झण्डै भ्रष्टाचारको मुद्दाले ५ वर्षको हदम्याद राख्ने कानून बनाउन लागेका थिए । तर, यस कुराको ठूलो विरोध भएपछि विधेयक संसदमा पेश भएन । फेरि अब उनीहरुले उनका काला कामहरुको काला योजना र काला कर्तुतहरुको भण्डाफोर गर्न र त्यसबारे प्रश्न उठाउने र चर्चा गर्ने कामबाट जनतालाई निरुत्साहित गर्न, भयभित पार्न र रोक्न सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानून भनि ५ वर्ष कैद र २५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने मुद्दा सरकारले चलाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले कानूनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएका छन् ।
यस्तो कानून बनाउने भ्रष्टाचारका चर्चित प्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरुको कुनियत स्पष्ट बुझिन्छ कि जनता उनीहरुको काला कर्तुतबारे कुरा उठाउन र बोल्न ५ वर्ष जेलपर्ने डरले भयत्रस्त हुन् । अपराधीहरु, घुसखोरहरु र नाजायज काम गर्नेहरु जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सत्रुहरु हुन्छन् र तिनीहरु प्रिन्ट मिडिया, अखबार, टेलिभिजन प्रसारणहरु, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्वीटर, अनलाइन जर्नालिज्म इत्यादि सबैलाई तानाशाहले झैं आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हरेक दाउ प्रपञ्च गरिराखेका हुन्छन् ।
भ्रष्टाचार अपराध हो र सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, संवैधानिक प्रमुख, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, न्यायाधीशहरु, प्रहरीका हाकिमहरुको भ्रष्टप्रवृत्ति पनि अपराध हो । जुन देशमा राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीशहरु, विपक्षी दलको प्रमुख नेताहरु, मन्त्रीहरुको कोटामा संवैधानिक परिषद् र न्यायिक परिषद्ले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दछ, त्यो देशमा न्यायपालिका र न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र छन् भन्ने आत्मप्रवचना मात्रै हो ।
यो हो कि यदाकदा कुनै न्यायाधीशहरुले असल, व्यक्तिगत इन्टेग्रिटी र न्यायिक इमान देखाउनुभएका दृष्टान्तहरु पनि छन् । कुनै प्रधान न्यायाधीशले बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री मिलेर एकसाथ ठूलो दबाब दिंदा पनि नमान्नु भएको घटना पनि हामी जनता समक्ष छ ।
तर, कति उच्चस्तरमा कति निम्न कोटीको राजनीतिक पतन र राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता अध्यक्ष र सभापतिको निर्देशन बमोजिम उहाँविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक कोटा भन्दै नेताद्वारा मनोनित सांसदहरुले त्यस्तो इमानको पक्षमा साहस देखाउँदै प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएको घटना पनि देश र जनता समक्ष छ । तर अर्काेतिर कुनै भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीशसँग कुनै भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीले मिलेर कालो पार्टनरसिप चलाएको सत्य पनि हामी जनता समक्ष छ ।
प्रधानमन्त्री वा सर्वाेच्च शासक भएको व्यक्ति देशभक्त छ, जनताको उन्नति प्रगतिप्रति मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध हुन्छ भने त्यो देश सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिणकोरियाजस्ता यही एसियाका देशहरु झैं सानो अवधि २५÷३० वर्षमै पनि अमेरिका र युरोपको दाँजोमा आफ्नो देशका जनताको सरदर औसत आम्दानी आय पु¥याउन सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण विश्वभर छ । नेपालमा त्यस्तै समय अवधिमा वा त्योभन्दा लामो समय अवधि सर्वाेच्च शासक वा प्रधानमन्त्रीहरु भ्रष्ट लम्पट भए भने देशको यो दुर्दशा हुँदो रहेछ । देशको एक चौथाई युवाशक्ति जनसंख्यादेशबाट रोजगार खोज्न पलायन हुँदा रहेछन् । हाम्रो देश नेपाल आज त्यसकै एक उदाहरण बनेको छ विश्व समक्ष !
उच्चतम् पदमा बस्नेहरुले गर्ने गरेको भ्रष्टाचारले देशलाई दुर्दशामा परिणत गर्ने । देश विकास र अर्थतन्त्रका हिसाबले, राजनीतिक सामाजिक रुपले देशघाती, राष्ट्रघाती क्यान्सर हुँदो रहेछ । नेपाल वि.सं. २००७ (सन् १९५१) मा १०४ वर्षे राणा जहाँनिया हुकुमी शासनबाट मुक्त भयो । सिंगापुर त्यसको १४ वर्ष पछि सन् १९६५ मा सर्वाभौम देश बन्यो ।
सिंगापुरले ली क्वान यूजस्ता देशभक्त जनताको उन्नति, प्रगति र देश विकासप्रति समर्पित महान प्रधानमन्त्री भेट्यो । उनले सिंगापुरको उन्नतिको आधार जग बसालेर उदाहरण बनेर विश्वलाई चिनाए । आज सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति सरदर आय आम्दानी हरेक वर्ष ७९६०१ अमेरिकन (लगभग ८० हजार) डलर छ । अनि सँधै भ्रष्ट प्रधानमन्त्री र शासकहरुद्वारा शासित हाम्रो देश नेपालको जिडिपी परक्यापिटा ४०६२ (चारहजार बैसठ्ठी) अमेरिकन डलर छ । मलेसियाको जिडिपी परक्यापिटा ३३५७३ अमेरिकी डलर छ ।
सन् १९८१ देखि सन् २००३ वाइस वर्ष महाथिर बिन मुहमद देशभक्त इमान्दार मलेसियाका प्रधानमन्त्री रहे । उनले आफ्नो देश र जनताको जीवनस्तर उच्च पार्न र देशको आर्थिक समुन्नति पार्न दत्तचित्त भएर काम गरे । सन् २००३ देखि २२ वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री रहेपछि उनले ७८ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री पद छाडे । केही वर्षपछि नजीब रजाक भन्ने एउटा महाभ्रष्ट प्रधानमन्त्री भएर ९ वर्ष सन् २००९ देखि २०१८ सम्म रह्यो । प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति स्वयं भ्रष्टाचारलम्पट भएपछि यो ९ वर्षमा मलेसियाका जनता आजित भए ।
राम्रो देशभक्तिपूर्ण कामहरु देखेका महाथिर मुहमदलाई अब नजीब रजाकलाई हटाउन अर्काे नयाँ पार्टी खोलेर आम चुनाव लडी फेरि सुशासन दिन जोड दिए । सन् २०१८ को आम निर्वाचनमा महाथिर महुमदको नयाँ पार्टीले बहुमत स्थान संसदमा जित्यो । ९३ वर्षको साह्रै बुढो उमेरमा महाथिर महुमद फेरि मलेसियाका प्रधानमन्त्री भए । उनले सरकार बनाउनासाथ सन् २०१८ को जुन (वि.सं. २०७५ को जेठ) को ५ दिनभित्रै नजीब रजाकसहित ९ मन्त्रीहरुलाई पक्राउ गरे ।
साथै एक सय चवालिस (१४४) ठूला भ्रष्ट व्यापारीहरुलाई, ५० जना भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशहरुलाई साथै दुई सय प्रहरी अधिकृतहरुलाई पनि पक्राउ गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाए । ५० अर्ब अमेरिकन डलर राजस्व भ्रष्टहरुबाट असुल गर्न सफल भएर विश्व माझ कहलिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकसहित पूर्व मन्त्रीहरु, न्यायाधीश, व्यापारीहरु र भ्रष्ट प्रहरीहरु पनि अदालतबाट सजाय भई जेल परे । तर, दुई वर्ष पछि नै ९५ वर्षको उमेरमा उनले मलेसियामा फेरि सुशासन पुनस्र्थापित गरेपछि राजीनामा गरे ।
हाल महाथिर मुहमद ९९ वर्षका छन् र जनता र देशको आशीर्वादले केही महिना पछि १०० वर्ष लाग्नेछन् । हाम्रो देशको उच्चतम् शासन तहमा सँधै भ्रष्ट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको कब्जामा रहँदै आयो, देश वर्वाद भयो । आज त महाभ्रष्ट राजनीतिक नेताहरु यति शक्तिशाली र दुस्साहसी भएका छन् कि जनताको अभिव्यक्ति, वाक स्वतन्त्रता खोस्ने, कुण्ठित पार्ने, प्रहरी नियन्त्रणमा पार्ने, ५ वर्ष थुन्ने कानून बनाउन उद्दत देखिन्छन् ।
‘अति सर्वत्र वर्जयेत’ संस्कृत उखान छ । जसको अर्थ हुन्छ अति सबै कुरामा वर्जित र हानिकारक अर्थात् अमान्य हुन्छ । अतिले खति गर्छ भन्ने नेपाली उखान पनि छ । कुनै पनि कुराको अति गर्नुले त्यस्तो गर्नेलाई हानी गर्छ । पञ्चायती तानाशाहीको समयको प्रेस कानून, राजकाज कानूनहरुका प्राब्धानजस्ता कानून लोकतन्त्र भनिने मुलुकमा बनाउने प्रयास गर्नु जनताको अभिव्यक्ति वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता फेरि खोस्ने दुष्प्रयास गर्नु, जनताको हक कुण्ठित पार्ने प्रयास हो । यस्ता कार्यको विरोधमा हामी जनता उत्रिनै पर्छ । ‘एनफ इज एनफ’ अंग्रेजीमा पनि भनाई छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २१)
प्रतिकृया दिनुहोस