चीनसँग बिआरआई सम्झौता गर्दा भारत रिसाउला भन्ने ‘मनोवैज्ञानिक भ्रम’का कारण केही दल÷नेता ‘अन्यौल’मा थिए । ‘भारतीय चस्मा’बाट बिआरआईको विरोध गर्थे । ‘पहिले भारतको भ्रमण नभए बर्बाद हुने’ तर्क पनि गर्थे । इतिहासदेखि स्वतन्त्र र स्वाधीन रहेको नेपालले आफ्नो मुलुकको वृहत् हितमा कुनै पनि मुलुकसँग आवश्यक सन्धि र सम्झौता गर्न सक्ने कुरा स्वभाविक हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको २०८१ मंसिर १७ गतेदेखिको चार दिने चीन भ्रमणले धेरै खालका ‘मिसकन्सेप्सन’ एकैपटक ‘ल्कियर’ गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण नेपालको लागि महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रह्यो । भ्रमणमा बिआरआई सम्बन्धी विभिन्न आयोजना अन्तर्गत सुरुङमार्ग ‘रेल्वे कनेक्टीभिटी’, आयोजना निर्माण लगायत आपसी हितका विभिन्न विषयमा सम्झौता र सहमती भयो । चीनको तिब्बत–सिगात्से हुँदै नेपालको स्याप्प्रुबेसी–रसुवा–नुवाकोटबाट नेपालको राजधानी काठमाडौँसम्मको सुरुङमार्ग र रेलमार्गको विषयलाई सम्झौताको पहिलो बुँदामा राखियो । भारतीय स्वार्थमा आफ्नो ‘हित देख्ने’ राजनीतिक दल तथा केही विद्वान्हरू चीनको बिआरआई परियोजनालाई डेब्ट ट्याप (ऋणको पाँसो) हो भन्ने अर्थमा बुझ्दछन् । त्यो तिनको ‘मिसकन्सेप्सन’ मात्र हो ।
प्रधानमन्त्रीले बिआरआईमा ऋण सम्झौता नभएको भन्दै ‘ल्कियर’ गरिसक्दा पनि एकथरि ‘स्याल हुइया’हरू विरोधको ‘झ्याम्टा’ बजाउनमै व्यस्त रहेका छन् । काङ्गे्रसका केही नेताहरु भारतखुसी पार्न ‘डबल रोल’ खेल्न खोज्दैछन् । अहिले नै भ्रम फैल्याउन खोज्नेहरूको स्वर सुक्दै गएको छ । नयाँ भन्नेहरू चाहिँ राज्य, सरकार र सरकारी निकायका घोषणालाई जहिल्यै ‘पूरा नहुने’ भन्दछन् । तिनले बिआरआईलाई पनि त्यसैगरी हल्का ढंगले हल्ला गर्दैछन् । काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने चर्चा हुँदा पनि तिनीहरू यो पूरा नहुने भन्थे ।
केही ‘नेगेटिभिटी’बाट ग्रस्त मानिसहरूले प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको चीन भ्रमणको उपलब्धिलाई पनि ‘केही हुनेवाला छैन’ भन्दै नकारात्मक टिका–टिप्पणी गर्दैछन् । नकारात्मकताले भरिएका मान्छे र विश्लेषक आफू बाहेकका कसैलाई पनि सही र सकारात्मक देख्दैनन् । यस्ता चरित्र र सोच भएका मान्छेहरूको विश्लेषण अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि विभिन्न रूप र नाममा प्रकट भए । भइरहेका छन् ।
भ्रमणले भ्रम चिर्यो
प्रधानमन्त्री ओलीबाट छिमेकी देशको भ्रमण भई केही नयाँ संझौता र समझदारीमा हस्ताक्षर हुनु उपलब्धिपूर्ण कदम हो । एउटै संझौता र भ्रमणले मुलुकको आर्थिक र भौतिक क्षेत्रमा ‘आमूल परिर्वन’ गर्न सक्ने होइन । बिआरआई परियोजना चीनको महत्वकाँक्षी ‘भिजन’ र परियोजना हो । यसले विश्वको ध्यान खिचेको छ । यसमा थुप्रै जटिलता पनि छन् । चीनले आफैँ आएर सबै गर्दिन्छ भन्ने भ्रममा पनि पर्नु आवश्यक छैन । नेपालमा एकथरि मान्छेहरू बिआरआईसम्बन्धी आयोजनामा चीनले नेपाललाई निसर्त अनुदान तथा सहयोग गरी आयोजना निर्माण गरिदिनु पर्ने ठान्दछन् । यो सोचमा कमजोरी छ । अर्काले निस्वार्थ अनुदान देओस र नेपालको विकास गरिदेओस भन्ने ठान्नु नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको आधारभूत चरित्र नबुझ्नु हो । चीन वा विदेशीले नेपालको विकास गरिदिन्छन् भन्ने सोच्नु ‘परनिर्भर सोच’को परिणाम हो ।
यस्ता सोचले आफ्ना भएका विशिष्ट ज्ञान, सीप र क्षमता न्यूनीकरण गर्दछ । उर्जा मार्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको सिद्धान्तले आफ्नो देशको हितलाई महत्व दिन्छ । जुन स्वभाविक पनि हो । नेपाल भूगोलमा मझौला भएपनि संयुक्त राष्ट्र संघको स्वतन्त्र र स्वाधीन सदस्य राष्ट्र हो । यसकारण दुई देशका प्रमुखबाट हुने त्यस्ता भ्रमण र संझौताको चौतर्फी अर्थ हुन्छ । बिआरआईको ‘भिजन’ ल्याउने चीनका राष्ट्रपतिबाट पुनः नेपालको भ्रमण हुन सकेको खण्डमा त्यसले नयाँ प्रकारका सम्भावनाहरूको ढोका खोल्न सक्ने अवस्था हुन्छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र भूराजनीतिमा नेपालको प्रतिष्ठा र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको महत्व पनि बढ्न सक्दछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको चीन भ्रमणले चौतर्फी आशा र अपेक्षा बढाएको छ । बिआरआईमा भएको सम्झौताले ‘मिसकन्सेप्सन ल्कियर’ गर्न सहयोग ग¥यो ।
प्रधानमन्त्री के.पी. ओली पछिल्लो पटक सरकारमा गएपछि भएको पहिलो औपचारिक चीन भ्रमणले दुई देशबिचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन सहयोग ग¥यो । एउटा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले अर्काे मुलुकको औपचारिक भ्रमण गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा महत्व राख्दछ । प्रधानमन्त्री भएपछि भारतको भ्रमण गर्ने परम्परा यसपटक तोडियो । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र विदेश सम्बन्धमा यसलाई ‘सामान्य’ मान्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना (बिआरआई) सम्बन्धी तथा विभिन्न खालका आपसी सहयोगका मुद्दामा हस्ताक्षर तथा समझदारी भएकोले नयाँ सम्भावना बढेको छ ।
चीन आफैँ पनि विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको, विशाल भूगोल, व्यापक उद्योग र बजार तथा सभ्भावना भएको मुुलुक हो । विकास र समृद्धिको अविचलित यात्रा, औद्यौगिकरण, शहरीकरण, विश्व बजार विस्तार, प्रविधिको तीव्र विकास, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक र साँस्कृतिक एकता, संयुक्त राष्ट्र संघको पाँच स्थायी सदस्य मध्ये एक तथा विश्वमा उदयीमान आर्थिक शक्तिमा आएको चीनको भ्रमण सबै अर्थमा आवश्यक र अर्थपूर्ण भएकाले पनि प्रमको भ्रमणले भ्रम चिर्ने काम भयो ।
नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएदेखि संघको मूल्य, मान्यता र व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्दै, विश्वको शान्ति र विकास, स्थिरता र समृद्धिमा समर्थन, सहयोग तथा सहकार्य गर्दै आएको स्वतन्त्र देश हो । भूगोलमा औसत भएपनि सार्वभौम अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मुलुकको स्वाधीनता जस्ता कुराले विश्व राजनीतिमा समान हैसियतमा रहेको छ । चीन सबै दृष्टिले विशाल र शक्तिशाली भएर पनि उसको विदेश नीति परिपक्व र स्थीर रहेको देखिन्छ । मुलुकको विकास, समृद्धि, औद्यौगिकरण, बजार विस्तार र आम जनतालाई सुशासन र समृद्धि दिनमा चीनको बढी ध्यान रह्यो । राष्ट्रपति सिजिन पिङद्वारा अघि सारिएको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजना कार्यान्वयनमा चीनले जोड दिएको छ ।
सडक सञ्जाल, यातायात, पर्यटन, वातावरण, विकास, सम्बन्ध विस्तार तथा व्यापारलाई टेवा दिने उद्देश्यले अघि बढाइएको उक्त परियोजना विश्वको एउटा महत्वपूर्ण दूरदृष्टि भएको अवधारणा र ‘ग्रान्ड मल्टिनेशनल प्रोजेक्ट’ पनि हो ।
एक सय पचास भन्दा बढी मुलुकहरूलाई सडक, यातायात, व्यापार र नागरिक स्तरबाट जोड्ने उद्देश्यले ‘वान वेल्ट वान रोड’ को नीति र योजना सार्वजनिक गरेको चीनले त्यसलाई सफल बनाउन अरबौँ डलर बराबर खर्च गरेको छ । जसले परियोजनामा संलग्न हुने मुलुक तथा जनतालाई चौतर्फी फाइदा र हित हुने प्रस्टै छ । यसका लागि चीनले विभिन्न मुलुक र सम्बन्धित सरकारहरू समक्ष ठोस आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक प्रस्ताव राख्दै आएको देखिन्छ । चीनको उक्त प्रस्तावलाई सम्बन्धित मुलुकहरूले अति महत्व र आशाका साथ समर्थन गर्र्दै आएका छन् ।
नेपालले यसअघि सन् २०१७ मा उक्त परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दै सहमती जनाइसकेको हो । नेपालमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना (बिआरआई) लाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने सम्बन्धमा ‘मिसकन्सेप्सन’ व्याप्त रह्यो । त्यसमा दुईथरी विचार देखिन्छन् । एकथरिले बिआरआईले नेपालको विकास र समृद्धिको ‘ढोका खोल्ने’ भन्दैछन् । अर्काथरि चाहिँ बिआरआई चीनको ‘डेब्ट ट्रयाप’ हो भन्दै पश्चिमा मिडियाहरूको बोलीमा लोली मिलाउन पुग्दछन् ।
अर्थात यसमा धेरै खालका ‘मिसकन्सेप्सन’ रहेको अवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक चीन भ्रमण र बिआरआईमा भएको सम्झौता तथा समझदारीपछि चाहिँ ‘मिसकन्सेप्सन ल्कियर’ भएको अनुभव गरिएको छ । अब छिट्टै भारतको पनि औपचारिक भ्रमण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दूरदृष्टि भएका राष्ट्रपति सिजिनपिङ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीबाट मुुलुकको समृद्धिमा विभिन्न कार्ययोजना लागु हुन सक्ने देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १)
प्रतिकृया दिनुहोस