संघीय संसदको पाँचौं अधिवेशन यही २०८१ माघ १८ गते शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ । यस अधिवेशनमा हालै सरकारले विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने गरी जारी गरेका पाँच अध्यादेशका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने पक्का छ । संसदको अधिवेशनलाई संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले ल्याएका विधेयकहरु संसदमा लामो समयसम्म रोकिंदा सरकारलाई काम गर्न असजिलो पर्ने कुरा बताएका छन् । तत्काल आवश्यक भएको महसुस गरेर नै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो भन्ने कुरामा समेत उनले जोड दिएका छन् ।
संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकलाई संसदले निश्चित समयावधिभित्र पारित नगर्दा सरकारले सुशासन दिन नसक्ने कुरा उल्लेख गर्दै संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र सरकारले पेश गरेको विधेयकलाई कानुनका रुपमा प्रतिस्थापित गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय लिने प्रक्रिया अपनाउन समेत प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवाले पनि कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको कुरा बताएका छन् । उनले संविधानको कार्यान्वयन र नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा आवश्यक पर्ने थप विधेयक समेत चाँडै संसदमा पेश गर्न सरकारसंग आग्रह गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुले चाहिँ सरकारले अध्यादेशबाट कानुन जारी गरेको भनेर सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
दलहरुका आआफ्ना दृष्टिकोणहरु रहन सक्छन् तापनि सरकारका कामकारवाहीहरुलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण गर्ने कुरालाई नै संसदको प्राथमिक दायित्वका रुपमा लिनुपर्छ भन्नेकुरालाई संसदले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन र मिल्दैन । संसदले सरकारबाट संसदमा प्रस्तुत भएका विधेयकहरुलाई लामो समयसम्म पारित पनि नगर्ने र अस्वीकार पनि नगर्ने प्रक्रिया अपनाउँदा सरकारलाई कार्य सम्पादन गर्न असजिलो पर्ने निश्चित छ । सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा र अभिवृद्धिका निम्ति आवश्यक पर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव सहित विधेयक प्रस्तुत गरेको छ भने त्यस्ता विधेयकलाई तत्कालै पारित गर्ने र विधेयकमा राष्ट्रिय हितमा आघात पर्ने प्रस्ताव छन् भने त्यस्ता प्रस्तावहरुलाई निस्तेज बनाउने दायित्व संसदमा रहेको हुन्छ ।
त्यसैले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका विधेयकलाई–आवश्यकता अनुसार परिमार्जन समेत गरेर वा नगरीकन – पारित पनि नगर्ने र कारण उल्लेख गरेर अस्वीकार पनि नगर्ने काम संसदबाट हुन गयो भने संसदमाथि संसदले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप लाग्न सक्छ भन्ने कुरामा संसद पनि सजग हुनुपर्छ । विधेयकहरुलाई टुंगो नलगाईकन थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई अकर्मण्यता र असफलताको अवस्थामा नै पु¥याउन सक्छ भन्नेकुरामा सबै सचेत हुनुपर्छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमा प्रतिपक्षमा रहेको बेलामा सरकारलाई कसरी अल्पमतमा पार्न सकिन्छ भनेर मात्रै लाग्ने र नबनाई नहुने कानुन समेत बनाउन नदिने प्रवृत्तिले गाँजेको देखिन्छ भने सत्तारुढ दल र सरकारमा पनि प्रतिपक्षका तार्किक सुझाव समेतलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको देखिन्छ । सरकारले विपक्षका उपयुक्त सुझावलाई खुला हृदयले स्वीकार गर्ने र विपक्षले पनि सरकार र सत्तारुढ दलका जायज प्रस्तावहरुलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने बानीको विकासबाट मात्रै राष्ट्रिय हितको जगेर्ना र अभिवृद्धि हुन सक्छ । संसदमा पेश भएका विधेयकहरुलाई संसदले अधिवेशन अवधिभित्रै अनिवार्य रुपले टुंग्याउने कानुनी प्रकृयाको निर्माण र अवलम्बन गर्ने हो भने मुलुकमा बर्षौंसम्म निजामती सेवा ऐन नबनेर लामो समयसम्म कानुनको रिक्तताको अवस्था निर्माण भएको जस्तो रिक्तताको अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन ।
दलहरु र तिनका नेतामा नेताले कानुन विपरतीका काम गर्दा पनि गल्ती नस्वीकार्ने प्रवृत्ति समेत देखिन्छ । सामान्य व्यक्ति बैंक वा सहकारीको व्यवस्थापक भएको वेलामा संस्थाले कानुन विपरीत ऋण लगानी गर्दा व्यवस्थापक वा संचालकमाथि कठोर कारवाही हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने र दल विशेषका नेता व्यवस्थापक र संचालक भएको बेलामा कानुन विपरीत एउटै व्यक्ति वा उ वा उसका परिवारका सदस्यले धितो समेत नराखीकन सीमाभन्दा बढी ऋण लगानी गर्दा वा लिंदा समेत निर्दोष भएको दावी गर्ने प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्छ भन्नेकुरामा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । नेतालाई जे गरे पनि कारवाही नहुने हो भने अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र संसद मात्रै होइन मुलुक नै असफलतातिर उन्मुख हुने स्थिति रहन्छ । जनसाधारणले पनि कसलाई कुन विदेशी मुलुकले राम्रो भन्छ वा कसको उमेर कति छ र को कुन भाषामा बोल्छ भन्नेजस्ता झिनामसिना कुराका आधारमा होइन नेताको व्यवहार र राष्ट्र हितप्रतिको निष्ठा तथा संसद र सरकारमा रहँदा उसले गरेका कामका आधारमा नेता र दलको समर्थन वा प्रशंसा गर्ने बानी बसाल्न जरुरी छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा संसद, सरकार र दल सबैले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको हितको निम्ति लिन थालेका कठोर निर्णयहरुबाट ठुलो शिक्षा लिन सक्ने देखिन्छ । संसदको चालु अधिवेशनमा नेपालको संसदले पनि राष्ट्र र जनताको हितको पक्षमा उदाहरणीय निर्णय लिन सकोस् र दल र तिनका नेताले पनि विदेशीको चाहना हेरेर उनीहरुको हितैषी बन्ने इच्छा लिएर उनीहरु जे गर्दा खुसी हुन्छन् त्यही गरेर होइन, राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि महत्व दिएर काम गर्ने साहस र निष्ठाको प्रदर्शन गरेर अघि बढुन् भन्ने जनताको अपेक्षा छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २१)
प्रतिकृया दिनुहोस