२०८२ भदौ ३ गते भारत र चीनको बीचमा नेपालको लिपुलेकलाई भारत र चीनको ब्यापारको निम्ति खुला गर्ने समेतको सहमति भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि आफ्ना यी दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रसंगको सम्बन्धको संचालन गर्ने कुरामा नेपालबाट कुनै ठुलै चुक त भएको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
साना र कमजोर राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको सम्मान नगरे पनि ठुला र शक्तिशाली राष्ट्रलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहंको विकास हुन थालेको हो र त्यसलाई विश्वजगतले स्वाभाविक ठान्न थालेको हो भने त्यसबाट संसार पश्चगमनको दिशातिर उन्मुख हुन थालेको त होइन भन्ने आशंका पनि उठ्न सक्छ ।
आफ्ना दुई छिमेकी देश चीन र भारतको नेपालसंगको व्यवहार अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको देखिन्छ । चीन र भारत दुवैले नेपालसंग परामर्श नै नगरीकन हेपाहा र मिचाह सोचकासाथ नेपाली भूभागबाट आफूहरुको बीचको व्यापार खोल्ने सहमति गरेको कुराले नेपालले चीन, भारत र अरु राष्ट्रहरुसंगको सम्बन्धको सूक्ष्मरुपले विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थाको अनुभूति हुन थालेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा २०८२ भदौ १३ गते नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको ५ दिने चीन भ्रमण भएको छ भने भदौ महिनाकै अन्त्यसम्ममा ओलीले भारतको भ्रमण गर्ने कुरा समेत चर्चामा रहेको छ । चीन र भारतको बीचमा लिपुलेकबाट व्यापार खुला गर्ने पछिल्लो सहमति भएको महिना दिनभित्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत दुवै मुलुकको भ्रमण हुन लागेको कुरा आफैमा अत्यन्त अर्थपूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ ।
चीन भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङसंग भेट भएको र सो भेटवार्ताका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको हुनाले चीन र भारतले लिपुलेकबाट व्यापार खोल्ने सहमति गर्न र त्यसको कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने विषय राखेको कुरा समेत सार्वजनिक भएको छ । देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षालाई सरकार र राज्यको प्राथमिक कर्तब्यको रुपमा लिइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसंग लिपुलेक नेपाली भूभाग हो भनेर राखेको कुरालाई सरकारको कर्तब्यपालनका दृष्टिले सकारात्मक कदमका रुपमा हेर्न सकिन्छ । तर, यस विषयमा नेपाली पक्षको अडानसंग चीन के कति सहमत छ भन्नेकुरामा स्पष्ट हुनको निम्ति अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ । लिपुलेकका समस्याको समाधान नभएसम्म नेपाली पक्षले आपसी भेटघाट र वार्ताका अवसरमा यस कुरालाई चीन र भारतसंग निरन्तर उठाउन आवश्यक हुन्छ ।
महाकाली पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतले आफ्नो भूभाग भनेर दावी गर्दै आएको छ र अहिले आफ्नो कब्जामा समेत राखेको छ । नेपाल र चीनको युद्धका समयमा केही समयका लागि भनेर कालापानी क्षेत्रमा आफ्ना सैनिकहरु राखेको भारतले केही समयपछि त्यहाँबाट आफ्ना सैनिकहरु फिर्ता गर्छ भन्ने नेपाली पक्षले विश्वास राखेको थियो भन्ने बुझिन्छ । तर, भारतले नेपालको विश्वास अनुरुप सो क्षेत्रबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गरेन, नेपाललाई हेप्दै सो क्षेत्रलाई आफ्नै भूभाग भनेर दावी गर्न थाल्यो ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालले लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयलाई चीन समक्ष राख्ने विषय महत्वूुर्ण भए पनि यस कुरालाई भारत सरकारसंग स्पष्ट रुपले राखेर सो क्षेत्रको लिपुलेक समेतको नेपाली भूभाग पुनः नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने सौहार्दता देखाउन आग्रह गर्ने कुरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष सार्वभौमसत्तासँग सरोकार भएको यस विषयलाई कसरी राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा नेपालीहरु र विश्वजगतले उत्सुकतापूर्वक हेर्नेकुरा पनि स्पष्ट छ ।
लिपुलेक समेतको नेपाली भूभाग नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भारतको रवैया कस्तो हुन्छ भन्नेकुराले छिमेकीलाई पहिलो स्थानमा राख्ने नारा दिएर नथाक्ने भारतको वर्तमान सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरुमाथि के कति उदार र मित्रवत व्यवहार गर्छ गर्दैन ? वा के कति बलमिच्याईँ गरेको छ छैन वा गर्छ गर्दैन भन्नेकुरा समेत विश्वसमक्ष स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
लिपुलेक–कालापानी प्रकरणमा नेपालका राजनीतिक दलहरु र सरकारहरुको अडान र व्यवहार आत्म समर्पणवादी देखिंदै आएको छ । जुनबेला सो क्षेत्रका विषयमा भारत वा चीनले कुनै निर्णय लिन्छन् अनि त्यसबेला एकपटक सो भूभाग हाम्रो हो भनेर मसिनो स्वरमा बताउने र त्यसपछि सो विषयमा कहिल्यै केही नबोल्ने अहिलेसम्मको प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिले यस समस्याको समाधान हुँदैन भन्नेकुरा अहिलेसम्मको अवस्थाले स्पष्ट पार्छ ।
नेपालले यो क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता गर्नको निम्ति भारत सरकारसंग द्विपक्षीय वार्ता र भेटघाटका अवसरमा निरन्तर आग्रह गर्नुपर्छ । हामीहरु कुनै विदेशी मुलुकप्रति बफादार छौं, रहन्छौं भन्ने प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरु दासको निम्ति उपयुक्त हुन्छन्, स्वतन्त्र मुलुकका स्वतन्त्र नेता, राजनीतिक दल र नागरिकको निम्ति उपयुक्त हुँदैनन् । छिमेकी मुलुकका नेतासंग दासयुगमा दासले मालिकसंग गर्नेजस्तो व्यवहार गरेर देशको प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुन सक्दैन भन्नेकुराका अनगिन्ती उदाहरण भेटिन्छन् ।
त्यसैले नेपालले लिपुलेक प्रकरण समेतका विषयमा छिमेकीसंग कुरा राख्दा पनि दासले मालिकसंग मलिन स्वरमा कुरा राखे जसरी होइन, एउटा स्वतन्त्र मुलुकले अर्को स्वतन्त्र मुलुकसंग कुरा राखे जसरी कुरा राख्ने संस्कार र साहसको प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । अर्काले जे जे भन्छ त्यसैमा हस् हस् भन्ने प्रवृत्तिले देशको हितको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्दैन । परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई भारत भ्रमणको अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री र अरु प्रतिनिधिहरुले निरन्तर ख्याल गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्रीसंग एउटा स्वतन्त्र मुलुकका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले लिपुलेक प्रकरण र प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्नेलगायतका विषयमा के कति स्पष्टताकासाथ कुरा राख्छन् भन्नेकुराको प्रतीक्षा नेपालीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत उत्सुकतापूर्वक गरिरहेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ ९)
प्रतिकृया दिनुहोस