अरू जाँदा ‘जेल’, रवि जाँदा ‘जालझेल’ !
उट्फट्याङ्ग–अराजनीतिक ‘ठूला कुरा’ गरेर राजनीतिमा ‘उम्रिँदै तीन पात’ हालेका रवि र उनको ‘स्वतन्त्र’ नामधारी दल ‘कर्कलाको पानीको फोका जस्तै’ भइसक्यो । गालीका भरमा ‘पानीमाथिको ओभानो’ देखिने सोच बनाएका रवि सहकारी अपचलनमा सिधै मुछिएपछि उनी र ‘भक्तजन’ फेरि ‘क्वाइँक्वाँई’ गर्दैछन् । अपराध कर्म गर्ने जो कोहीलाई सजाय हुन्छ, हुनुपर्दछ ।
स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा अनेकथरि भुइँफुट्टा व्यक्ति र स्वतन्त्र नामधारी समूहले लोकतन्त्र, संवैधानिक प्रणाली र लोकतन्त्रको लागि जीवन अर्पण गरेका दल तथा नेतालाई तथानाम फौजदारी प्रकृतिका गालीगलोज गर्दैछन् । दुर्गा प्रसाइँ मानसिक रोगीले गर्ने जस्तै अभिव्यक्ति र व्यवहार गर्दै थिए । अरूमाथि गैरकानूनी कार्य गरेको उजुरीपछि प्रहरीको खोरमा पुगे ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली बद्नाम बनाउन र गणतन्त्रप्रति भ्रम फैल्याउन अनेक प्रकारका प्रतिगामी हर्कत गरिएका छन् । बैँक माफिया, भ्रष्टाचारी, अपराधी, सहकारी ठग र फौजदारी अपराध कार्यमा सक्रिय भएकाहरू नै उल्टो चर्का स्वरमा लोकतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्दैछन् ।
लोकतन्त्र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार सञ्चालित हुने नागरिक नियन्त्रण तथा शासनमा जनसहभागिता भएको प्रणाली हो । राजनीतिक र कानूनी जगमा अडिएको कुनै पनि शासनका आधारभूत स्तम्भ भनेका विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन् । लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र सीमाको कुनै ज्ञान नभएका, रवि जस्ता ‘भुइँफुट्टा’, ‘कालोपोके’ र ‘ऐँजेरु’ मान्छेहरू गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली बद्नाम गराउन लाग्दैछन् ।
कानून सबैलाई बराबर
कानूनको व्यवस्था, प्रबन्ध र सीमाभित्र रहेर सबैले कार्य गर्नु पर्दछ । कानूनको अगाडि कोही पनि व्यक्ति सानो–ठूलो नभई समानताको व्यवहार गर्दछ भन्ने हो । जस्तो सडकमा ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्दछ भन्नुको अर्थ सामान्य नागरिक र कुनै सार्वजनिक ओहोदामा बसेकोले उही प्रकारले एउटै अर्थमा पालना गर्नुपर्दछ भन्ने हो । कानूनले तोकेको सजाय सामान्य नागरिकलाई एउटा र अर्काे कुनै ओहोदा, पद वा सार्वजनिक हैसियतमा बसेकोलाई अलग गरियो भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत हुन्छ ।
हालै बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले निर्वाचनसम्बन्धी मतदानको व्रmममा मतदान कार्ड बोक्न बिर्सेको कारण मतदान स्थलबाट फिर्ता हुनुपरेको थियो । अर्थात् कानूनको अगाडि सबै समान व्यवहार गरिनु, गर्नु पर्दछ भन्ने हो । यो सत्य रवि र उनका केही हनुमान’लाई जानकारी भएको देखिएन । गैरकानूनी कार्य गर्ने जो कोही जेल पर्दछन्, पर्नुपर्दछ । एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी जेलमा छन् । काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड धरौटीमा छन् । पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा जेल गए । काङ्ग्रेसका नेताहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता, गोविन्दराज जोशी आदि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएपछि जेल गए । गैरकानूनी कार्य गरेमा ढिलोचाँडो जेल पुग्नुपर्दछ । सहकारी काण्डमा इच्छराज तामाङ, केबी उप्रेती आदि जेलमा छन् । ती जेलमा जाँदा कसैले अवरोध गरेन । रविलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न जाँदा चाहिँ रुवाबासी गरियो । उल्टो रवि र उनका समर्थकहरू रविमाथि सत्ताले ‘जालझेल’ ग¥यो भन्दैछन् ।
एउटा दल खोलेर संसदमा पुगेपछि सजायबाट मुक्त भइन्छ ? त्यो हुँदैन । लोकतन्त्र जनताले जनताद्वारा जनताको लागि ल्याइएको राजनीतिक व्यवस्था भएकाले गैरकानूनी कार्य गर्ने छुट कसैलाई छैन । निर्वाचित सरकार जनताको खास प्रतिनिधि हो । त्यस्ता प्रतिनिधि जनता र नागरिकप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी सरकार हुनु, जनताको सार्वजनिक, सामाजिक र कतिपय अवस्थामा निजी आवश्यकताको समेत सम्बोधन गर्न सक्षम हुनु पर्दछ । जनताको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता भत्किन पुग्दछन् । जनताको सरकारले विधिको शासन अनुसार सबैलाई कानून बमोजिम बराबर व्यवहार गर्नुपर्दछ । अहिले भएको–गरिएको पनि त्यही हो ।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला र विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रता सहितको प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रता आदि हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हकका विभिन्न धारामा यससम्बन्धी प्रबन्ध भएको देखिन्छ । यसको अर्थ अराजक, गैरकानूनी र अर्काे व्यक्तिलाई असर पर्ने कार्य तथा गतिविधि गर्ने छुट भएको अर्थमा चाहिँ बुझ्नु हुँदैन । जस्तो प्रत्येक व्यक्ति र नागरिकलाई टुँडिखेलमा हिडडुल गर्न, घुम्न र शारीरिक अभ्यास गर्न दिइएको छ । तर, यसको अर्थ बाहिर लगाइएको पर्खाल चढेर नेपाली सेनाको व्यारेकभित्र गएर पनि खेल्न पाउनु पर्दछ भन्ने हुँदैन । अर्थात् स्वतन्त्रताका केही दायरा र सीमा चाहिँ हुन्छन् भन्ने कुरा सबैले विचार पु¥याउनु पर्दछ ।
अहिले कतिपय अराजकतावादी र आफूलाई ‘स्वतन्त्र’ भन्ने ‘रवि प्रवृत्ति’का केही मानिस लोकतान्त्रिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दैछन् । आफ्ना विचार अनुसार दल खोल्न संविधानले सबैलाई छुट दिएको छ । दलीय राजनीतिक प्रणाली र बहुदल लोकतन्त्रको गहना हो । एकदलीयता, निर्दलीयता र दलमाथिको गैरकानूनी नियन्त्रण हुनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीतको धारणा हो । लोकतन्त्रमा बहुविचार, बहुधारणा र दर्शन हुन्छन् र तिनको सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने मानिन्छ । यसको अर्थ आफ्ना विचार र दर्शनको पक्षपोषणको नाममा अन्य व्यक्ति, नागरिक र विचारमाथिको हस्तक्षेप तथा अतिव्रmमण स्विकार्य हुन सक्दैन । आफ्ना विचार र दर्शन अरू व्यक्तिमाथि जवर्जस्ती लादन र थोपर्न पाइन्न ।
कानून विपरीत हुने गरी आफ्नो दल, विचार र धारणा राखियो भने त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सीमा उल्लङ्घन हुन पुग्दछ । अराजकतावादी र उट्फट्याङ्ग स्वतन्त्र भन्नेहरूको अराजकता बढी भयो । लोकतन्त्रमा बहुविचार, दल र मान्यता हुने, हुन पाउने भएकोले तिनको सम्मान हुनु एवम् प्रतिपक्षी वा अल्पमत विचार वा धारणाको पनि सम्मान हुनु पर्दछ भन्ने हो । बहुमत, शक्ति, जनसमर्थन वा निर्वाचित भएको वा सत्तामा भएको नाममा अल्पमत र प्रतिपक्षी विचारमाथि दमनपूर्ण व्यवहार गरियो भने त्यहाँ लोकतान्त्रिक मर्म भाँचिन पुग्दछ । त्यसको अर्थ सरकार, प्रधानमन्त्री र ठूला दलका नेतालाई जथाभावी भन्न छुट हुन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुन्न । लोकतन्त्रमा प्रत्येक मतको कदर हुन्छ, गरिनुपर्दछ भन्ने मानिन्छ । प्रत्येक व्यक्ति र नागरिकको अधिकारको सम्मान हुने राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र हो । यद्यपि यसका आधार, मर्म र सीमालाई सही ढंगले नबुझ्ने सोच, कार्यशैली र व्यवहारहरू समेत देखिन्छन् ।
सुशासनका ठूला कुरा
लोकतान्त्रिक शासनको मूल आधार भनेको सुशासन र नागरिक सहभागिता हो । संविधान र कानूनले प्रबन्ध गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरूको खास प्रत्याभूति हुने भनेको सुशासनको माध्यमबाट हो । भ्रष्ट प्रशासन, अनुत्तरदायी शासन, गैरजिम्मेवार प्रशासन र अधिकारी, कानूनहीनता, विधिहीनता र अराजकता भयो भने कानूनी र राजनीतिक प्रबन्धको कुनै अर्थ हुन्न । सुशसन नभएको शासनमा नागरिक सहभागिता न्यून हुन पुग्दछ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक नैतिकताको ठूलो अर्थ हुन्छ । जतिनै संवैधानिक, राजनीतिक, कानूनी र सार्वजनिक प्रबन्ध गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्व, शासक र सत्तामा बस्नेहरूमा राजनीतिक नैतिकता भइदिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
ठूला कुरा गर्ने रविमा राजनीतिक नैनिकता देखिएन । युरोप र पश्चिमा मुलुकहरूको समग्र अवस्था उच्च हुनुमा राजनीतिक नैतिकताको पक्ष उच्च हुनुले पनि हो । वर्तमान नेपालमा मूलतः सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको अभाव देखिन्छ । अर्काेतर्फ सहकारी संस्थाका नाममा खुलेका अनेकौँ सहकारीका सञ्चालकहरूका गैरकानूनी कार्य, आर्थिक अपचलन, ठगी र संगठीत अपराधजन्य कार्यहरूले सीमा नाघेका कारण आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको छ । राजनीतिमा लाग्ने, नेता हुने, साँसद र सार्वजनिक पदमा बन्नेहरूनै सहकारी ठगीमा मुछिनु गैरकानूनी र लाजमर्दाे कुरा हो ।
उता काङ्ग्रेसका धनराज गुरूङ सहकारी अपचलनमा सिधै जोडिएका छन् । उनको नाटक पर्दाफास भइसक्यो । यता भर्खर खोलेको भए पनि जनसमर्थन प्राप्त गरेका रविका सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी गैरकानूनी हर्कतको कारण उनको दल विभाजनको डिलमा पुगेको छ । यसले नयाँ दलप्रतिको विश्वासमाथि निराशा थपिरहेछ । अपराधमा प्रमाण पुगेका जो कोही थुनिन्छन् । थुनिनुपर्दछ । अहिले आएर रविमाथि राज्यद्वारा कानूनी कारबाही हुँदा ‘जालझेल’ गरियो भन्नुपर्ने कारण किन आयो ? यसरी सुशासनका ठूला कुरा गर्नेहरू नै आर्थिक अपचलन, ठगी व्रिmयाकलापमा मुछिएको आरोप लाग्नु नेपाली राजनीतिको ठूलो विडम्बना हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज १५–२१)
उट्फट्याङ्ग–अराजनीतिक ‘ठूला कुरा’ गरेर राजनीतिमा ‘उम्रिँदै तीन पात’ हालेका रवि र उनको ‘स्वतन्त्र’ नामधारी दल ‘कर्कलाको पानीको फोका जस्तै’ भइसक्यो । गालीका भरमा ‘पानीमाथिको ओभानो’ देखिने सोच बनाएका रवि सहकारी अपचलनमा सिधै मुछिएपछि उनी र ‘भक्तजन’ फेरि ‘क्वाइँक्वाँई’ गर्दैछन् । अपराध कर्म गर्ने जो कोहीलाई सजाय हुन्छ, हुनुपर्दछ ।
स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा अनेकथरि भुइँफुट्टा व्यक्ति र स्वतन्त्र नामधारी समूहले लोकतन्त्र, संवैधानिक प्रणाली र लोकतन्त्रको लागि जीवन अर्पण गरेका दल तथा नेतालाई तथानाम फौजदारी प्रकृतिका गालीगलोज गर्दैछन् । दुर्गा प्रसाइँ मानसिक रोगीले गर्ने जस्तै अभिव्यक्ति र व्यवहार गर्दै थिए । अरूमाथि गैरकानूनी कार्य गरेको उजुरीपछि प्रहरीको खोरमा पुगे ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली बद्नाम बनाउन र गणतन्त्रप्रति भ्रम फैल्याउन अनेक प्रकारका प्रतिगामी हर्कत गरिएका छन् । बैँक माफिया, भ्रष्टाचारी, अपराधी, सहकारी ठग र फौजदारी अपराध कार्यमा सक्रिय भएकाहरू नै उल्टो चर्का स्वरमा लोकतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्दैछन् ।
लोकतन्त्र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार सञ्चालित हुने नागरिक नियन्त्रण तथा शासनमा जनसहभागिता भएको प्रणाली हो । राजनीतिक र कानूनी जगमा अडिएको कुनै पनि शासनका आधारभूत स्तम्भ भनेका विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन् । लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र सीमाको कुनै ज्ञान नभएका, रवि जस्ता ‘भुइँफुट्टा’, ‘कालोपोके’ र ‘ऐँजेरु’ मान्छेहरू गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली बद्नाम गराउन लाग्दैछन् ।
कानून सबैलाई बराबर
कानूनको व्यवस्था, प्रबन्ध र सीमाभित्र रहेर सबैले कार्य गर्नु पर्दछ । कानूनको अगाडि कोही पनि व्यक्ति सानो–ठूलो नभई समानताको व्यवहार गर्दछ भन्ने हो । जस्तो सडकमा ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्दछ भन्नुको अर्थ सामान्य नागरिक र कुनै सार्वजनिक ओहोदामा बसेकोले उही प्रकारले एउटै अर्थमा पालना गर्नुपर्दछ भन्ने हो । कानूनले तोकेको सजाय सामान्य नागरिकलाई एउटा र अर्काे कुनै ओहोदा, पद वा सार्वजनिक हैसियतमा बसेकोलाई अलग गरियो भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत हुन्छ ।
हालै बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले निर्वाचनसम्बन्धी मतदानको व्रmममा मतदान कार्ड बोक्न बिर्सेको कारण मतदान स्थलबाट फिर्ता हुनुपरेको थियो । अर्थात् कानूनको अगाडि सबै समान व्यवहार गरिनु, गर्नु पर्दछ भन्ने हो । यो सत्य रवि र उनका केही हनुमान’लाई जानकारी भएको देखिएन । गैरकानूनी कार्य गर्ने जो कोही जेल पर्दछन्, पर्नुपर्दछ । एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी जेलमा छन् । काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड धरौटीमा छन् । पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा जेल गए । काङ्ग्रेसका नेताहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता, गोविन्दराज जोशी आदि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएपछि जेल गए । गैरकानूनी कार्य गरेमा ढिलोचाँडो जेल पुग्नुपर्दछ । सहकारी काण्डमा इच्छराज तामाङ, केबी उप्रेती आदि जेलमा छन् । ती जेलमा जाँदा कसैले अवरोध गरेन । रविलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न जाँदा चाहिँ रुवाबासी गरियो । उल्टो रवि र उनका समर्थकहरू रविमाथि सत्ताले ‘जालझेल’ ग¥यो भन्दैछन् ।
एउटा दल खोलेर संसदमा पुगेपछि सजायबाट मुक्त भइन्छ ? त्यो हुँदैन । लोकतन्त्र जनताले जनताद्वारा जनताको लागि ल्याइएको राजनीतिक व्यवस्था भएकाले गैरकानूनी कार्य गर्ने छुट कसैलाई छैन । निर्वाचित सरकार जनताको खास प्रतिनिधि हो । त्यस्ता प्रतिनिधि जनता र नागरिकप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी सरकार हुनु, जनताको सार्वजनिक, सामाजिक र कतिपय अवस्थामा निजी आवश्यकताको समेत सम्बोधन गर्न सक्षम हुनु पर्दछ । जनताको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता भत्किन पुग्दछन् । जनताको सरकारले विधिको शासन अनुसार सबैलाई कानून बमोजिम बराबर व्यवहार गर्नुपर्दछ । अहिले भएको–गरिएको पनि त्यही हो ।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला र विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रता सहितको प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रता आदि हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हकका विभिन्न धारामा यससम्बन्धी प्रबन्ध भएको देखिन्छ । यसको अर्थ अराजक, गैरकानूनी र अर्काे व्यक्तिलाई असर पर्ने कार्य तथा गतिविधि गर्ने छुट भएको अर्थमा चाहिँ बुझ्नु हुँदैन । जस्तो प्रत्येक व्यक्ति र नागरिकलाई टुँडिखेलमा हिडडुल गर्न, घुम्न र शारीरिक अभ्यास गर्न दिइएको छ । तर, यसको अर्थ बाहिर लगाइएको पर्खाल चढेर नेपाली सेनाको व्यारेकभित्र गएर पनि खेल्न पाउनु पर्दछ भन्ने हुँदैन । अर्थात् स्वतन्त्रताका केही दायरा र सीमा चाहिँ हुन्छन् भन्ने कुरा सबैले विचार पु¥याउनु पर्दछ ।
अहिले कतिपय अराजकतावादी र आफूलाई ‘स्वतन्त्र’ भन्ने ‘रवि प्रवृत्ति’का केही मानिस लोकतान्त्रिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दैछन् । आफ्ना विचार अनुसार दल खोल्न संविधानले सबैलाई छुट दिएको छ । दलीय राजनीतिक प्रणाली र बहुदल लोकतन्त्रको गहना हो । एकदलीयता, निर्दलीयता र दलमाथिको गैरकानूनी नियन्त्रण हुनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीतको धारणा हो । लोकतन्त्रमा बहुविचार, बहुधारणा र दर्शन हुन्छन् र तिनको सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने मानिन्छ । यसको अर्थ आफ्ना विचार र दर्शनको पक्षपोषणको नाममा अन्य व्यक्ति, नागरिक र विचारमाथिको हस्तक्षेप तथा अतिव्रmमण स्विकार्य हुन सक्दैन । आफ्ना विचार र दर्शन अरू व्यक्तिमाथि जवर्जस्ती लादन र थोपर्न पाइन्न ।
कानून विपरीत हुने गरी आफ्नो दल, विचार र धारणा राखियो भने त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सीमा उल्लङ्घन हुन पुग्दछ । अराजकतावादी र उट्फट्याङ्ग स्वतन्त्र भन्नेहरूको अराजकता बढी भयो । लोकतन्त्रमा बहुविचार, दल र मान्यता हुने, हुन पाउने भएकोले तिनको सम्मान हुनु एवम् प्रतिपक्षी वा अल्पमत विचार वा धारणाको पनि सम्मान हुनु पर्दछ भन्ने हो । बहुमत, शक्ति, जनसमर्थन वा निर्वाचित भएको वा सत्तामा भएको नाममा अल्पमत र प्रतिपक्षी विचारमाथि दमनपूर्ण व्यवहार गरियो भने त्यहाँ लोकतान्त्रिक मर्म भाँचिन पुग्दछ । त्यसको अर्थ सरकार, प्रधानमन्त्री र ठूला दलका नेतालाई जथाभावी भन्न छुट हुन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुन्न । लोकतन्त्रमा प्रत्येक मतको कदर हुन्छ, गरिनुपर्दछ भन्ने मानिन्छ । प्रत्येक व्यक्ति र नागरिकको अधिकारको सम्मान हुने राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र हो । यद्यपि यसका आधार, मर्म र सीमालाई सही ढंगले नबुझ्ने सोच, कार्यशैली र व्यवहारहरू समेत देखिन्छन् ।
सुशासनका ठूला कुरा
लोकतान्त्रिक शासनको मूल आधार भनेको सुशासन र नागरिक सहभागिता हो । संविधान र कानूनले प्रबन्ध गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरूको खास प्रत्याभूति हुने भनेको सुशासनको माध्यमबाट हो । भ्रष्ट प्रशासन, अनुत्तरदायी शासन, गैरजिम्मेवार प्रशासन र अधिकारी, कानूनहीनता, विधिहीनता र अराजकता भयो भने कानूनी र राजनीतिक प्रबन्धको कुनै अर्थ हुन्न । सुशसन नभएको शासनमा नागरिक सहभागिता न्यून हुन पुग्दछ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक नैतिकताको ठूलो अर्थ हुन्छ । जतिनै संवैधानिक, राजनीतिक, कानूनी र सार्वजनिक प्रबन्ध गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्व, शासक र सत्तामा बस्नेहरूमा राजनीतिक नैतिकता भइदिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
ठूला कुरा गर्ने रविमा राजनीतिक नैनिकता देखिएन । युरोप र पश्चिमा मुलुकहरूको समग्र अवस्था उच्च हुनुमा राजनीतिक नैतिकताको पक्ष उच्च हुनुले पनि हो । वर्तमान नेपालमा मूलतः सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको अभाव देखिन्छ । अर्काेतर्फ सहकारी संस्थाका नाममा खुलेका अनेकौँ सहकारीका सञ्चालकहरूका गैरकानूनी कार्य, आर्थिक अपचलन, ठगी र संगठीत अपराधजन्य कार्यहरूले सीमा नाघेका कारण आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको छ । राजनीतिमा लाग्ने, नेता हुने, साँसद र सार्वजनिक पदमा बन्नेहरूनै सहकारी ठगीमा मुछिनु गैरकानूनी र लाजमर्दाे कुरा हो ।
उता काङ्ग्रेसका धनराज गुरूङ सहकारी अपचलनमा सिधै जोडिएका छन् । उनको नाटक पर्दाफास भइसक्यो । यता भर्खर खोलेको भए पनि जनसमर्थन प्राप्त गरेका रविका सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी गैरकानूनी हर्कतको कारण उनको दल विभाजनको डिलमा पुगेको छ । यसले नयाँ दलप्रतिको विश्वासमाथि निराशा थपिरहेछ । अपराधमा प्रमाण पुगेका जो कोही थुनिन्छन् । थुनिनुपर्दछ । अहिले आएर रविमाथि राज्यद्वारा कानूनी कारबाही हुँदा ‘जालझेल’ गरियो भन्नुपर्ने कारण किन आयो ? यसरी सुशासनका ठूला कुरा गर्नेहरू नै आर्थिक अपचलन, ठगी व्रिmयाकलापमा मुछिएको आरोप लाग्नु नेपाली राजनीतिको ठूलो विडम्बना हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज १५–२१)
प्रतिकृया दिनुहोस