मेरो बडो स्पष्ट धारणा छ कि यो खच्चर वर्णसंकर संविधानले कदापि कहिले हाम्रो देश नेपालको प्रगति उन्नति गर्न सक्दैन । त्यसैले मलाई खुसी लागेको थियो नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाशहरूले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली सुधार्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दा । हुन त उनीहरुको भनाई पनि स्पष्ट र सटिक रुपले प्रकट छैन ।
हामीहरुले सत्य साँचो कुरा बुझ नपचाई भन्ने हो भने वर्तमान निर्वाचन प्रणाली कुनै हालतमा र कुनै प्रकारले पनि संसदीय वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेन्टरी पद्धतिको निर्वाचन होइन । वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेन्टरी सिस्टम ब्रिटिश संविधानको विकासको देन हो । जुन कुरा विपी कोइरालाले विक्रम संवत २००३ (जनवरी १९४७) मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना गर्दा भन्नुभएको थियो, ‘जनताप्रति उत्तरदायी सरकार’ ।
यसैको निम्ति विक्रम सम्बत २००७ सालमा क्रान्ति भयो । विक्रम सम्बत २०१५ सालमा यस्तै ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी मोडलको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेसको एक पार्टीको बहुमत र एकमना सरकार बन्यो र बिपी कोइराला प्रथम जनताप्रति उत्तरदायी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । राष्ट्रिय गोर्खा परिषद् प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यस समय विक्रम सम्बत २०१५ सालमा प्रतिनिधिसभामा केवल चार स्थान जित्न सकेको थियो । रौतहटबाट दुई स्थान पाल्पाबाट एक र पाटनबाट एक स्थान गरी ।
बिपी कोइरालाको निधनको पनि धेरै वर्षपछि प्रकाशित उहाँको डायरीमा नेपालको निर्वाचन सीमित र अप्रत्यक्ष होस् भन्ने छिमेकी भारत सरकार र राजा महेन्द्र दुवैको चाहना थियो । यो कुरा त्यस समयका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहनुभएका सुवर्ण शमशेर (कांगे्रसका नेता जनरल सुवर्ण होइन)ले एक दिन यो कुरा बताएपछि विपी कोइरालाले त्यसको घोर प्रतिवाद गर्दै भन्नुभएको थियो कि नेपाली कांग्रेस जस्तो दललाई सीमित र अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मान्य हुन सक्दैन ।
त्यसपछि विक्रम सम्बत २०१४ सालमा विपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले भद्र अवज्ञा आन्दोलन र सत्याग्रह ग¥यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र अरु राजनीतिक दलहरुले पनि यसलाई साथ दिए । अन्तमा विक्रम सम्बत २०१५ सालमा ब्रिटिश संविधानविद् सरआइभर जेनिङ्सका साथै नेपाली कांग्रेसका सूर्यप्रसाद उपाध्याय र हिराप्रसाद जोशी, गोरखा परिषद्का रणधीर सुबबा, प्रजा परिसदका चन्द्रभुषण पाण्डे इत्यादिसमेत भएको संविधान मस्यौदा समितिले बनाएको ब्रिटिश वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको संविधान राजा महेन्द्रद्वारा विक्रम सम्बत २०१५ मा जारी भयो । यसअन्तर्गत २०१५ फागुनमा हाम्रो देश नेपाल सर्वप्रथम निर्वाचन प्रारम्भ भयो र २०१६ सालमा विपी कोइराला नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्लियामेन्टप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।
यो संविधान र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रणाली दुबै ब्रिटिश हाउस आफ कमन्सको जस्तै थियो । तर विपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नहुँदै तिब्बतबाट सीआइए अमेरिकन अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर एजेन्सीको योजना बमोजिम मागेर दलाई लामाले भारतको आसाम प्रान्त प्रवेश गरे । सीआईएले नेपालको मुस्ताङमा खम्पा लडाकाहरुको आधार शिविर (बेस क्याम्प) बनाई चीनको विरुद्ध विस्फोटक विध्वांसत्मक सशस्त्र विद्रोह मच्चाउने गुप्त योजना कार्यान्वित गर्ने निधो ग¥यो । तर त्यस समयको नेपालको समयको खुला डेमोक्रेटिक समाज त्यसको लागि कदापि अनुकूल हुन सक्दैन थियो ।
त्यसका लागि एउटा बन्द समाज र तानाशाही शासन प्रणाली आवश्यक थियो । त्यसैले अमेरिकाको साथ त्यससमय नङमासु भएको ब्रिटेन (युके) सहित मिलेर संसदीय प्रजातन्त्र स्थापित भएर प्रधानमन्त्री बन्नु भएका विपी कोइराला खुला समाज भएको राजनीतिक संसदीय व्यवस्थामा सम्भव हुने थिएन भनेर यसलाई समाप्त गर्न राजा महेन्द्रलाई उचाले ।
कुनै बेला केही समय अघि मात्र विपी कोइराला र नेपाली कांग्रेसलाई सीआईएले नेपालको संसदीय प्रणालीको सर्वप्रथम आमनिर्वाचन लड्न र जित्न गुप्त आर्थिक मद्दत दिएको थियो (A Spy For All Seasons : My Life in the CIA : Book by Duane Claridge) ।
तर अब त्यही सीआईएलाई संसदीय व्यवस्था, खुला समाज र वातावरण समाप्त गर्न राजा महेन्द्रलाई उचाल्ने ठूलो सामरिक आवश्यकता भयो । घटनाक्रम हेर्दा हामीहरु के देख्दछौं भने विपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्व मात्र होइन सम्पूर्ण संसदीय शासन प्रणाली र उदार खुला समाजको अन्त पुस १ गते २०१७ साल (डिसेम्बर १५ तारिख सन् १९६०) मा भयो । अनि मुस्ताङमा चीनविरुद्ध विध्वंश मच्चाउने आधार शिविर लनचिङ प्याड (Launching Pad) बन्यो । जुन अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन र चीनका सर्वाेच्च नेता माओको सन् १९७२ को भेट र कुराकानी पछिबन्द हुने क्रममा गयो । यी हामीहरुले देखेर पढेर स्पष्ट बुझेको कुराहरु हुन् ।
संक्षेपमा जाँदा यसरी हामीहरु के देख्दछौं भने कुनै समय नेपालमा पश्चिमा साम्राज्यवादले संसदीय प्रणाली समाप्त पार्न गुप्त भूमिका खेलेको थियो भने आज कुरा नचपाई बुझ नपचाई स्पष्ट सत्य भन्नुपर्दा छिमेकी ठूलो शक्ति देश भारतको गुप्त, अर्ध गुप्त र खुला भूमिकाले समेत नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली र संसदीय व्यवस्था समाप्त भएर एउटा वर्णसंकर मिसकट निर्वाचन प्रणाली छ ।
त्यसैगले गगन र विश्वप्रकाशहरुको कुराले मलाई खुसी लागेको थियो र छ । तर एमालेका सर्वेसर्वा अध्यक्ष र वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संविधान संशोधन २०८७ पछि मात्र हुन सक्छ भनि सत्ता पार्टनर कांग्रेसका महामन्त्रीहरुको संविधान संशोधनको मागलाई परको धेरै परको पारी ओझेल बनाइदिएको स्थिति छ ।
हेर्दै जाऔं, अब स्वयं नेपाली कांग्रेसका अरु नेताहरु र अरु अरु राजनीतिक दलका नेताहरु कार्यकर्ताहरुले पनि यसबारे के भन्ने र के बोल्नेछन् ? (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ १४)
प्रतिकृया दिनुहोस