सरकारी निकायहरु, नागरिकहरु र विदेशी पाहुनाहरु वा पर्यटकहरुका गतिविधिहरुलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था विश्वका सबैजसो मुलुकले गरेका हुन्छन्, नेपालमा पनि त्यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरु रहेका छन् । संसारका अरु मुलुकमा केही आपराधिक मनोवृत्ति भएका थोरै मानिसहरु बाहेक त्यहाँका नेताहरुदेखि जनसाधारणसम्म सबैले कानुनको पालना गर्छन् र कानुनको उल्लंघन गर्ने मानिसहरुलाई बिना भेदभाव कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सबैले मान्छन् ।
समय समयमा कतिपय मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख र पार्टी नेताहरुसम्मले उनीहरुले थाहा नै नपाएको कारणले वा नियन्त्रण वाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको कारणले कानुनको सामान्य उल्लंघन हुने काम गर्न पुगेको अवस्थामा पनि कानुन बमोजिम लाग्ने वा हुने सजाय वा जरिबाना तिरेका समाचारहरु समेत आउँछन् । हाम्रो देशको अवस्था त्यस्तो छैन । यहाँ ठुल्ठुला नेताहरुले खुलेआम कानुनको उल्लंघन गर्छन् र कानुनको उल्लंघन भएको ठोंस प्रमाण सार्बजनिक हुँदा पनि आफू निर्दोष भएको सगर्व जिकिर गर्छन्, माफी समेत माग्दैनन् ।
अर्कातिर तिनैले अरुलाई उनीहरुले गर्दै नगरेको काम गरेको सार्बजनिक रुपले आरोप समेत लगाउँछन् । अरु त अरु नेताहरुले कानुनको उल्लंघन गरेको कुरा कसैले बताउँदा समेत कानुनको उल्लंघन गर्ने नेताको होइन, उनीहरुले कानुनको उल्लंघन गरे भनेर बताउने मानिसहरुले नै प्रतिशोध साँध्न खोजेको र उल्टै कानुनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउने कुरा गर्न समेत संकोच मान्दैनन् ।
समाजले, सामान्य मानिसहरुले पनि आफूलाई प्रत्यक्ष रुपले हानी नोक्सानी नपर्दासम्म मौनता साँध्छन् , कसले ठिक बेठिक के गरेको छ बोल्दैनन् । लाग्छ नेपाली समाजले आफूले नचाहेको कामलाई मात्र गैह्रकानुनी देख्छ, आफूलाई नोक्सान नहुने गैह्रकानुनी कामलाई समेत कानुनसम्मत देख्छ, जायज ठान्छ । समाजमा मानिसहरुले आदर्श, नैतिकता, सिद्धान्त, कानुनको पालना र नीतिका कुरा विर्सिसकेका त होइनन् भन्ने आशंका गर्न मिल्ने अवस्था अहिले मुलुकमा विद्यमान देखिन्छ । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरण सम्बन्धी चर्चापरिचर्चाको एउटै दृष्टान्तले मात्रै पनि नेपाली समाजमा नैतिकता र आदर्शको कुन हदसम्म स्खलन भएको छ भन्ने कुराको झझल्को दिन्छ । नेपाली समाजको यस्तै प्रवृत्तिको आधारमा नेपालीहरुको बौद्धिक ज्ञानको स्तर विश्वमा सबैभन्दा कम छ भन्ने निष्कर्ष कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरुले निकालेका हुन सक्छन् ।
सहकारी संस्थामा बचत भएको रकमको हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्ने घोषित उद्धेश्य राखेर अहिले सरकारले सहकारी ऐन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अध्यादेश जारी गरेर संशोधन गरेको छ । अध्यादेशले गरेका व्यवस्थाहरु के कति वस्तुपरक छन् या छैनन् भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ तापनि संशोधित व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन भएमा सहकारी संस्थाका संचालकहरु आफैले करोडौं करोड रुपैयाँ ऋण लिने वा आफ्ना नजिकका मान्छेका नाममा ऋण निकालेर आफैले चलाउने जस्ता प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्ने अवस्था देखिन्छ ।
तर, यहाँनेर के कुराको स्मरण गर्न आवश्यक छ भने पहिले पनि सहकारी ऐनले बचत तथा ऋणको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । एउटै व्यक्तिले करोडौं करोड रुपैयाँ बचत गर्न नपाउने र एउटै व्यक्तिले बिना धितो करोडौं करोड रुपैयाँ लिन दिन नमिल्ने ब्यबस्था समेत सहकारी ऐनले गरेको थियो । संचालकहरुले एकैपटक निश्चित अनुपात भन्दा बढी ऋण लिन नपाउने र संचालकहरु र व्यवस्थापक कर्मचारीले लिएको ऋणको आवधिक प्रतिवेदन नियमित रुपले सहकारी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्थाहरु पनि सहकारी ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरुमा रहेका थिए। तर यी कानुनी व्यवस्थाहरुको संचालकहरुले नै पालना नगरेको अवस्था अहिले सार्बजनिक भएका सूचनाहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
धितो नराखीकन एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिन दिन नपाइने ब्यबस्था समेत सहकारी सम्बन्धी कानुनले गरेको थियो । तर, आदर्शको कुरा गरेर मुलुकलाई नयाँ र राम्रो दिशा दिने नारा दिएर नयाँ पार्टी खोल्ने नेताहरुले समेत आफू सहकारीको ब्यबस्थापक कर्मचारी वा संचालक हुँदा यी कानुनी व्यवस्थाहरुको उल्लंघन गरेका रहेछन् भन्नेकुरा अहिले लामिछाने प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ । अरु त अरु, अझै पनि लामिछानेले आफूबाट कानुनको उल्लंघन भएको कुरा स्विकारसम्म गरेको पाइँदैन र उनका दलका कार्यकर्ताहरु उनको पक्षमा प्रदर्शन गर्ने र न्यायपालिकालाई समेत न्यायाधिशलाइ प्रभाव पार्ने खालका सूचनाको संप्रेषण गरेर दवाव दिने काममा लागेको देखिन्छ ।
कतिपय संचार माध्यमहरु र प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेता कार्यकर्ता समेत कानुनको उल्लंघन गर्ने कामलाई लाजै नमानी जायज ठह¥याउने ध्याउन्नामा लागेका देखिन्छन् । गैह्रराजनीतिक र सामान्य मानिसबाट त्यहीस्तरको काम भएको भए अहिले रकमको गैह्रकानुनी लगानी वा प्रयोगलाई जायज ठह¥याउँदै आएको समूहले जायज मान्ने थिएन भन्नेकुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । प्रहरीले अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका सत्तारुढ दलको नजिकका नेताहरुलाई कार्यालयमा बोलाएर बयान समेत नलिएका घटनाहरु विगतमा पनि घटेका हुन् । यसबाट नेपालमा नेताहरु र जनताहरु सबैले समान रुपले कानुनको पालन गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार सोंचको विकास भएको छैन भन्ने देखिन्छ ।
सत्तारुढ दलको नजिकका नेताहरुसंग अहिले पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार भएका दृष्टान्तहरु पनि फेला पर्छन् । यी र यस्ता तथ्यहरुले नेपालमा कानुनको निर्माण मात्र प्रयाप्त छैन, समाजको नैतिक र सांस्कृतिक जागरण समेत उत्तिकै आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ । मुलुकको रुपान्तरण गर्ने भनेर दल खोलेका नयाँ दलमा समेत देखा परेको यस स्तरको नैतिकताको ह्रास विडम्बनापूर्ण छ ।
मुलुकको रुपान्तरणको निम्ति विद्यमान ऐन कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नैतिक शिक्षालाई शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने र नैतिक चेतनाको विकास गर्नका निम्ति नैतिक आचरण विकास तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्ने काम गर्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस २२)
प्रतिकृया दिनुहोस