लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक संविधान आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ । मूलकुरा संविधानका वेसिक स्टक्चर (आधारभूत संरचना) भाँचिन र भत्किन दिनु हुँदैन । संविधान बनाउने शक्ति (कन्सट्युन्ट पावर)लाई संविधान संशोधन गर्ने विधायिकी शक्ति (लिजिस्लेटिव पावर) ले परिवर्तन गर्न सक्दैन । नेपालको संविधानको ‘वेसिक स्टक्चर’ भनेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, समावेशिता, सामाजिक न्याय, आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण, प्रत्याभूति र ग्यारेटी आदि हुन् ।
संविधान लागु भएको एक दशक पुग्न लाग्दा संविधानका विभिन्न धारामा परिवर्तन गर्न जरुरी देखियो । संविधान संशोधन गर्दा संविधानको आधारभूत संरचना (वेसिक स्टक्चर) भत्काउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? यो संवैधानिक विधिशास्त्रीय सवाल हो । संवैधानिक प्रबन्धका कतिपय धारा वा विषयमा सत्तारुढ नेपाली काँङ्ग्रेस पार्टीमा पूर्णतः एकमत नभएकाले त्यसमा तार्किक र वस्तुगत सहमति गर्नुपर्दछ । निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियाका कारण संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी समस्या देखिएका हुन् । समानुपातिक प्रणालीलाई त्यसको अक्षर, मर्म र भावनाविपरीत प्रयोग गरियो । यसर्थ निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड बढाउन अत्यावश्यक छ । विश्वमा बाह्र प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राखिएका छन् । जर्मनले पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र न्यूनतम प्रत्यक्षमा कम्तीमा एक सिट जित्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नर्वेको संविधान एक सय वर्षमा एक पटक संशोधन (सन् २०१२) गरेर पनि मुलुक चाहिँ समृद्ध र विकसित रहेको देखिन्छ । प्रमुख कुरा भनेको संविधानको आधारभूत संरचनाको सुरक्षा र समृद्धि गर्नु हो ।
वेसिक स्टक्चरको सुरक्षा
वास्तवमा संविधान संशोधनका मुद्दा विश्वका जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुुलुकमा पनि पेचिलो एवम् जटिल हुने विषय पनि हो । संविधानको आधारभूत संरचना भत्काउने र क्षति पु¥याउने हो भने लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको उद्देश्य, मर्म, अक्षर र भावना ध्वस्त हुन पुग्दछ । यसले मुुलुकमा फेरि नयाँ रूपमा राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वर्गीय, धार्मिक, जाति—जनजाति, आदिवासी र सीमान्तकृत समूदाय सहितको तर्फबाट विरोधका चर्का स्वर आउन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन, गर्न सकिन्न । यही कारण संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय सरकार समर्थित गठबन्धनका लागि पेचिलो पनि छ ।
खासमा यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गरेर नै हल गर्नु पर्दछ । संविधान संशोधनको विषयले मुुलुकमा नयाँ राजनीतिक—संवैधानिक जटिलता न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । नेपाली काँङ्ग्रेस—एमालेबिच २०८१ साल असार १७ गते राजनीतिक समझदारी भएपश्चात २०८१ साल असार ३० गते देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदबाट विश्वास प्राप्त गरेपछि विभिन्न संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । जुन स्वभाविक पनि हो । अस्थिर राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता फुकाउन दुई दल मिल्नुप¥यो । २०४६ साल र २०६२ सालमा पनि प्रमुख दलहरू मिलेर सत्ता सञ्चालन गरिएको हो । अर्काेतर्फ अहिले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक गुनासा कायम छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा सुशासनको मुद्दा गम्भीर तथा जरुरी विषय हो । नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा र सुविधा भरपर्दाे, छिटो, छरितो र कानुनको शासनको मूल्य, मर्म र भावना अनुसार राज्य सञ्चालित गर्न सरकारले हालै केही अध्यादेश समेत जारी गरेको हो । त्यसबाट सुधार र परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ । नागरिकलाई देशमा सुशासन भएको महसुस त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सामान्य नागरिकका सेवा, सुविधा, सुरक्षा, हित र सार्वजनिक काम फटाफट हुन्छन् । नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनमा समेत राज्य सत्ताले नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने तहमा सुशासन प्राप्त गर्न सकेका अवस्था रहेन । अहिले पनि सार्वजनिक सेवाका अनेकन विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
सवारी लाइसेन्सको परीक्षामा देखिएका जटिलता फुकाएर छिटोछरितो बनाउन आवश्यक छ । परीक्षा पास भइसकेकाहरूको कार्ड लिन वर्षाैँ कुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन । राहदानी बनाउनको लागि राज्यले १५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको भए पनि नागरिकका अनेकौँ दुःख पीडा उस्तै छन् । सार्वजनिक यातायातका कठिनाइ उस्तै छन् । त्यसमा अध्यादेशले देखिनेगरी सुधार गर्न सक्नुपर्दछ । सुशासनसँग सम्बन्धित अनेकौँ मुद्दा र विषयमा विभिन्न प्रश्न रहेकाले सुशासनको विषय सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य छ । त्यसका अतिरिक्त आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा नागरिक चासो बढी देखिन्छ ।
आर्थिक–सामाजिक मुद्दा
आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका अनेकौँ विकृति र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु पर्ने मुद्दा आजको सर्वाधिक चासो भएको विषय हो । भ्रष्टाचारका कारण मानिसहरूको लोकतान्त्रिक—गणतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वसनियता र अपनत्व वृद्धि हुने कुरामा बाधा पर्ने गरेको छ । यसले गर्दा नागरिकको सत्ता र सरकारप्रति सार्वजनिक आलोचना र टिप्पणी बढिरहेका हुन् । मुलुकमा सहकारी क्षेत्रमा भएको ठगी, विकृति, आर्थिक अपचलन र आर्थिक पीडालाई सरकारले विधिसम्मत्त, कानुनी र वैधानिक बाटोबाट हल गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला भनिएका सहकारीले गरेका अर्बौं रकमको आर्थिक अपचलन वा नागरिकको बचतको अपचलनको कारण अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र धराशायी बन्ने खतरा देखिन्छ । अध्यादेशले यसमा पनि बोलेको देखिन्छ । नागरिकले निरन्तर उठाउने गरेको अर्काे मुद्दा भनेको सेवा प्रवाहमा गरिने ढिलासुस्ती, विकास र समृद्धि हो । नेपालमा बढ्दो वेरोजारीका कारण विदेशिने बढेका छन् । शिक्षित युवा नेपालमा नबस्ने प्रवृत्ति एउटा संस्कृतिजस्तै भयो । विकासका सपना र मुद्दा लामो समयदेखिको साझा चासोको क्षेत्र हो ।
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सुरुदेखिको धारणा र नारा रह्यो । विगतमा विकास र समृद्धिलाई चुनावी नारा, बजेट भाषण र नेताका सार्वजनिक मन्तव्यमा मात्र सीमित गर्ने काम गरियो । विकाससम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूला आयोजना, सडक, यातायात, अस्पताल, ठूला कलेज, ठूला उद्योग, कलकारखाना तथा विभिन्न आयोजना निर्माण हुन सकेनन् । चीन भ्रमणमा बिआरआई सम्झौता भएको छ । त्यसले आशा जगाएको छ ।
अर्काेतर्फ निर्माण तथा निजी क्षेत्र उत्साहित र ढुक्क बन्न नसकेकोले विकास निर्माणले गति लिन समस्या भएको हो । ‘नेपालमा केही पनि हुँदैन’ भन्ने सोच बढाउने फेक न्यूजलाई बढावा दिने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको छ । यहीकारण सरकारले उद्योग, व्यापार, पेशा र स्वरोजगारका क्षेत्रमा नयाँ लगानीको वातावरण वृद्धि गर्न भर्खरै जारी अध्यादेशमा विभिन्न विषय समेटिएका छन् ।
युवामा निराशा, नकारात्मकता र हिन भावना बढेको कारण भएका र गर्दै गरेका पेशा, व्यापार र व्यवसायबाट हात झिक्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको हो । यसर्थ आर्थिक–सामाजिक मुद्दा हल हुुनु पर्दछ । संविधानको संशोधनका साथै मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार र सहकारी आदिमा भएका ठगीसम्बन्धी मुद्दाका सरकार कठोर हुनु जरुरी छ । संविधानको ‘वेसिक स्टक्चर’को सुरक्षा र संरक्षण हुनेगरी संविधानको संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।
प्राविधिक बहुमतको बलमा वेसिक स्टक्चर भाँचिन दिनु हुँदैन । ‘बेतुके सडकको हल्ला’ र ‘हुइया’को आधारमा संविधानका धारा संशोधन गर्न पनि सकिन्न । संविधानको मूल ‘लेटर’ र ‘स्पिरिट’ अनुसार नै संविधानको संशोधन गरी आर्थिक–सामाजिक मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस