर्मका सहुलियतमा ऋण दिनुप¥यो, पहाडमा हुने जडीबुटीमा मुलुकको ध्यान केन्द्रित हुर्नुप¥यो । तरराईमा जिल्लामा जनसङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ, त्यसलाई पहाडतर्फ लगेर राख्न सक्नुप¥यो । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जानुको साटो एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएर उनीहरु आनन्द लिएर रमाइरहेका छन् ।
० यस्ता जल्दाबल्दा विषयहरु सदन र सडकमा तताउन तपाईंहरुलाई कसले रोकेको छ त ?
संसद अवरुद्ध गर्ने पक्षमा भन्दा पनि हामी संसदमा आफ्नो विषयहरु गम्भीरतापूर्वक राख्ने र सडकबाट अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ । हाम्रो रणनीति भनेको जनताहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा र सुलभ सहुलियत रुपमा उपलब्ध, १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, उत्पादनमा जोड र उद्योग धन्दाहरु मुलुकभित्रै खोल्ने छ । जनतालाई समयमा रासायनिक मलको उपलब्धतादेखि स्वदेशमा कारखाना खोल्ने भन्ने हो । कृषिमा सहुलियत ऋण उपलब्ध र पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र उत्पादित विद्युतहरूलाई देशभित्र खपत गराएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने रहेको छ । यी कार्य पूरा गर्नासाथ जनताहरूले पक्कै पनि राहत महसुस गर्नेछन् ।
० यी कार्यका लागि वर्तमान व्यवस्था विरोधी शक्तिहरूसमेत एकजुट हुन सकिरहनु भएको छैन, अनि कसरी व्यवस्था उल्टाएर ती सपना पूरा हुन सक्लान ?
हरेक कुराको समय आउनुपर्छ र आउँदैछ । अहिले राजा बाहिर निस्किँदा हजारौं जनता समर्थनमा उत्रिएर जयजयकार गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुको जस्तो पैसा बाँडेर ल्याएको त पक्कै होइन । राष्ट्रपति कार्यक्रमहरुमा जाँदा जनता किन बाहिर निस्कदैनन् ? अहिले त दलका नेताहरू विभिन्न जिल्ला जाँदा र पैसा बाँडे मासुभात खान दिंदा पनि आउन छोडेका छन् । उनीहरुप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको छ । अहिले जनता बोल्न नसकेका मात्र हुन, अव ज्वालामुखी जस्तै भित्र भरिदा भरिदा विस्फोट हुन्छ नै । श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा त आखिर विस्फोट भएर छोड्यो । नेपालमा यो विस्फोट हुनेवाला छ, धेरै समय कुर्नु पर्दैन । वर्ष दिन भित्रमा नै विस्फोट हुनेछ ।
० तपार्इंले भनेजसो नेपाली त्यति सजिलै साथ देलान त ?
जनताले पक्कै साथ दिन्छन् नै । राजाको शासन पनि जनताले हेरेको हुनाले साथ दिँदैनन् कि भन्ने तपाईंको प्रश्न हुनसक्ला । यदि त्यसो हो भने जताजता राजा गयो उतैउतै नेपाली नागरिकहरू किन झुम्मिरन्छन् त ? उनीहरूलाई अव ठूला राजनीतिक दलहरुप्रति विश्वास नै छैन । राम्रो गर्लान भनेर आजका दिनसम्म प्रतिक्षा पनि गरेका हुन् । राम्रो भन्दा पनि नराम्रो बढी हुँदै गएपछि नैराश्यता छाएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन १२)
प्रतिकृया दिनुहोस