काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मोवाइल एप्लिकेसन ‘नागरिक एप’लाई सरकारी सेवाका दैनिक सेवा प्रवाहसँग जोड्नेक्रम तीव्र रुपमा अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो चरणमा सरकारले २०८१ कार्तिक ४ गतेदेखि सवारी चालकले ‘नागरिक एप’ बाटै चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) देखाउन सक्ने व्यवस्था गरेर आम नागरिकमा सुविधा प्रदान गरेको थियो । प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले चालक अनुमतिपत्रको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएका सवारीसाधन चालकहरूलाई संघीय सरकार अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स विगत तीन वर्षदेखि छापेर समयमै वितरण गर्न सकिरहेको छैन ।
यही कारण करिव २० लाख स्मार्ट लाइसेन्स पाउने पर्खाइमा सवारी चालकहरू रहेका छन । यो अवस्थामा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेहरूले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र शुल्क तिरेको रसिद बोकेर सवारी साधन चलाउदै आएका छन । ट्राफिकलाई पनि त्यही रसिद देखाएर हिंडने र सवारी नियम उल्लंघन गरेको अवस्थामा जरिवाना तिर्दै आएका छन । नागरिक एपमै क्यूआर कोड स्क्यान गरेर ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्सको आधिकारिकता जाँच्न थालेको छ ।
ट्राफिक जरिवाना पनि एपबाटै
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर ट्राफिक प्रहरीले प्रणालीमा चिट नम्बर, उल्लंघन गरेको नियम र जरिवाना रकम भर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । यस्तो ई–चलानको नोटिफिकेसन (डिजिटल चिट) चालकको नागरिक एपमासमेत आउने गरेको छ । जहाँ ‘पे नाउ’ को अप्सनमा चिट नम्बर राखेर मोबाइल बैंकिङ वा डिजिटल वालेटबाट तुरुन्तै जरिवाना रकम तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ०८१ कार्तिक ४ गतेदेखि सवारी चालकले भौतिक रुपमा छापिएको लाइसेन्स बोक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
तरपनि स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा भने करोडौ रूपैयाँ कमिशनको चलखेल भैरहेको बताइन्छ । विकसित अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, युरोप, अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरुले भौतिक कागजात भन्दा डिजिटल कागजातलाई मान्यता दिन्छन । त्यही भएर विदेश जाने नागरिकहरूले नागरिक एपमै आफ्ना प्रमाणपत्रहरू एकीकृत गरी बोक्ने गरेका छन । विमानस्थल र अध्यागमन कार्यालयहरूमा पनि डिजिटल प्रमाणपत्र नै देखाउने गरेको बताइन्छ ।
नागरिक एपमा के–के सुविधा छन् ?
नागरिक एपमा यतिखखेर प्रयोगकर्ताले नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, प्रहरी चालचलन प्रमाणपत्र, प्रेस कार्ड, स्वास्थ्य बिमा कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्रको सुबिधा उपलव्ध हुँदै आएका छन् । लोकसेवा परीक्षा आवेदन, वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृत गर्ने प्रणाली, वैदेशिक अध्ययनको लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने प्रणाली पनि एपमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा केयूकेएलको महशुल प्रणालीलाई लिंक गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकार स्रोतले बताएको छ । मौसम पूर्वानुमान र वैदेशिक विनियम दरको जानकारी दिनेसम्मका सुविधा पनि नागरिक एपमा राखिएको स्रोतको दावी रहेको छ ।
उक्त एपमा स्थानीय, प्रदेश र संघका ५५ भन्दा बढी सेवा आबद्व भइसकेका छन । स्थानीय तहको वेबसाइट र त्यसले दिने ६२ किसिमका सेवालाई लिंक गर्न सक्नेगरी प्रणाली तयार गरिदैछ । अहिले पनि स्थानीय तहका वेबसाइटका सबै विवरणहरु नागरिक एपबाटै हेर्न सकिने स्रोतको भनाई रहेको छ । सरकारले अब छिट्टै सिंहदरबार प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने पाससमेत नागरिक एपबाटै लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने तयारी अगाडि बढाएको छ । नागरिक एपमार्फत आफू जान चाहेको निकाय वा मन्त्रालयलाई पासका लागि अनुरोध गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै सम्वन्धित निकाय वा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि नागरिक एपमा नोटिफिकेसन आउने व्यवस्था मिलाइदैछ । त्यसपछि नागरिक एपमा स्क्यानको अप्सन आउने स्रोत बताउँछ । सिंहदरबारको गेटमा टाँसिने क्यूआर कोडमा स्क्यान गरेर पासको आधिकारिकता जाँचपछि भित्र प्रवेश पाइने व्यवस्था गरिने भएको जानकारस्रोतले दाबी गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा सेवा नागरिक एपमा
नागरिक एपमार्फत नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतले दिंदै आएको सेवा सुविधाहरु पनि थप गरिदैछ । यसैगरि नागरिक एपबाटै प्रक्रिया पूरा गरेर केही मिनेटमै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै प्रहरीबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन समेत नागरिक एपमा सेवा उपलब्ध गरिदै आएको छ । हेलो सरकारमा आफ्नो गुनासो वा उजुरी दर्ता गर्न समेत नागरिक एपमार्फत सेवा दिइएको छ ।
सूचना प्रविधि केन्द्रले यसअघि नागरिक एप जानकारीहरु दिने र विवरणहरु देखाउने एप मात्रै रहेकामा अहिले यसलाई सरकारी सेवा लिन सहजीकरण गर्ने मुख्य एपका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यसमार्फत जे जति सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, त्यसमा काम गर्न खोजिएको छ । यसका लागि केन्द्रले काम धमाधम अघि बढाएको छ । नागरिक एपमा व्यक्तिगत कागजात समावेश हुने र यसलाई सेवा प्रवाहमा पनि जोडेमा सरकारी कामकाजका लागि कागजपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने झञ्झट कम हुने स्रोतको दाबी छ । सरकारले व्यक्तिका सबै सरकारी परिचयपत्रहरु एकै ठाउँमा राख्न सक्ने र त्यसैमार्फत सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकाल नागरिक एपको निर्माण गरि प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।
०७५को योजना बल्ल कार्र्यान्वयन
२०७५ माघ २ गते तत्कालीन सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले नागरिक एप सार्वजनिक गरेका थिए । २०७८ सालमा ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यसपछि बनेका सरकारले यो एपलाई अपडेट, सेवाहरु अन्तरआवद्ध र एपलाई प्राविधिक रुपमा चुस्त राख्ने काम नगरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । ओली सरकारले ल्याएको कार्यक्रम भनेर प्रतिशोध लिएर कार्यक्रम नै ओझेलमा पारिएको थियो ।
नागरिक एपका लागि विभागले वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एपको विकास र यसैमार्फत सेवा लिन सक्ने प्रणालीको कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको थिएन । यतिखेर करिव साढे ५ वर्षपछि ओली सरकारले नै यो कार्यक्रमलाई पुनर्जीवन दिन सुरु गरेको छ । ०८१ भदौ ११ मा तत्कालीन मुख्यसचिव लिलादेवी गडतौलाको आयोजनामा बसेको सचिवहरुको बैठकले सरकारी निकायले गर्ने काम र दिने सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तर आवद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुसार अहिले सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नागरिक एपलाई सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोड्ने गरी प्राविधिक कार्य अगाडि बढाइरहेका छन् ।
घरबाटै सरकारी सेवा पाउन सकिने
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘नागरिक एप’ को प्रयोगलाई बढाएर घरमै बसीबसी सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी प्राविधिक सुधारहरु भइरहेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र मोबाइल नम्बरसहित व्यक्तिगत प्रामाणिक कागजपत्रहरु नागरिक एपमा अन्तरआवद्ध गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई मूल पहिचान र मोबाइल नम्बरलाई सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानाका रुपमा स्थापित गर्दै यो एपलाई प्रभावकारी बनाउँने तयारी भइरहेको छ । त्यसपछि केही समयभित्रै नागरिक एप धेरै सरकारी सेवासँग जोडिने बताइन्छ ।
अधिकांश सरकारी सेवा लिंदा नागरिकता, फोटो, शुल्क तिरेको रसिद र व्यक्तिको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । ०८१ साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका र तराईका २८ जिल्लाहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा ३८ जिल्लामा आगामी माघ १ गतेदेखि र बाँकी ११ जिल्लाहरूमा २०८२ साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागु गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
तर, सरकारले सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नदिई अनिवार्य गरेको भन्दै ०८१ असार २८ गते अधिवक्ता राम बहादुर राउत मातृदासले सो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले ०८१ भदौ ७ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने सरकारको निर्णय लागु नगर्न आदेश फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसला लागु गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता भएपनि त्यस निर्णय विरूद्व सरकार भ्याकेटमा गएको छ ।
त्यसकारण राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारी निर्णय अनिवार्य गर्दै लगेको छ । राहदानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागू भएको छ । अनलाइनमार्फत सेवा दिइरहेका सरकारी कार्यालयहरुले पनि नागरिकता लगायत कागजपत्र रुजु गर्न सेवाग्राहीलाई भौतिक रुपमा उपस्थित गराइरहेका छन् ।
सबै सरकारी कागजात
अनलाइन प्रणालीमा
नागरिकका सरकारी कागजातहरु धेरै सरकारी निकायले आआफ्नो प्रणालीमा राखेका छन् । नागरिकताको प्रमाणपत्रको विवरण गृह मन्त्रालयसँग छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बायोमेट्रिकसहितका विवरण गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग रहेको छ । यस्तै, राहदानी बनाउँदा लिइने व्यक्तिको तीनपुस्ते विवरण राहदानी विभागसँग छ । मतदाता नामावलीका लागि संकलन गरिएको विवरण निर्वाचन आयोगसँग रहेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा करदाताको विवरण राख्ने आफ्नै सफ्टवेयर रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा विदेशिने श्रमिकको विवरण राख्ने एकीकृत प्रणाली छ । यस्तै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विश्वविद्यालयहरुमा शैक्षिक योग्यताको विवरण राख्ने प्रणाली छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी धनी र सवारी चालकको विवरण राख्ने प्रणालीहरु छन् । नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग पनि आफ्नो ग्राहकको विवरण रहेका छन । बैंक, वित्तिय संस्था, सहकारी संस्था र अन्य सरकारी निकायसँग पनि नागरिकका सेवा सम्बद्ध विवरण राख्ने कुनै न कुनै सफ्टवेयर प्रणाली छन् । नागरिकका यी विवरण अन्तर आवद्ध भने गरिएको छैन ।
यस्ता प्रणाली अन्तरआबद्वता नभई एउटा सरकारी निकायमा भएको व्यक्तिको विवरण अर्को कार्यालयको प्रणालीले चिन्दैन । अब नागरिक एप प्रणालीमा प्रत्येक नागरिकको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, स्थायी लेखा नम्बर, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसहितका विवरण नागरिक आफैंले एपमार्फत एक अर्कामा जोड्न सकिने भएको छ ।
यी कागजपत्रका आधारमा सरकारी सेवा लिन पनि सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जस्तै स्थायी लेखा नम्बर लिन नागरिक एपमार्फत अनुरोध पठाउन सकिन्छ । त्यसो गर्नासाथ गृह मन्त्रालयमा भएको नागरिकताको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागमा स्वतः जानेछ । निर्वाचन आयोगमा भएको फोटो पनि त्यहाँ पुग्छ । अर्थात् नागरिकले झञ्झट बिनै सरकारी सेवा पाउँछ र नागरिकले लिएका सेवाको एकीकृत डिजिटल रेकर्ड तयार हुनसक्छ । हाल नागरिक एपमा सरकारका सबै सेवा समावेश गरिएको छैन ।
यहाँ राखिएको नागरिकको दस्तावेजको गोपनीयताबारे पनि आशंका गरिदै आएको छ । सरकारले पनि नागरिक एपबाट उपलब्ध कागजात नागरिकले उपस्थित भएर दिएसरह मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छैन । नागरिक एपलाई सरकारको आधिकारिक सेवा प्रवाह गर्ने अनलाइन विन्दु का रुपमा कानुनबाट स्थापित गरेको छैन ।
अहिले धेरै सेवा दिने कार्यालयले प्रक्रिया झञ्झटिलो बनाएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिनेदेखि विचौलियालाई फाइदा हुने काम गरिरहेका छन् । नागरिक एप प्रणालीको प्रयोग बढाउन सके सेवाग्राहीले सरकारी कर्मचारीको अनुहार नै हेर्नुनपर्ने व्यवस्थासम्म पुग्न सकिने जानकारस्रोतले दावी गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस २२)
2025-01-10-10-01-09.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस