सरकारको नियत पनि सही होला, र नियति पनि ।
तर जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि
भालु ओरालोमा असाहाय्य हुन पुग्दछ ।
ओरालोको भौगोलिक भिरालोपन मात्र कारण होइन ।
भालुको शारीरिक बनौटले गर्दा पनि हो ।
ओरालोमा भालु खुरमुरिन्छ ।
यो प्रकृतिमा उसको काया ओरालोको लागि बनाइएको नै होइन ।
दुई ठुला दल मिलेर सरकार जति सुकै शक्तिशाली बनेको होस् ।
स्थिरताको प्रत्याभूतिकोे कुरा भालु ओरालोमा कुद्या जस्तै हो ।
त्यसैले पनि संसदमा सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक अनाथ हो ।
त्यसैले अध्यादेशको संसद प्रवेश अछुत हो ।
संविधानभित्र जसजसले गुल्चे गरेर घुसाए, समावेशी र समानुपातिक ।
तिनले मिशनको चुरो समाएका थिए ।
तिनीहरुसित मिहिन ज्ञान थियो ।
समानुपातिकमा जनताको सार्वभौमिकता घुलनशील हो ।
जुनसुकै बेला पनि एउटा सानो तप्का उछिट्टिन सक्छ ।
र, जुन सुकैबेला पनि समावेशी भएन भनेर स्वतन्त्र राष्ट्र माग्न पाउँछ ।
संसदका दुइ शक्तिशाली दलहरु आँत र मुख मिलाउँदा पनि
संसदीय अभ्यासलाई आफू अनुकूल पार्न सक्तैनन् र चुक्छन् भने
भो, संविधानको विघटन रोजौं, बरु ।
तर, घिटघिटे मृत्यु हेरेर नबसौं ।
म सरकारको नियत र नियतिप्रति शंका गर्दिन ।
तर, सरकारले जारि गरेका निर्देशिकाहरुलाई टेबिल वरिपरि राखेर
कुनै पनि बिद्यार्थी कुनै जाँचका लागि पढी बसुन, कि
ऊ सबभन्दा पहिला नाइलनको डोरी ल्याएर आत्महत्या गर्ने सँेच्छ ।
कुनै उपसचिवलाई फेरि नासु पदको लागि जाँच दिन लगाइयोस्, कि
बरु, राजीनामा बुझाएर बाहिरिन्छ, तर निर्देशिकाको कुरा बुझिभ्याउँदैन ।
अब यस्तोमा सरकारी संयत्र प्रहरीले आदेश न कुरे के गरोस् त ।
एकथरिका बुद्धिजीवीहरु प्रहरीभित्रको आत्मप्रतिष्ठान खोज्छन्
स्वफूर्तको प्रतिष्ठान ।
तिनले पनि एक फाँको पहार तापेर भनुन
मुलुकसितको सरलतालाई कसले जटिल बनाएको हो ।
मेरो विचारमा,
सामाजिक सञ्जालमा खोजिएको बस्तुनिष्ठता स्वयम्मा गलत कुरा हो ।
बिहे गरि कोठामा बसेका बेहुला बेहुलीसित श्लिलता खोजे जस्तो ।
भो, ठट्टा न रोजौं ।
बस्तुनिष्ठता सामाजिक सञ्जालमा खोज्न थालियो भने
सरकारी र गैरसरकारी संयत्रहरुबाट उत्सर्जन हुने तथ्यमाथि
प्रहरीले कुन कुन ऐन हाल्ने हो ।
गाह्रो पो छ त हौ, यो मुलुकको राजनैतिक व्यवस्थापन ।
पानी जहाजको अफिस उद्घाटन गर्नेहरुको
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कसलाई सजाय तोक्ने हो ।
महामारी हुन्छ हौं, महामारी ।
बरु, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखँइएका कैफियतमा
फौज्दारी अभियोजन तोक्न लागौं ।
सरकारले अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकाको संपरीक्षणसम्म गरेको छैन ।
तर, सञ्चार मन्त्री हतार हतारमा नियमन विधेयक संसदमा पु¥याउँछन् ।
आप्mना प्रधानमन्त्रीका उनी हुलाकी हुन भने पनि
गोरुले किन लात हान्छ , बुझ्दा हुन्छ ।
गोरुले घरी घरी खुट्टा उचालेर उछिट्ट्याउँछ भने
बुझ्दा हुन्छ, उसको सोझोपन झुसिएर उम्लिन खोज्दो छ ।
डिजिटल जटिलताहरुको दिग्दारी प्रहरीमा थुपार्दा हुन्छ भनेर सोच्ने हो भने
त्यो गल्ती हुन्छ ।
सरकारमा बसेकाहरुलाई राम्रो गरी थाहा छ,
जुनसुकै बेला पनि प्रहरीलाई दिईने आदेश फेरिन सक्छ ।
रवि लामिछानेलाई प्रहरीले लखेटेको नै होइन ।
फोर्सको आदेश ढाँचाले लखेटेको हो ।
भनिन्छ, भिरङ्गीको कमिलाको गोलो हो, प्रहरी संगठन ।
एक से एक उम्दा भिरङ्गी भेटिन्छन् ।
तिनको अन्तरंग सम्बन्ध श्रेस्तेदार र कारिन्दाहरुसित हुन्छ ।
भिरङ्गी संक्रमणका लक्षण हुन, रोगको ।
जसमा पहिला पहिला शरीरका अंग कुहिन्थे ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक कतिखेर भिरङ्गी हुने हो ।
हेर्ने मात्रै हो, उपचार गर्ने नै होइन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस