२०५६/५७ वा २०५७/५८ सालतिर कहिलेको कुरा हो, बेलायती प्रसारण संस्था बीबीसीले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहन उपयुक्त हुन्छ वा भारतको अंग बन्न राम्रो हुन्छ भन्ने विषयको एउटा संवाद कार्यक्रमको संचालन गर्न लागेको कुराको निकै चर्चा भएको थियो । त्यसैबेला बीबीसीले रोल्पा कारागारमा थुनामा रहेका माओवादी बन्दीहरुको अन्तर्वार्ता समेत लिएर एउटा कार्यक्रमको प्रसारण गरेको रहेछ ।
त्यसबेला म सूचना विभागको महानिर्देशक थिएँ । त्यसबेला बीबीसीका दक्षिण पूर्वी एशियाली ब्युरो प्रमुख डेनियल ल्याक नाम गरेका पत्रकार हुनुहुन्थ्यो सायद जस्तो लाग्छ । तात्कालीन गृह सचिव श्रीकान्त रेग्मीले मलाई ल्याकको नाममा जारी भएको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण पत्र खारेज गर्न भन्नुभयो । मैले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र खारेज गर्दा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हुने विचार प्रकट गरेर ल्याकसंग कुरागर्न मैले उहाँसंग अनुरोध गरें, उहाँले स्वीकार पनि गर्नुभयो ।
एकदिन मैले ल्याकलाई सूचना विभागमा बोलाएँ । मैले उहाँसंग बीबीसीमा नेपालको स्वायत्तता नै सीमित बनाउने खालको कार्यक्रम प्रसारण गर्ने योजना बनाउँदा तपाईं भारतमै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो नि होइन र भनेर एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ । रोल्पा गाडीमा वा पैदल हिंडेर कसरी जानुभएको थियो नि भनेर अर्को प्रश्न पनि सोधेको थिएँ । ल्याकले तात्कालीन गृह मन्त्रीको समन्वयमा प्रहरीको हेलिकप्टरबाट रोल्पा गएको थिएँ भनेर बताउनुभएपछि म अवाक भएको थिएँ ।
बीबीसी हिन्दी सेवाबाट त्यस्तो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने योजना आफ्नो थिएन र हामीहरुले त्यस्तो कार्यक्रमको प्रसारण पनि गरेनौं भनेर उहाँले पहिलो प्रश्नको उत्तर दिनुभएको थियो । ठुला राष्ट्रका छिमेकमा रहेका साना र कम शक्तिशाली मुलुकको मनोविज्ञानसंग म राम्रोसंग परिचित छु भन्दै उहाँले आफू क्यानडाको नागरिक रहेको र अमेरिकाको क्यानडासंगको सम्बन्धको मनोविज्ञान र भारतको नेपालसंगको पारस्परिक सम्बन्धको मनोविज्ञान उस्तैउस्तै रहेको आफ्नो अनुभव रहेको कुरा उहाँले बताउनुभएको थियो । अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिले क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औं राज्य हुन आग्रह गरेको समाचार आएपछि मनमा त्यसबेलाको ल्याकको भनाईको नमिठो सम्झना आयो ।
नेपालमा माओवादी आन्दोलन भारतले गराएको थियो भन्ने कुरा त एकजना भारतीय कूटनीतिज्ञले नै बताए । नेपालका महाराजा वीरेन्द्रले राखेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव पनि भारतीय नेताहरुकै इच्छा अनुसार नेपाली नेताले निष्क्रिय पारेका हुन् भन्ने कतिपय विश्लेषकहरुको मत छ । भारतले नेपालको सुरक्षा तथा परराष्ट्र सम्बन्ध संचालन गर्ने जिम्मा आफूलाई दिन दिएको दवाव अस्वीकार गरेर राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक दलहरुसंग सम्झौता गरेर २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरेका थिए भन्नेकुरा तात्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले एक भेटमा मसंग पनि बताउनुभएको थियो । केही समय अघि अहिलेको एउटा नयाँ दलका नेताले नै विदेशीलाई त्यस्तो अधिकार दिएर सत्तामा जाने प्रस्ताव राखेको आरोप समेत लागेको हो ।
सापेक्षिकरुपले शक्तिशाली देशहरु र ती देशका जासुसी संस्थाहरुले आफ्नो देशको स्वार्थको निम्ति साना देशहरुको सार्वभौमसत्ताको अतिक्रमण गर्ने र ती देशका नेतालाई किनेर वा आफ्नो जालमा फसाएर आफ्नो फाइदाको निम्ति उपयोग गर्ने वा ती मुलुकहरुमा गृहयुद्ध वा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरिदिएर साना मुलुकलाई असमान सन्धि सम्झौता गर्न बाध्य बनाउने तथा प्रत्यक्षरुपले सैनिक हस्तक्षेप गर्ने समेतका काम गर्न धक मान्दैनन् भन्नेकुराका धेरै दृष्टान्तहरु विश्व इतिहासमा फेला पर्छन् । त्यसैले साना र कमजोर राष्ट्रले आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सम्पदाको रक्षा गर्नका निम्ति मुलुकभित्र मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकताको निर्माण गर्नुपर्छ, वैदेशिक सम्बन्धको विविधिकरण गर्नुपर्छ, छिमेकी र शक्तिशाली राष्ट्रहरुको पारस्परिक विवाद र गुटबन्दीबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ र साना र कमजोर राष्ट्रहरुको सहकार्यलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरुले लोभीपापी नेता, राज्य सञ्चालक, भ्रष्ट बुद्धिजीवी र बिकाउ सञ्चार संस्थाहरुलाई पैसा वा अरु लोभमा पारेर साना र कमजोर छिमेकी राष्ट्रका नेता तथा बुद्धिजीवीहरुको मष्तिष्क व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि नौलो होइन । शक्तिशाली छिमेकीहरुले साना र कमजोर राष्ट्रको नागरिकता सम्बन्धी कानूनलाई खुकुलो बनाउने दवाव दिएर मुलुकका वास्तविक नागरिकलाई अल्पमतमा पारेर मुलुकका वैधानिक संयन्त्रहरुलाई आफ्नै मुलुकको हितविरुद्ध काम गर्ने औजारमा परिणत गराउने जस्ता तिगडमहरु पनि गर्छन् भन्नेकुरामा हामी नेपाली भुक्तभोगी नै छौं । हालै नेपालले चीनसंग गरेको बि. आर. आई. सम्झौता खारेज गर्न भारतले सरकारलाई दवाव दिएका अपुष्ट समाचारहरु समेत आएकै हुन् । ठुला राष्ट्रहरुको बीचमा रहेका नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको निम्ति आफ्नो मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने काम अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
अहिले नेपालमा देखा परेको गणतन्त्रवादी शक्ति र राजतन्त्रवादी शक्तिको द्वन्द्वले नेपालको भूराजनीतिक तरलता बढाएको अनुभव हुन्छ । यस्तो बेलामा सत्ता स्वार्थको निम्ति यो वा त्यो पक्षले विदेशीको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नका निम्ति मुलुकको सार्वभौम अधिकार विदेशीलाई दिने, उनीहरुको इच्छा अनुसार नागरिकता वा परराष्ट्र र सुरक्षा सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने वा एउटा विदेशी खुसी पार्नका निम्ति अर्को विदेशीसंग गरेका सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने जस्ता काम ग¥यो भने त्यो पक्ष इतिहासमा सँधैको निम्ति कलंकित हुने कुरामा सबै पक्ष स्पष्ट र सचेत हुन जरुरी छ । साना राष्ट्रले एकपटक छाडेको अधिकार फिर्ता लिन धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि सँधैभरी ख्याल राख्नु पर्छ । देशभक्तहरुलाई चेतना भया...। (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत २०)
प्रतिकृया दिनुहोस