(आफूमा स्कूल पढ्दादेखि नै विद्रोहको भाव जन्मिएको र मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएसँगै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भएको उहाँ बताउनु हुन्छ । नेकपा माओवादीले ०५२ साल फाल्गुण १ गते जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो । सो बेलादेखि नै पार्टीको जनवर्गीय संगठन जन सांस्कृति संघमा आवद्ध भएर राजनीतिमा थप अग्रसर भएको शर्माको भनाई छ । जनमुक्ति सेना स्क्वायर्डतर्फको आफू पहिलो महिला कमाण्डर भएको दावीसमेत शर्माको रहेको छ । पार्टीको तत्कालीन थारुवान राज्य कमिटीको उनी सचिवालय सदस्य, ०६९ सालदेखि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा पुग्नु भएको हो । सोही कारण पार्टीले उहाँलाई ०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचन लगत्तै समानुपातिक सांसदको जिम्मेवारी दिएको छ । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेसलगायत अन्य केही साना दल मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको सात महिना बितिसकेको छ । तरपनि सरकारले उल्लेखनीय कुनै काम गर्न नसकेको आरोप शर्माको छ । सरकारले संसदलाई छलेर ल्याएको अध्यादेश, यसको भविष्य, मुलुकको समसामयिक राजनीति, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको माओवादी केन्द्रको आगामी भूमिका र रणनीतिलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सांसद शर्मासँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक)
० वर्तमान सरकार गठन भएको पनि ७ महिना पूरा भइसकेको छ, यो अवधिमा सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?
यो अवधिमा मैले सरकारले ठ्याक्कै यो काम राम्रो ग¥यो भनेर उल्लेख गर्न लायक केही पनि देखेकी छैन । यसअघिको सरकारले बजेटमा बिनियोजन गरेका योजनाहरुसमेत सरकारले काटेको छ । रातो बजेट कितावमा उल्लेख भएका थुप्रै योजनाहरू अहिले कटौतीमा परेका छन् । जस्तो, दाङको गडवा गाउँपालिकास्थित कडुवादेखि मनिकापुर जाने खोलामाथि पुल निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन भएको थियो । १७ करोड लागत अनुमानसहितको डिपिआर तयार पनि गरिएको थियो । जसलाई प्रक्रियामा लैजानका लागि ८५ लाख बिनियोजन गरिएको थियो । बहुवर्षीय ठेक्कामा प्रक्रियाबाट सो पुल निर्माण गर्ने भनियो र रातो किताबमा पनि उल्लेख थियो । तर, सरकारले यो बीचमा बजेट कटौती गरिदियो ।
० खासै आवश्यकता नदेखेर नै सरकारले त्यसो गरेको होला नि ?
यो खोलाको बाटो हुँदै स–साना केटाकेहीहरू स्कूल पढ्न जाने गरेका छन । बर्षायाममा उनीहरु पुल अभावको कारण खोला तरेर जान सक्ने अवस्था छैन । यो क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरुलाई एकदम जरुरी रहेकोले संसदमा कुरा उठाउँदा उठाउँदा बल्ल रातो किताबमा योजना समावेश भएको थियो । तर, यतिखेर सरकारले रोकिदियो । मैले उठाएको विषय मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि त पक्कै थिएन होला नि । स्थानीयबासीको आवश्यकता र माग बमोजिम नै गरिएको थियो । मेरो सवालमा मात्र होइन, अन्य माननीयहरूले पनि यस्तै गुनासो गर्नु भएको छ । राजनीतिक रूपमा सरकारले आफूलाई फाइदाको लागि त्यसो गरेको हुनसक्ला । त्यसकारण पनि म भन्छु विकास निर्माणको यो क्षेत्रबाट हेर्दा यो सरकारले केही पनि उल्लेख गर्न लायक काम गरेको छैन ।
० यतिखेर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राजनीति थप अप्ठ्यारोतर्फ गइरहेको छ भनिँदैछ, तपाईंलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ, नि ?
हामीले समग्र परिस्थितिलाई अध्ययन गर्ने हो भने राजनीति कसका लागि किन र कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्न उठनु अस्वभाविक नहोला । यो सजिलै आंकलन गर्नसक्ने विषय पनि हो । राजनीतिले नै देशलाई व्यवस्थित, विकसित र समृद्ध बनाउँछ । यसको साथसाथै जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । जनताको सेवाको निम्ति राजनीति गरेको दावी गरिन्छ । तर, जनता र हामीले सोचेको जस्तो यतिखेर हुन सकिरहेको छैन । मेरो मतलब, जुन लक्ष्य र सिद्धान्तका साथ राजनीतिको सुरुवात गरिएको थियो, यसमा गडबडी भएको छ भन्ने प्रश्न आम जनता सामु रहेको छ । राजनीति भनेको जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति गरिनुपर्नेमा त्यतातिर नगएर कतै बरालिएको पो हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
० त्यसो हुनुमा तपाईंको अनुमानमा कसलाई बढी दोषी देख्नुहुन्छ ?
यसको दोषी कुनै व्यक्ति विशेषभन्दा पनि प्रवृत्ति बढी जिम्मेवार देखिन्छ । समग्रमा राज्य सञ्चालन, अगाडि बढाउने र भागडोर सम्हाल्ने भनेकै सरकार नै हो । त्यसकारण सरकारले जुन ढंगले हरेक समस्याहरूको उठान भएसँगै समस्याको हल गर्नेगरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्दथ्यो, हुन सकिरहेको छैन । मेरो मतलव वर्तमान सरकारले मात्र नसकेको होइन, यहाँसम्म आइपुग्दा राज्य व्यवस्था अन्तर्गत जे कुरा गर्न चाहिरहेका छौं, पूरा गर्न सकेका छैनौँ । हामीले जे सोचेका छौँ र जनतासमक्ष गरेका वाचा पनि पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसकारण पनि हाल सरकारको नेतृत्वमा जो छ, उनै दोषी हो ।
० तपाईंले यसो भनिरहंदा ०६२–०६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलन पछि अधिकांश समय माओवादी नै सरकारमा गएको होइन ?
सरकारमा अधिकांश समय माओवादी मात्रै बसेको भन्न त मिल्दैन र नगएको पनि होइन । जनताको अधिकारको पक्षमा र उनीहरुलाई दिने अधिकारका विषयहरू त हामीले कमी हुन दिएका छैनौ । हामी ०६२÷०६३ जनआन्दोलन पछि ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाबाट हामी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यौं । त्यसबखत हामीले सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यौं । हाम्रै पहलमा जुन दिशावाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन र जनतालाई अधिकार राज्यले दिनका लागि निरन्तर खवरदारी पनि ग¥यांै । संविधानसभाबाट जुन किसिमको संविधान बन्यो, त्यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि र सम्पत्ति पनि हो ।
० संविधानमा लेख्दैमा खोइ त नेपाली जनताले के पाए त ?
यो हामी स्वयम्ले महसुस गर्ने विषय हो । जनतालाई दिन सकेको मुख्य उपलब्धि पनि यही नै हो । संविधान जारी हुँदैमा सवै पूरा भयो भन्ने मेरो आशय पनि होइन । तरपनि संविधान निर्माण भयो र हामीले धेरै राजनीति अधिकारका साथै मौलिक हक प्राप्त गर्न पाएका छौँ । यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पुँजी पनि हो । अर्को, संघीय संरचनामार्फत मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ । अहिले संघीयताको विषयमा विभिन्न छलफल र बहस नउठेका पनि होइनन् । यसलाई सही ढंगले परिचालन गर्न नसक्दा केही समस्या देखिएको मात्र हो । संघीयतामार्फत सातवटा प्रदेश बनायौं । यो भनेको जनतालाई नजिकबाट सरकारको पहुँचमा पु¥याउने नै हो ।
० संघीयतमा मुलुक गएपछि नेपाली जनताको सर्वत्र पहुँच पुगेको छ त ?
संघीय सरकारले त्यो पहुँचमा अझै पुग्न दिइरहेको छैन । संघको कारण नै बजेटको लागि प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा बजेटमा लुछाचुँडी चलिरहेको छ । संविधानले त बजेटको पहुँचसम्म तलसम्म पु¥याउनुपर्छ भन्छ । तर, संभव भइरहेको छैन । संघीय सरकारले कानुन कहाँ मिलेन र अभाव भयो भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेमा राजनीति मन्त्री बनाउने र सरकार ढलाउने खेलमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि धेरै विषयहरु ओझेलमा परेका छन् । यो प्रणालीमा हाम्रै कारण र व्यवहारले प्रश्न उठेको होइन ? प्रणालीको कतै दोष छैन, छ त नियत र सोचमा रहेको छ । त्यसैले अब खराब सोच र नियतमा हामीले परिवर्तन गर्नैपर्छ ।
० त्यसो भए कसको कमजोरीका कारणले परिवर्तन हुन नसकेको हो त ?
हामी नै ठूला दल हौं भन्नेहरुका कारण नभएको हो । राज्य शक्तिसँग पहुँच नभएकाहरूलाई पहुँचमा पु¥याउने भनेको हामीले नै हो । यदि जनयुद्ध नभएको थियो भने दलित, महिला र पिछडिएको वर्गहरु पक्कै अगाडि आउने थिएनन् । आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न र अगाडि आउन उनीहरु सक्ने थिएनन र दिइँदैन थियो पनि । राजनीतिक रुपमा जति हाम्रा अधिकार प्राप्त भएका छन, तर त्यसलाई हामीले व्यवहारिक रुपमा अगाडि बढाउन भने सकिरहेको छैनौ ।
० तपाईंले समावेशिताको कुरा गरिरहँदा धेरै जसो नेताका खल्तीकाहरु नै राजनीतिक नियुक्ति र संसदमा पनि पुग्ने गरेको बताइन्छ, नि ?
राजनीतिक अधिकारको कुरा गर्दा दलितले पाउने हुन, खल्तीकाले पाउने पक्कै होइन । महिला, मुस्लिम र मधेसी समुदायले पाउने अधिकार त नेताका आफन्त र खल्तीकाले पाउने पक्कै होइन । तपाईंको प्रश्न राजनीतिक नियुक्ति र चुनावको टिकटतर्फ इंगित हो भने कतै नभएको भन्ने पनि होइन । तर, हाम्रो पार्टी हकमा भने नाता गोताको आधारमा गरिएको छैन । उसको पृष्ठभूमि र कर्मको आधारमा गरिएको छ । जो व्यक्ति आएका महत्वपूर्ण पदमा पुगेका छन्, उसको पृष्ठभूमि पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नैपर्छ । लाभको पदमा पुगेकाहरु कुनै पनि आन्दोलनमा सहभागिता नभएको छ भने त्यसको विरुद्धमा कुरा उठाउनु ठिक छ ।
० ०५२ सालदेखि जनआन्दोलनमा लागेकाहरू भन्दा ०६२/०६३ पछि पार्टीमा जोडिएका व्यक्तिहरूले बढी अवसर पाएको गुनासो बढी सुन्निछ नि ?
म पढ्दा पढ्दै बन्दुक बोकेर जनयुद्धमा सामेल भएकी हुँ । हामी आन्दोलनबाट नै सम्पूर्ण मुक्ति प्राप्त गर्ने भनेर लागेको थियौं । त्यसैले अब मास्टर पास गरेर अधिकार प्राप्त गर्छन् भन्ने त छैन नि । तर, जुन पृष्ठभूमिबाट आएका छन, उनीहरूलाई पनि न्यायोचित व्यवहारमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । पछिल्लो पिंढीले आफ्नो योग्यताबाट प्राप्त गर्ने कुरालाई किन प्राप्त गरेको, उसले आन्दोलनमा भाग लिएको छैन भन्न मिल्छ ? ऊ पछि जन्मेको हो, भन्नु गलत हुन्छ ।
० तपाईं ज्यानको बाजी लगाएर जनयुद्धमा देखेको सपना र अहिले मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई कसरी गर्नु हुन्छ ?
जनयुद्धमा होमिएको अवस्थामा देखेका सबै सपना पूरा हुने स्थिति नै बनेन । किनभने, हामी टोटल्ली जनयुद्धको बाटोबाट यो अवस्थामा आएको होइन । हामी त बीचमै बाटो मोडेर शान्ति प्रक्रियामार्फत यो अवस्थामा आइपुगेका हौं । हिजो बन्दुकको बलबाट नै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने कुरा थियो । उक्त बाटोलाई मोडेर हामी शान्ति सम्झौताको प्रक्रियाबाट आएका हौं । त्यसकारण पनि हिजोका सबै सपना अहिलेको प्रक्रियाबाट पूरा भइसके भन्न सकिँदैन । तरपनि म दावीका साथ भन्छु राजनीतिक रुपमा भने हामीले धेरै अधिकार प्राप्त गरेका छौं ।
० यतिखेर, प्लस टु पास गरेका युवाहरू अध्ययनको नाममा ठूलो धनराशी खर्च गरेर रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ, मुलुकका युवा पुस्ताको नियति यही नै हो त ?
यो विषयमा हामीले पार्टीभित्र पनि बहस चलाइरहेका छौं । सदनभित्र पनि यी विषयहरू उठिरहेका छन । युवा पुस्तालाई, बाहिर पठाएर अब नेपाललाई वृद्धाश्रम बनाउने हो, भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । त्यसकारण हामीले मुलुकलाई वृद्धाश्रम होइन, यही केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउनै पर्छ । कतिपयले स्वर्गको बयान गर्छन्, वास्तविक रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने स्वर्ग यही छ । यो मुलुकलाई प्राकृतिले नै सम्पूर्ण चीज दिएको छ । त्यसको सदुपयोग गर्दै हरियाली मात्र होइन, आर्थिक हिसावले पनि साँच्चिकै हराभरा बनाउन जोड दिनैपर्छ । औद्योगिक, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका विविध क्षेत्रबाट यो हिम्मत र आँट गर्नेपर्छ । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरुले त्यो हिम्मत, आँट ग¥यो भने नसकिने र असंभव पनि देखिंदैन ।
० प्लस टु पास गरेपछि नेपालबाट बाहिर जानेक्रम अव कहिले रोकिएला ?
१२ कक्षा पढ्दै गरेका तन्नेरी पुस्ता बाध्यता र परिस्थिति वा अरुको लहैलहैमा लागेर विदेश जानेक्रम निकै बढेको छ । धेरै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भ्रममा पर्दा कति त दुःख पाएर स्वदेशमै फर्किएको उदाहरण पनि छन् । तर, नेपालभित्रै उत्पादन र युवाहरूलाई आइटी क्षेत्रमा जोड्न सक्यौं भने उनीहरुलाई यहीँ रोक्न सकिन्छ । कतिले आइटीबाट रामै्र रोजगारी सिर्जना आम्दानी गरिराख्नु भएको पनि छ । सरकारले पनि यी र यस्ता विषयमा लगानी बढाउन जरुरी छ । अझ समयमै ध्यान दिएर सही ठाउँमा लगानी गर्नसके युवाहरुले मुलुकभित्रै भविष्य देख्ने र मुलुकको विकास पनि छिट्टै हुनेछ । अहिले पनि विदेश गएका कैयौं युवा फर्केर कसैले गाई त कसैले तरकारी खेती गरिरहेका छन् । सुरुवात भइसकेको पनि छ । यसलाई अझ व्यवस्थित ढंगले सरकारले आफ्नो ठाउँबाट वैज्ञानिकरण गरेर अगाडि जान सक्यो भने अप्ठ्यारो छैन जस्तो लाग्छ ।
० तपाईंले यस्तो दावी गरिरहँदा काठमाडौं वरपर जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको काउली, गोलभेंडाले बजार भाउ पाउन सकेको छैन, तीन रुपैयाँ प्रति किलोमा पनि काउली बिक्री नभएको गुनासो किसानहरुले गरेका छन नि ?
मलाई पनि यो विषयले भित्रैदेखि छोएको । म अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सदस्य पनि हँु । हामीले केही जिल्लाको स्थलगत भ्रमण पनि ग¥यौं र केही भन्सार कार्यालयहरूमा पनि पुग्यौं । स्वदेशमा प्रशस्त उत्पादन हुँदाहुँदै पनि छिमेकीबाट तरकारी, अण्डा, मासु भित्रिरहेको छ । तत्काल आयात बन्द गरिनुपर्छ । हामीसँग भएको चिजको खपत र बाहिरबाट आउन बन्द गरे मात्र यहाँका किसानले राहत पाउनेछन् । अनि मात्र मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । मुलुकभित्र उत्पादित दुधले बजार पाएको छैन, तर बाहिरबाट धुलो दुध ल्याउने अनि किसानहरूलाई मर्कामा पार्ने काम सरकारबाटै भइरहेको छ ।
० यो विषयमा संसदमा किन निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहनु भएको छैन ?
यस्ता गतिबिधि तत्काल बन्द गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई बारम्बार भनिरहेका छौं । तरपनि सरकारले सुनिरहेको छैन । विगतमा अण्डा र कुखुराको मासुमा मुलुक आत्मनिर्भर भयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो । बाहिरबाट आयात नहुने स्थिति भएपछि त्यो संभव पनि भयो । तर, आयात रोक्ने प्रक्रियाले निरन्तरता पाएन । आयात रोक्न नहुने भन्ने एउटा छुट्टै सञ्जाल पनि छ । यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा नीति बनाउनको लागि सरकार हच्किरहेको छ । हामीले संसदमा धेरै चोटी यी विषयमा बोलिसक्यौं । अन्य दलका माननीयहरू पनि बोल्नु भएको छ । तर, सरकारले नसुने झै गरिरहेको छ ।
० नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको छ, यस्ता सवालमा सरकारलाई खबरदारी गर्न कसले रोकेको छ त ?
संसदमा यस्ता जल्दाबल्दा सवालमा हामीले निरन्तर खवरदारी गर्दै आइरहेका छौं । पहिलो, हामीले शिक्षाको कुरा गरिरहँदा, उच्च शिक्षा हासिल गर्न भनेर उनीहरु बाहिर जान्छन् । त्यसकारण पनि विदेशको उच्च शिक्षा भन्दा यहाँको शिक्षा पनि गतिलो बनाउन जरुरी छ । यतिखेर, जुम्लाको मेडिकल कलेजमा अध्ययनको निम्ति भारत, इन्डोनेसियालगायत मुलुकका विद्यार्थीहरु आइराखेका छन् । त्यसकारण पनि स्वदेशमा पनि व्यवस्थित ढंगले मेडिकल कलेजलगायत अन्य क्षेत्रको विकास गर्न सक्यौँ भने यहीँ पनि धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ । उर्वर भूमि नेपाललाई उत्पादनको क्षेत्रमा जोडेर कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकियो भने झनै राम्रो हुन्थ्यो । तर, गफ धेरै भयो । व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न सकिएको छैन । तरकारी र खाद्यान्न उत्पादनलाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री ढंगले काम अगाडि बढाउन सकियो भने मुलुकले आयात गर्नै पर्दैन । यस्ता विषयमा सरकारले जति लगानी गर्नुपर्दथ्यो त्यति गरिरहेको छैन । सरकारको ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
० यतिखेर सिंगो संसदको ध्यान अध्यादेशतर्फ केन्द्रित भएको बताइन्छ, अब प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत माओवादी केन्द्रले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला ?
सरकार संचालनका अध्यादेश नितान्त आवश्यकता र ल्याउनैपर्ने हो भने संविधानले रोकेको छैन । तर, कस्तो बेला सरकारले ल्यायो भन्ने मूल प्रश्न हो । नीतिगत र व्यवहारिक पक्षबाट हेर्दा कुनै हालतमा मिलेको छैन । त्यसैले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ, उत्तर पनि सरकारले दिनुपर्ला । अर्थ वित्तीय सम्बन्धी विधेयक अर्थ समितिमा आएको थियो । सो विधेयकलाई छलफलमा लैजाने भनेर हामीले सूचना प्रवाह गरिसकेका पनि थियौं । हामीले बैठक बस्ने भनेको दिन नै रोक्ने काम भयो । अध्यादेश ल्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । छलफलमा अगाडि बढेको विधेयकलाई छलेर अध्यादेशमा ल्याउन पाइँदैन । यदि ल्याउनु पर्ने बाध्यता हो भने समितिमार्फत सदनमा पेश गरेर फिर्ता गरेर मात्र ल्याउनु पर्दथ्यो । यता छलफल हुँदाहुँदै उता अध्यादेश किन ल्याइयो ? जसमा विधि मात्र नभएर ढंग पनि पुगेको छैन, सरकार चुकेको छ ।
० संविधान जारी भएको नौ वर्ष बित्दासमेत संघीय शिक्षा, प्रहरी र निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ, तपाईंलाई ?
यो विषयमा धेरै पट छलफल भइरहेको छ । प्रहरी ऐन गृहमन्त्रीले संसदमा पेश गर्नुभएको छ । जसमा अझै सैद्धान्तिक छलफल हुन बाँकी नै छ । टेबुल मात्रै भएको हो । शिक्षा विधेयकको सम्वन्धमा पनि छलफल चलिरहेको छ । निजामती सेवा ऐनको विषयमा पनि घनिभूत ढंगले छलफल अगाडि बढिरहेको छ । केही विधेयक समितिबाट पास भइसकेको र केही छलफलकै क्रममा रहेको छ । जति सक्दो सहमति जुटाएर संसदबाट छिटो पास गरेर लागु गर्न हामी पनि जोडदार ढंगले लागेका छौं । तर, यो प्रक्रिया लम्बा चौडा हुँदा पनि ढिलो भइरहेकै छ ।
० वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ, यो विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कसरी लिइरहेको छ ?
संविधान संशोधन गर्न नपाइने विषय होइन । मुख्य कुरो प्रश्न र नियतमा भर पर्छ । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने निश्कर्षमा उनीहरु पुगे । त्यसपछि उनीहरूलाई जनतालाई सरकार गठन गर्नुपर्ने अरु कारण नभएपछि संविधान संशोधन गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने भनेका मात्र हुन् । यदि साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्न खोजेको भए यो सात महिनाको अवधिमा किन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । दुई ठूला दलमध्ये एउटाले सरकारको नेतृत्व भनेको डेढ वर्ष मात्र हो । सात महिना बितिसक्यो खोइ त प्रक्रिया अगाडि बढाएको ? साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रमुख तीन, चारवटा विषयमा गरौं भनेर हामीले पनि भनेका छौँ ।
० संशोधन गर्दा तपाईंहरुको माग के के विषयमा हो त ?
हामीले निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाऔं भनेका छौं । अस्थिरताले कहीँ पु¥याउँदैन, स्थिर सरकार बनाउने प्रणालीतर्फ अगाडि बढौं भन्ने माग गरेका छौं । कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गयौं भने भ्रष्टाचार स्वत न्यूनीकरण हुनेछ । चुनाव जित्नका लागि उम्मेदवारले करोडौं रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण पनि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानु पर्छ । त्यसपछि पार्टीले उम्मेदवार छनौट र उसैले खर्च गर्छ र अनि पार्टीको समग्र दायित्वभित्र पर्न जान्छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार पनि स्वत रोकिन्छ ।
कता कता म सुन्दैछु महिला र दलितलाई धेरै अधिकार दिएर उनीहरु मात्तिएका छन रे । समावेशी र समानुपातिकताको सवालमा कतिपय राजनीतिक दलका केही नेताहरु गिद्दे नजर पर्ने गरेको म ठान्छु । विद्यमान सो प्रणाली हटाइयो भने बल्ल उच्च तप्का मात्रै चुनावमा लड्न सक्छ भन्ने भ्रम पालिएको छ । किनभने पहुँच र पैसा उसैसँग मात्र छ । त्यो नियत बेठिक छ । यसको विरुद्धमा संसदमा प्रतिपक्षको हैसियतले हामी निरन्तर खबरदारी गर्नेछौं ।
० राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल छ, सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई अड्काउनका लागि तपाईंहरुकै योजना मुताबिक जसपालाई पनि प्रयोग गरिरहेको भन्ने आरोप छ, नि ?
यो सरकारले प्रतिपक्षलाई लगाएको आरोप मात्रै हो । संसदमा दलहरुको आफ्नै नीति र सिद्धान्त अनुसार चल्छ नै । अर्को दलले उचालेको भरमा लाग्ने उनीहरुको नीति हुँदैन होला । आफ्नो दलको इमेज र नैतिकताको कुरा पनि जोडिएला नि । अध्यादेश आएको छ, त्यसका कतिपय विषय राम्रो र नराम्रो पनि होला । यो विषय सम्वन्धित दलले पहिल्याएर नै असहमति जनाएको होला । कुनै दलको उस्काहटमा लागेर अर्को दल मान्ने भन्ने विषयमा म सत्यता देख्दिन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस