संकटमा सिके राउतको प्रदेश सरकार
काठमाडौं । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने संभावना बढेको छ । संघीय सरकारमा रहेका दलहरु एमाले र कांग्रेससँग जनमत पार्टीसँग सम्बन्ध बिग्रिन थालेपछि मधेश सरकार धरापमा परेको हो । जनमतका नेता सतिश सिंहले नेतृत्व गरेको सरकारको गतिविधिप्रति पनि आलोचना बढेको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले मात्र होइन, जनमतभित्रै पनि सरकारको भूमिकाप्रति प्रश्न उठिरहेको छ । मधेश सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकार परिवर्तनको प्रयास भएको छ ।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय चुनावको बेलामा मधेश सरकार अब कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने बताइरहेका थिए । अहिले भने जनमतकै अध्यक्ष सीके राउतले संघीय सरकारमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । मधेश सरकारमा प्रश्न उठेका कारण राउतले पनि संघीय सरकारमाथि प्रश्न उठाएको बताइन्छ । सरकारले काम गर्न नसकेको र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली ठिक नभएको भन्दै राउतसहित उनीनिकट नेताहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । संघीय सरकारमाथि प्रश्न उठाएकै कारण मधेश प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको भन्दै राउतले पनि टिप्पणी गन थालेका बताइन्छ ।
त्यसो त, जनमतले विभिन्न बुँदामा सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । अनि, जनमतभित्रको विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि खेल्ने प्रयास गरेका छन् । जनमतको आन्तरिक लफडालाई लिएर ओलीले पार्टी नै विभाजित गराईदिन खोजेको पनि टिप्पणी भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री जुनियरलाई बनाएको भन्दै जनमतभित्र असन्तुष्टि रहेको छ । उक्त असन्तुष्टि बाहिरबाट हेर्दा मत्थरजस्तो देखिएपनि उस्तै परे पार्टी विभाजन गर्नेसम्म पुग्ने देखिन्छ । राजनीति दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश आएमा जनमत विभाजित हुने अनुमान पहिलादेखि नै भइरहेको छ ।
त्यसैले, जनमतले अहिले रेशम चौधरीको पार्टीसँग एकता गर्न पनि खोजिरहेको छ । उक्त विषयमा रेशम चौधरीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । चौधरीकै पार्टीका अन्य केही नेताहरु भने विरोधमा रहेका छन् । रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नै एकताको पक्षमा नरहेको बताइएको छ । त्यसैले, राउत पछिल्ला दिनमा अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ । मधेशमा उपेन्द्र यादवको विकल्पमा आउन खोजेका राउतले आफ्नो प्रभाव विस्तार भन्दा पनि गिरावट आउने थालेपछि विभिन्न विकल्पहरुको खोजी गर्न थालेको बताइन्छ । अहिले एमाले र कांग्रेससँग निहुँ खोजेर सरकारबाट बाहिरिँदा सहज हुने उनको विश्लेषण रहेको बताइन्छ । काम गर्न नसकेको आरोप एमाले र कांग्रेसलाई लगाउन सकिने आंकलन पनि भइरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस २२)
काठमाडौं । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने संभावना बढेको छ । संघीय सरकारमा रहेका दलहरु एमाले र कांग्रेससँग जनमत पार्टीसँग सम्बन्ध बिग्रिन थालेपछि मधेश सरकार धरापमा परेको हो । जनमतका नेता सतिश सिंहले नेतृत्व गरेको सरकारको गतिविधिप्रति पनि आलोचना बढेको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले मात्र होइन, जनमतभित्रै पनि सरकारको भूमिकाप्रति प्रश्न उठिरहेको छ । मधेश सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकार परिवर्तनको प्रयास भएको छ ।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय चुनावको बेलामा मधेश सरकार अब कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने बताइरहेका थिए । अहिले भने जनमतकै अध्यक्ष सीके राउतले संघीय सरकारमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । मधेश सरकारमा प्रश्न उठेका कारण राउतले पनि संघीय सरकारमाथि प्रश्न उठाएको बताइन्छ । सरकारले काम गर्न नसकेको र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली ठिक नभएको भन्दै राउतसहित उनीनिकट नेताहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । संघीय सरकारमाथि प्रश्न उठाएकै कारण मधेश प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको भन्दै राउतले पनि टिप्पणी गन थालेका बताइन्छ ।
त्यसो त, जनमतले विभिन्न बुँदामा सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । अनि, जनमतभित्रको विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि खेल्ने प्रयास गरेका छन् । जनमतको आन्तरिक लफडालाई लिएर ओलीले पार्टी नै विभाजित गराईदिन खोजेको पनि टिप्पणी भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री जुनियरलाई बनाएको भन्दै जनमतभित्र असन्तुष्टि रहेको छ । उक्त असन्तुष्टि बाहिरबाट हेर्दा मत्थरजस्तो देखिएपनि उस्तै परे पार्टी विभाजन गर्नेसम्म पुग्ने देखिन्छ । राजनीति दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश आएमा जनमत विभाजित हुने अनुमान पहिलादेखि नै भइरहेको छ ।
त्यसैले, जनमतले अहिले रेशम चौधरीको पार्टीसँग एकता गर्न पनि खोजिरहेको छ । उक्त विषयमा रेशम चौधरीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । चौधरीकै पार्टीका अन्य केही नेताहरु भने विरोधमा रहेका छन् । रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नै एकताको पक्षमा नरहेको बताइएको छ । त्यसैले, राउत पछिल्ला दिनमा अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ । मधेशमा उपेन्द्र यादवको विकल्पमा आउन खोजेका राउतले आफ्नो प्रभाव विस्तार भन्दा पनि गिरावट आउने थालेपछि विभिन्न विकल्पहरुको खोजी गर्न थालेको बताइन्छ । अहिले एमाले र कांग्रेससँग निहुँ खोजेर सरकारबाट बाहिरिँदा सहज हुने उनको विश्लेषण रहेको बताइन्छ । काम गर्न नसकेको आरोप एमाले र कांग्रेसलाई लगाउन सकिने आंकलन पनि भइरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस २२)
प्रतिकृया दिनुहोस