१) मलाई नेपालमा सोंचको क्रान्ति, चिन्तन र व्यवहारको क्रान्तिको रुपमा एउटा साँस्कृतिक क्रान्तिकै आवश्यकताको अनुभव हुन थालेको कुरा केही बर्ष अघि मैले आफ्नो एउटा लेखबाट अघि सारेको थिएँ । यसै बर्ष केही हप्ता अघि मैले सम्मान गर्ने एकजना वरिष्ठ पत्रकारले पनि आफूलाई नेपालमा साँस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता छ जस्तो लाग्न थालेको कुरा बताउनुभएको थियो । नेपाली समाजका विभिन्न पक्षका पछिल्ला गतिबिधि र अभिव्यक्तिहरु हेर्ने हो भने नेपाली समाजको सोंचको दिशामा परिवर्तन नभएसम्म नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रको रुपान्तरण हुन नसक्ने तर्कलाई बढी मद्दत पुग्ने देखिन्छ । स्पष्ट छ, हाम्रो देशमा स्वतन्त्र चिन्तन र सोंचको विकास जरुरी छ, सोंच र चिन्तनको क्रान्ति जरुरी छ ! दास चिन्तन र मनोवृत्तिको अन्त्यको आवश्यकता छ !!
२) अहिले देशका धेरै स्थानमा संचालित सहकारी संस्थाहरुमा सर्बसाधारण मानिसहरुले जम्मा गरेको अर्बौं रकम संचालकहरुले हिनामिना गरेका समाचारहरु पनि आएका छन् । सहकारी संस्थामा जम्मा भएको पैसा गैह्रकानूनी ढङ्गले हिनामिना गरेको आरोपमा कतिपय सहकारी संस्थाका पूर्व संचालकहरु अहिले थुनामा समेत रहेका छन् भनिन्छ । विगतमा सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मानिसहरुका पक्षमा कुनै पूर्व न्यायाधीशहरु, मानव अधिकारवादीहरु, संचारकर्मीहरु, पूर्व प्रहरी प्रमुखहरु र राजनैतिक दलका नेताहरु कसैले पनि सार्बजनिक रुपमा विरोधमा बक्तब्यबाजी गरेको, भाषण गरेको कुरा यस अघि सार्वजनिक भएको थिएन । तर अहिले सहकारी संस्थाको पैसा गैह्रकानूनी तवरले हिनामिना वा प्रयोग गरेको आरोपमा पूर्व संचारकर्मी तथा रा.स्व.पा.का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेको घटनामा उनीसंग प्रहरी प्रशासनले गलत व्यवहार ग¥यो भन्ने आरोप लगाउने काममा चाहिं सरकारमा प्रत्यक्षरुपले संलग्न नभएका धेरै मानिसहरुमा उछिनपाछिन वा प्रतिष्पर्धा नै भएको देखिन्छ ।
हो, कसैले गर्दै नगरेको अपराधमा कसैलाई पनि दुःख दिनुहुँदैन, रवि लामिछानेले पनि सहकारी संस्थामा जम्मा भएको पैसा हिनामिना गरेका छैनन् भने उनलाई पनि अनावश्यक आरोप लगाउन र दुःख दिन मिल्दैन । तर, यस घटनामा मानिसहरुले देखाएको चासो र विगतका यस्तै प्रकृतिका घटनामा मानिसहरुले देखाएको उदासीनताले नेपाली समाजले समान किसिमको कसुरमा टाठाबाठा र पदासीन व्यक्तिहरुलाई एककिसिमको वा नरम किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ र अन्य सामान्य मानिसहरुलाई प्रहरी प्रशासनले फरक र कडा प्रकारको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त राखेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
सर्वसाधारण मानिसले आफ्नो सानोतिनो आम्दानीबाट थोरैतिनो रकम बचाएर पछि दुःख अप्ठ्यारो प¥यो भने काम लाग्ला भनेर सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम शक्तिशाली टाठाबाठाले हिनामिना गरिदिंदा ती मानिसहरुलाई के कस्तो समस्या वा अन्याय परेको छ भन्ने विषयमा सत्ता बाहिर रहेका दलका नेतादेखि पूर्व न्यायाधीश र पूर्व प्रहरी प्रमुखसम्म कसैले पनि दह्रोसंग आवाज उठाएको पाइँदैन । यसबाट कानूनको अघिल्तिर सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्ने मान्यताको व्यवहारमा प्रयोगका सम्बन्धमा नेपाली समाजको कुलीन वर्गको कस्तो दृष्टिकोण छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपले उठ्न सक्छ ।
३) अर्कातिर, नीतिगत मुद्दाहरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, रास्वपा, नेकपा समाजवादीलगायतका दलको बीचमा आधारभूत भिन्नता देखिंदैन । एम सी सी स्वीकार गर्ने, नागरिकता ऐनको संशोधन गर्ने, नागरिकताको प्रमाणपत्र बाहेकको छुट्टै राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी गर्ने र सत्तामा बसेको बेलामा प्रतिपक्षका नेताको र प्रतिपक्षमा बसेको बेलामा सत्ता पक्षका नेताको आलोचना गर्ने कुरामा सबै दलका नेताको चरित्र उस्तै देखिन्छ ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र बाहेकको छुट्टै परिचय पत्र अर्थात् राष्ट्रिय आई. डि. चाहिन्छ भन्ने कुरामा पनि सबैको समान धारणा रहेको पाइन्छ । आर्थिक समृद्धिको छुट्टै खाका अगाडि सार्ने काम कुनै दलले गरेका छैनन् । परराष्ट्र नीतिका विषयमा, राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा, खाद्यान्न तथा औषधि उपचारलगायतका अत्यावश्यक बस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने जस्ता विषयमा यी मध्ये कुनै दलको फरक धारणा देखिंदैन ।
कुनै मान्छेले कुनै पद पाउने वा नपाउने कुराले व्यक्ति र दलको जीवनमा फरक पार्ला, जनता र देशको जीवनमा फरक पार्दैन । त्यसैगरी कुनै मान्छेको उमेर कति छ भन्ने कुराले पनि देशलाई कुनै फरक पार्दैन । कुनै ब्यक्तिले कुन भाषामा बोल्छ, ढिलो बोल्छ वा बिस्तारै बोल्छ भन्ने कुराले पनि देश र जनतालाई फरक पार्दैन, बोलीमा के छ र पदमा पुगेको बेलामा उसले के फरक कुरा गर्छ भन्ने कुराले मात्रै फरक पार्छ । सबै दल र सबै नेता नैतिकवान बनेर देश हित र जनहितमा एकै प्रकारको सोंच राख्ने र काम पनि एकै प्रकारको गर्ने भएको भए दल र दलका नेताको नाम र उमेर तथा बोलीचालीको शैली एकै प्रकारको नभए पनि देश र जनतालाई सार्थक भिन्नताको अनुभव हुने देखिंदैन ।
४) त्यसैले मुलुकको हितको चाहना राख्ने हो भने नागरिकहरुले काम र व्यवहारका आधारमा मात्र दल र नेता सम्बन्धी धारणा बनाउने बानी बसाल्नुपर्छ र कानूनसित जो सुकैले खेलवाड गरे पनि उसमाथि कानून बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाउने र आवाज उठाउने प्रवृत्तिको विकास हुनुपर्छ । आफ्ना दलका नेताले जे जस्तो अपराध गरे पनि उसले कारवाहिबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ र अरुमाथि गलत आरोप लागेकै भए पनि उसमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने दरिद्र मानसिकताको अन्त्यका निम्ति मुलुकमा एउटा नैतिक क्रान्ति, सोंचको क्रान्ति वा सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस ८)
प्रतिकृया दिनुहोस