फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धानको लागि विधिवत थुनामा रहेको आरोपितको बचाउमा सडकमा केही मान्छे उफार्ने कुरालाई ‘आन्दोलन’ भन्दा–ठान्दा आन्दोलनको वैचारिक दर्शन, मूल्य, मर्म र आधार ध्वस्त बन्दैछ । जनता र नागरिकको व्यापक अधिकार, आवश्यकता एवम् हित–सम्बन्ध नभएको कुरा ‘आन्दोलन’को विषय नै हुँदैन । व्यापारीले ‘कर तिर्नबाट मुक्त हुनुपर्दछ’ भन्दै सडकमा विरोध गरेभने के त्यो ‘आन्दोलन’ हुन्छ ?
आफ्ना संकुचित निजी स्वार्थ, हित र गैरकानूनी मागलाई आन्दोलन भन्नु वा आन्दोलनको रुप दिन खोज्नु कुन मानेमा आन्दोलन हुन सक्ला ? पेट्रोल ट्याङ्कीबाट हेटौंडाका जङ्गलमा पेट्रोल चोर्न पाउनु पर्छ भनेर गाडीवालाहरूले वा चालकहरूले विरोध गरे भने के त्यो आन्दोलन हुन्छ ? सडकमा विरोध गरेको आधारमा त्यस्ता मागमा छुट दिन सकिन्छ ? रविको पक्षमा सडकमा गरिएका ‘भेडावाला फन्डा’ त्यस्तै हर्कत मात्र हुन् । फौजदारी आरोपमा प्रहरी अनुसन्धानमा थुनामा रहेका जो कोहीले सडकमा आफूलाई छोडनुपर्दछ भन्दै नाराबाजी ग¥यो भने त्यो अर्काे अराजकता हुन जान्छ । त्यस्तो कार्य कानूनको शासनको मूल्य र मान्यता ध्वस्त पार्ने हर्कत मात्र हुनपुग्दछ । त्यस्तो विरोध लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई खिल्ली उडाउने वाहियात तरिका हो ।
अहिले एउटा महत्वपूर्ण चिन्तन, विचार र वहस गर्नैपर्ने विषय भएको छ ‘आन्दोलन’ । रविले ‘पार्टी’ नाम दिएको समूह नै राजनीतिक चेतना र ज्ञानबाट शून्य भएको ‘मौसमी व्यापार’ गर्न आएको ‘ग्याङ्ग’ बाहेक केही होइन रहेछ भन्ने पुनःपुष्टि भयो । त्यही ‘मौसमी व्यापार’ गर्न आएको ‘झुन्ड’ले आजकल आन्दोलन भन्ने शब्द बढो सस्तो चल्तीको ‘गीत’ जस्तो ठानेको छ । थुनुवालाई कुनै कुरामा चित्त बुझेन र छुटाउन प¥यो भने ‘आन्दोलन’ गर्ने कुरा गरेको सुन्दा आन्दोलनको दर्शन नै लजाएको छ । एमालेबाट मन्त्री भएका कोशीका लिलाबल्लभ अधिकारीलाई पक्राउ गर्न एमालेले नै सहयोग ग¥यो । उनी थुनामा छन् । पार्टी वा कसैले कुनै जुलुस निकालेन । त्यो हो राजनीतिक र कानूनी परिपक्वता भनेको । अपराध गरेमा वा आरोपित भएमा सफाइ नभएसम्म कानूनको कठघरामा बस्नुपर्दछ । जोसुकै ठूलो पदको होस् ।
वास्तवमा लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण संघर्षको अधिकार रहन्छ, रहनुपर्छ । आन्दोलन गर्न, आफ्ना विचार राख्न, बोल्न, लेख्न, संगठित हुन, हक अधिकारका कुरा गर्नकै लागि लोकतन्त्र भनिने प्रजातन्त्र चाहिएको हो । प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका मान्छे छुटाउन र नाजाबाजी गर्न लोकतन्त्र ल्याइएको हो ? त्यो होइन । अपराधकर्म गरेमा ‘दबाब दिन’ र ‘छुट पाउन’ पार्टी चाहिन्छ र त्यही कारण दल खोल्ने भन्ने रवि र रविजस्ता समूहले बुझेका छन् । विचरा ।
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा आन्दोलन शब्दको व्यापक अर्थ, परिभाषामा संकुचन ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । खासमा आन्दोलन भन्ने वित्तिकै समस्त वा वहुसंख्यक जनताको अधिकार, हक, हित, सरोकार तथा समर्थन रहने विषय हुन्छ, हुनुपर्छ । दुई चार जनालाई कसैका विरूद्ध कुनै कुरामा चित्त बुझेन वा कुनै पेशा, व्यवसायको हित वा अधिकारको कुरा, कुनै कारखानामा काम गर्ने मजदुर, कर्मचारीको तलव सुविधा वृद्धि गर्न वा सेवा सुविधामा मालिकलाई राजी गराउने विषय वा कुनै क्षेत्र, भूगोलका थोरै केही मान्छेलाई लागेको खान वा पाउनका लागि गरिने कुनै सामान्य विरोधलाई पनि आन्दोलनका रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यो आन्दोलनको दर्शन भित्र पर्दैन । वास्तवमा त्यस्ता प्रकृतिका गतिविधिहरू आन्दोलन होइनन्, हुन सक्दैनन् । त्यो भन्दापनि गम्भीर कुरा चाहिं अहिले भइरहेको जाजमर्दाे विषय रविलाई थुनामुक्त गर्नुपर्दछ भन्दै ‘थुुनुवाको तर्फबाट’ भइरहेको ‘हर्कत’लाई पनि ‘आन्दोलन’ भनिदिंदा आन्दोलनको वैचारिक, दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधार नै ध्वस्त बन्न पुगेको छ । योभन्दा गम्भीर भद्दा मजाक अर्काे हुन सक्दैन ।
रविको समूह दल होइन
रविको समूह राजनीतिक दल होइन । केवल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर वैधानिकता मात्र प्राप्त गरेको नयाँ समूह हो । राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, व्यवहारिक, नैतिक, वस्तुगत र तार्किक दृष्टिमा रविको समूह राजनीतिक दल भइसकेको देखिन्न । कुनै पनि विचार, दृष्टि, सिद्धान्त, मान्यता, मूल्य केही पनि छैन । आफ्नो निजी हित र प्रतिक्रियाका लागि ‘मौसमी व्यापार गर्न’ खोजिएको समूह मात्र हो । त्यसकारण त्यो दल हुनै सक्दैन । त्यो समूह अब राजनीतिक दल नभई विवेकशील साझाजस्तै विघटन हुन्छ, हुन्छ । राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्दा धेरै विचार गर्नुपर्छ । अदालतको थुनुवा र म्याद थप पूर्जीको आधारमा विधिवत थुनिएको मान्छे छुटाउन गरिएको गैरकानूनी र अनैतिक ‘हुलहुज्जत’लाई आन्दोलनको नाम दिएका छन्, लाजमर्दाे कार्य मान्नु पर्ने हुन्छ । किन र केका लागि त्यस्ता हर्कत गरिंदैछ ? २००७ साल अघिको जस्तो जहानिया निरङ्कुशता आज छैन ।
२०४६ साल अघिको जस्तो दमनकारी, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था अहिले छैन । जहाँ त्यतिबेला राजनीतिक अधिकारका विषयमा लेख्न, बोल्न रोक लगाइएको थियो । त्यस्तो सामान्य अधिकार समेत नभएको अवस्थामा पार्टीका विरोध भनेका वास्तवमा आम जनताका अधिकारसंग गाँसिएका हुन्थे । किनकि आम मान्छेले बोल्नै सक्ने अवस्था थिएन । राजनीतिक विरोध गरेको, लेखेको, बोलेको आधारमा आजीवन कारावास जस्तो कठोर सजाए हुन्थ्यो । त्यसैले त्यसवेला राजनीतिक दलका विरोध जनताका प्रतिनिधिको आधारमा नै हुन्थे । राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कु को अवस्था त्योभन्दा पनि कडा थियो । दलका ठूलाठूला नेता नै जेलमा थिए । पत्रकार, लेखक, कलाकार, डाक्टर, वकिलसम्म पनि जेलमा कोचिएका थिए । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको माग गर्न, बोल्न, जुलुश गर्न, आफ्ना हक अधिकारका वारेमा छलफल गर्नका लागि पनि चाहिने प्रमुख विषय राजनीतिक अधिकार हुने भएकोले त्यो बेला दलले आन्दोलन गर्नुप¥यो । अहिले लोकतन्त्र छ । कानूनी शासन छ । कानूनभन्दा माथि सरकार पनि छैन, हुँदैन । कानूनअनुसार थुनिएको मान्छे कानूनबमोजिम जे ठहर हुन्छ, त्यही हुन्छ ।
२०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा लाखौंलाख जनताहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग, समर्थन तथा सहभागिता थियो । आम मान्छेका लागि लोकतन्त्र ल्याउनु पहिलो तथा जरुरी चासो र सरोकार थियो । आमसरोकार र चासो भएकोले त्यो वास्तवमा ऐतिहासिक आन्दोलनको परिभाषा वा जनआन्दोलन बन्न पुगेको अवस्था थियो । लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनमा मधेश र विभिन्न स्थानमा ‘आन्दोलन’का नाममा हिंसा, अराजकता र कानुन हातमा लिनेजस्ता गतिविधि भए । त्यसक्रममा मालपोत जलाउने, मान्छेहरूलाई जिउँदै आगो लगाउने, पहाडियाको घरमा आगो लगाउने जस्ता कार्य राजनीतिक जनआन्दोलनको विश्वव्यापी प्रचलन, मान्यताभन्दा बाहिरका कुराहरू भएका थिए । यस्ता पोल्ने भत्काउने, विगार्ने, जलाउने, मार्ने, काट्ने सवैलाई आन्दोलनको परिभाषा भित्र राख्नु अन्याय हुनजान्छ । यसो गरियो भने ब्यक्ति हत्या, गुण्डागर्दी, टोलटोलका झगडा, पानी धारमा दैनिकजसो हुने पधेरनीहरूका ‘भुत्लाभुत्ली’लाई पनि ‘आन्दोलन’ भनिदिने ? कदापी मिल्दैन ।
जनसरोकार, जनअधिकारका कुराले व्यापक अर्थ बोकेको हुन्छ । जहाँ वार्ता, संवाद, छलफल, धर्ना, शान्तिपूर्ण जुलुश, अपिल, पर्चा आदिका माध्यमबाट सरकारलाई ध्यानआकृष्ट गर्न सकिने सम्भावना रहेको अवस्थामा अन्य हडताल, तोडफोड, हान्ने, मार्ने, दमन, पोल्ने, विगार्ने जस्ता गतिविधि हुन्छ भने त्यसले आम समर्थन पाउन सक्दैन् । आन्दोलनका पनि चरणहरू हुन्छन् । जसरी नर्सरी, एक, दुई, तीन नपढी एकै पटक एस.एल.सी. को परीक्षा दिन खोजे जस्तै गरेमा त्यसले जनविश्वास पनि पाउँदैन । रविलाई कानूनी राज्यको मूल्य र कानून अनुसार पक्राउ गरी विधिवत थुनामा राखिएपछि भएका सबै क्रिया, गतिविधि र कार्य आन्दोलनको परिभाषामा पर्दैनन् । ती सबै वाहियात, अनैतिक, गैरकानूनी र अराजनीतिक बचपना क्रियाकलाप मात्र हुन् । केटाकेटीपना रविमा प्रष्ट देखियो । फौजदारी अभियोगबाट छुटकारा पाउने उपाय जुलुस, धर्ना र विरोध हुन सक्दैन ।
कानून, विधि र प्रक्रियाअनुसार अदालती फैसलामा निर्दाेष ठहरिएपछि मात्र छुट्टी पाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रमा गैरकानूनी तरिकाबाट कसैलाई थुन्न सकिन्न । त्यसरी सरकारले थुनेमा अदालतले छोड्ने गरेकै छ । माओवादी सशस्त्रकालमा पनि सरकारले थुनेकालाई अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमार्फत थुनामुक्त गर्दै आएको थियो । अहिले सहकारी ठगी, संगठित अपराध, कीर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कम्पनी ऐन विरुद्धका अपराधहरूको आरोपमा थुनिएका रवि र अन्य जोकोहीलाई छुटाउन भन्दै सडकमा गरिएका हर्कत बच्कना कार्य हुन् । यस्ता कार्यले आन्दोलनको दर्शन र सिद्धान्त नै लजाउन पुग्दछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर ३)
प्रतिकृया दिनुहोस