काठमाडौं । अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक अंगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति भए । ०७७ मंसिर ३० गते अध्यदेश जारी भएको थियो । संसद विघटनसँगै अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा संशोधनमार्फत गरिएका नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दावीसहित २०७७ पुस १ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो । नियुक्तिको चार बर्ष वित्दासम्म पनि अझै सर्वोच्च अदालतले ‘दुधको दुध पानीको पानी’ खुट्ट्याउन सकेको छैन । ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह’ भन्ने सिद्धान्त कानुनका किताबमा पढ्न र कानुनका विद्यार्थीलाई पढाउन मात्र काम लाग्ने विषय भएको भन्दै पछिल्लो समय रिट निवेदक नै अवाक भइसकेको कथाव्यथा सुनाउँछन् ।
५२ भाई नियुक्ति प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले संसदभित्रैबाट मुद्दा लम्ब्याइरहेको आरोप खेप्नुपरिरहेको छ । संवैधानिक नियुक्ति प्रकरणमा सबैतिर प्रश्न उठिरहँदा पछिल्लोपल्ट मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएर पछि सारिएको छ । पछिल्लो पटक २०८१ पुस १७ गतेका लागि सुनुवाईको पेशी तय भए पनि मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि फेरि रोकिएको थियो । संसदीय सुनुवाइविनै लोकसेवा, अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन, समावेशी, दलित आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाइएको दावीसहित बदरघोषित गर्न रिटमा माग छ । तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतका रिट निवेदकले त्यतिखेर सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा ५२ पदाधिकारीलाई संवैधानिक अंगमा नियुक्ति दिलाइएको प्रश्न खडा गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
यतिमात्र नभै संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशले संविधान संशोधन गरेको प्रश्न समेत सर्वोच्चमा उठाइएको छ । संविधानतः संवैधानिक अंग, राजदूत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अनिबार्य रुपमा संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ । सार्वजनिक सरोकारको उक्त रिटमा गंभीर संवैधानिक जटिलताको प्रश्न उब्जेको छ । तर, कहिले संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधान न्यायाधीश नै निर्णयमा संलग्न भएको भन्ने नाममा, कहिले अवकासको मुखमा रहेको भनेर मुद्दा हेर्न पन्छिने, कहिले इजलासमा संलग्न अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा आफ्ना दाजु रहेको भनेर मुद्दा नहेर्ने जस्ता अनेक अड्चन देखाएका कारण मुद्दा लम्बिएको हो ।
अख्तियार, मानवअधिकार आयोग, समावेशी आयोगसहितका संवैधानिक अंगमा आकर्षक भाग पाएको भनिएका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा विगतमा मुद्दा हेर्न पन्छिए । यतिमात्र नभै आफै सुनुवाइ प्रभावित पार्ने र अड्क्याउने खेलमा उत्रिएको समेत आरोप लाग्यो । चोलेन्द्रको पालामा सात सात महिनापछिसम्म सुनुवाईको पेशी धकेलिएको इतिहास छ । मुद्दा सर्दैसर्दै जाँदा चार बर्षसम्म न सुनुवाई, न न्यायको अवस्था सिर्जना भएको छ । चोलेन्द्रपछि प्रधान न्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्कीको एक वर्ष एक महिना लामो कार्यकालमा एक पटक मात्र मुद्दामा सुनुवाइको पेशी तय भयो । त्यतिबेला पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमै प¥यो । त्यसपछिका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको १४ महिने कार्यकालमा चारपल्ट पेशी तोकियो । त्यतिबेला सुनुवाइको पालो आएन ।
अहिले प्रकाशमान सिंह राउत न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएको पनि चार महिना भइसकेको छ । उनी प्रधान न्यायाधीश बनेपछि एक पटक सुनुवाइको पेशी तय भए पनि २०८१ पुस १७ गते ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमै प¥यो । त्यसपछि रिट निवेदक अर्यालले प्रधान न्यायाधीश राउतलाई भेटेर विवादको चाँडो टुंगो लगाउन सुझाव पनि दिएका थिए । त्यसपछि २०८१ माघ २ लाई पेशी तोकिएको थियो । त्यस दिन पनि हेर्न भ्याइएन । यो मुद्दामा सुनुवाई भएर कहिले टुंगो लाग्छ भनेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास नै नाजवाफ छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै संवैधानिक परिषद बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए । तर प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित तीनजनाको बहुमत भए निर्णय गर्न नरोकिने गरी अध्यादेशको भरमा निर्णय भयो । अहिले आएर न्यायको मूल ढोकामै मुद्दाको छिनोफानो नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अदालतभित्रैबाट न्यायमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भनेर आलोचना समेत खेप्नुपरेको छ । यही मुद्दाका कारण पनि पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सर्वोच्चको ढिलाईकै कारण चार बर्षदेखि संवैधानिक अंगमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीले तलव, भत्ता, सुविधा लिएर क्रियाशील छन् । तीन महिनामा मुस्किलले एकपल्ट संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पेसीमा चढे पनि कि ‘हेर्न नभ्याइने’, कि ‘हेर्न नमिल्ने,’ या त मुद्दा हटाउने समस्याबाट गुज्रिँदै आएको छ । न अहिलेसम्म कुनै विकल्पको नै खोजी भएको छ ।
केही समयअघि संसदीय समितिको बैठकमै मानवअधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले पदाधिकारी स्वयम्ले आफूहरूसहित संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पालेर राखेको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका थिए ।
उनी मात्र नभै सत्ताधारी एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, राप्रपाका सांसद ध्रुबबहादुर प्रधान, कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङलगायतले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवाद अदालतमा लम्बिँदा राम्रो सन्देस नगएको टिप्पणी गरेका थिए । राप्रपा सांसद प्रधानले त संवैधानिक इजलासमाथि नै यसरी छेडछाड गरेका थिए, ‘कार्यकाल नै सकिने बेला भइसक्यो मुद्दा टुंग्गिदैन । यो समय सकिँदासम्म नटुंग्याउने र समय सकिएपछि निर्णय गर्नुपरेन भन्ने निर्णय गर्न खोजिएको पो हो कि ?’ एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले समयमै मुद्दा नटुंगेको विषयमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाको ध्यानाकर्षण नै गराएका थिए । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस