काठमाडौं । ०८१ पुस १९ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारका प्राय सवै सचिवहरूसँग एकैसाथ छलफल गरेका थिए । २०८१ पुस २१ गते आइतबार सचिवहरूको कामका बारेमा उप–प्रधान तथा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
मन्त्रीहरुका गुनासो र समस्या सुनेका प्रधानमन्त्री ओली सम्भवत आज पुस २२ गते सोमवार वा अव बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट फेरि सचिवहरूको एकै साथ ठुलै लटमा सरूवा गर्ने तयारी गरेको सम्वद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ०८१ साउन १३ गते सचिवहरूसँग सुझाव लिएर त्यसको भोलिपल्टै साउन १४ गते ठुलो लटमा सचिवहरूको सरूवा गरेका थिए । यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही शैली अपनाउने अनुमान निजामती प्रशासनबृत्तमा चर्चा चल्दै आएको छ । अहिलेको सरूवामा अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे, राजश्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरे हिट लिस्टमा रहेको बताइएको छ ।
यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेय, संघीय मामिला सचिव भरतमणि सुवेदीको पनि मन्त्रालय हेरफेर हुने अनुमान गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद सचिव सुमन अर्याललगायतका केही सचिवहरू सरूवाको हिटलिष्टमा पर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव कृष्णहरि कर्ण पुस्करले सामान्य प्रशासन, अर्थ वा पर्यटन मन्त्रालयमा जम्प गर्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ ।
अहिले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको कार्यशैलीसँग मन्त्री रमेश लेखक पनि असन्तुष्ट हुन थालेका मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सचिव दुवाडीले सहायक प्रजिअमा खटाएका डेढ दर्जन भन्दा बढी उपसचिवहरु सरूवा गरिएका जिल्लामा नगएर बिभिन्न बहानाबाजी गरी अटेर गरेर गृह मन्त्रालयमै बसेको बुझिएको छ ।
प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव छवि रिजाल, शाखा अधिकृत गणेश ओझा, मन्त्रीका स्वकीय सचिव बद्री तिवारी र जनकराज भट्टहरु यतिखेर कर्मचारी सरुवामा हावी हुँदै आएको गुनासो कर्मचारीहरुको रहेको छ । उनीहरुले मन्त्री लेखकलाई असहयोग गरी सरूवामा उठ्तीपुठ्ती गरेर आर्थिक लाभ हात पार्ने गरेको गुनासो पनि कर्मचारीले गर्दै आएका छन् ।
अहिले कतिपय जिल्लाका सिडिओहरू नै भ्रष्टाचारका मतियार हुने गरेको भन्दै गृह स्रोतले असन्तुष्टि जनाएको छ । बरू सुरक्षा निकायले अहोरात्र खटिएर केही सुधारका काम गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारको लक्ष्य धेरै पटक तय गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आम नागरिकहरुमा निराशा थप बढ्दै गएको बताइन्छ । यो अवस्थामा जबसम्म सचिवस्तर र नेतृत्वमा जवाफदेहिता बढ्दैन, तवसम्म सुधारका प्रयास केवल औपचारिकतामै सीमित रहने स्रोतको दावी रहेको छ ।
मन्त्रीले सचिवलाई दोष देखाउने, सचिवले सरकार, कानुनी अभाव, प्रशासनिक अस्थिरता, बजेट र कर्मचारी अभावलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको जन गुनासो निकै बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको सुस्तता, विकास निर्माणका काममा भएका अवरोध र जनताले महसुस गर्ने सेवा प्रवाहमा सुधार किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ सचिवहरुकै मुखबाट सुन्ने अपेक्षासहित २०८१ पुस १९ गते शुक्रबार सचिवहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए ।
जाउलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा आयोजित गहन छलफलमा प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक सुधार, कानुन र कार्यविधिका कारणले उत्पन्न अवरोध र समग्र शासकीय अवस्थाका विषयमा सचिवहरूसँग विचार आदानप्रदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सेवा प्रवाहमा सुधार नदेखिएको र जनताका गुनासो नघटेको विषयमा गहिरो चासो व्यक्त गरेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलेसेवा प्रवाहमा सुधार आउन नसकेको कारणका बारेमा सचिवहरुलाई प्रश्न गरेको बुझिएको छ । जसले गर्दा प्रशासनिक कमजोरीलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब र चुनौती सचिवहरुमाथि थपिएको बताइन्छ ।
नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका संशोधन गरेर झन्झटिलो प्रकृया छोट्ट्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि पटक पटक निर्देशन दिएको भएपनि पालना हुन सकेको छैन । कार्यालय प्रमुख, आयोजना प्रमुख, महानिर्देशक र सचिवहरुले आफूले दिएको निर्देशन किन पालना गरेका छैनन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले भेउ पाउन सकिरहेका छैनन् ।
माथि उल्लेखित बिषयलाई अल्झाएर कर्मचारीले अतिरिक्त लाभ र थप आम्दानी गर्दै आएको जानकार स्रोत बताउँछ । त्यसैले उनीहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई कार्यान्वयन, संशोधन र परिमार्जन गर्न तयार नभएको स्रोतले दावी गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस २२)
प्रतिकृया दिनुहोस