नेपालका राजनीतिक दलहरु अहिले पार्टी प्रमुखको स्वार्थ र चाहना अनुसार चल्ने औजारमा सीमित भएका छन् । हालै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको नेकपा एमालेको बैठकको बहुमतले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता समेत छैन भनेर लिएको निर्णयले पनि यस कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । यसबाट नेकपा एमालेमा पार्टी सदस्य हुन चाहने नेपाली नागरिकहरु पार्टी सदस्य भएपछि अध्यक्षको स्वार्थ वा चाहना विपरीत जान्छन् कि भन्ने देखियो भने उनीहरुले पार्टी सदस्यता नै नपाउने रहेछन् भन्नेकुरा प्रमाणित भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीको तेश्रोपटक पार्टी अध्यक्ष हुने चाहना पूरा गर्नका निम्ति ७० बर्ष नाघेको ब्यक्ति पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवार हुन नपाउने पुरानो व्यवस्था हटाउन ओलीले गरेको आग्रहलाई पार्टी बैठकले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस कुराले सो पार्टीले पार्टी अध्यक्षले जे चाह्यो त्यसैमा ठप्पा लगाउने काम मात्रै गर्दोरहेछ भन्नेकुरा स्पष्ट भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, रा.स्व.पा., रा.प्र. पा. र समाजवादी पार्टी समेतका अन्य पार्टीहरु पनि यसको अपवाद छैनन् । हालै डा. शेखर कोइराला पक्षधर केही नेताहरुलाई नेपाली कांग्रेसले कारवाही गरेको, केही समय अघि रा.स्व.पा.ले अध्यक्षको आलोचना गरेका तात्कालीन महासचिवलाई कारवाही गरेको, रा.प्र.पा. अध्यक्षले आफ्ना आलोचकहरुमाथि डण्डा बर्षाएको छ । त्यस्तै माधव नेपालमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दायर भएको मुद्दामा विशेष अदालतले धरौटी लिएर तारिखमा छाडिदिएपछि अब उनलाई बोकेर हिँड्न राम्रो हुँदैन भन्ने अभिब्यक्ति दिएको कारणले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीमाथि कारवाही भएको कुराले यी कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वले आलोचना सहन सक्दैन भन्नेकुरा प्रमाणित हुन्छ । निर्भिक भएर नेतृत्वको आलोचना गर्ने वा विपक्षमा मत जाहेर गर्ने कुरालाई प्रजातन्त्रको मूलभूत चरित्रको रुपमा लिने हो भने नेपालका नयाँ पुराना कुनै पनि पार्टी र नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक चरित्र छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ ।
बिडम्बना के छ भने अहिलेको नेतृत्व वा अहिलेको नेतृत्व विस्थापन गरेर आफुले नेतृत्व लिन चाहने नेताहरु कसैले पनि–देश र जनताको हित हुने यो यो काम गर्नका निम्ति वा यस्तो यस्तो कानुन निर्माण गर्नका निम्ति म नेतृत्वमा पुग्न वा अडिन चाहन्छु, तपाईंहरुले सहयोग गर्नुस् भनेर कार्यकर्तासंग आग्रह गरेको सुनिदैन । सांसदहरुलाई आफ्नो बिचार ब्यक्त गर्न समेत नदिएर कथित “फास्ट ट्रयाक’’को नामबाट आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न सजिलो पर्ने कानूनको निर्माण गर्ने प्रयत्न समेत पार्टी नेतृत्वले गर्दै आएको छ ।
उद्योग खोल्ने भनेर खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी सयौं बिघा जग्गा बिक्री गर्न दिनेजस्तो गैह्रकानूनी र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा प्रधान मन्त्री भएका मान्छे नै संलग्न हुने र त्यसरी गैह्रकानूनी ढङ्गले जग्गा बिक्री गर्ने काममा संलग्न नेतालाई नै फलानो ब्यक्ति त निष्कलंक ब्यक्ति हो भनेर अरुहरुले समेत भन्ने हिम्मत गर्ने अवस्था मुलुकमा अहिले विद्यमान देखिन्छ ।
समाजवादको नारा दिने दलको शीर्ष नेतृत्वले सर्वसाधारणले तिर्दै आएको करको दर बढाउने, राष्ट्रिय उद्योगहरु बन्द हुने गरी आयातमाथि लाग्ने करको दर घटाउने, प्राकृतिक श्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने अधिकार विदेशीलाई दिएर मुलुकलाई झन्झन् परनिर्भर गराउनेसम्मका काम गरेका दृष्टान्त समेत भेटिन सक्छन् । समाजवादको नारा दिने कांग्रेस पार्टीमा समाजवादको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने ढुण्डीराज शास्त्री, जगन्नाथ आचार्य, प्रदीप गिरीजस्ता नेताहरुको बोली नबिकेको इतिहास पाइन्छ भने पार्टीको नाममा समाजवाद र साम्यवाद शब्द झुण्ड्याएका पार्टीका नेताहरुले पुँजीपतिलाई हदबन्दीभन्दा बढी सार्बजनिक जग्गाको स्वामित्व दिने र त्यस्ता जग्गाहरु प्लटिङ्ग गरेर घडेरी बिक्री गर्न आफै अग्रसर भएर स्वीकृति दिने स्तरका काम समेत गरेको पाइन्छ ।
नयाँ विकल्प अघि सार्ने नारा दिएर अगाडि आएका रा.स्व. पा. जस्ता नयाँ दलले पनि चर्को स्वरमा अरु दलको आलोचना गर्ने काममा मात्रै आफूलाई सीमित राखेको पाइन्छ, हाम्रो दलले अरु राजनीतिक दलले भन्दा के फरक काम गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपले जनसमक्ष राखेको पाइँदैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जे जे गर्छन् र विदेशीले जे जे गर्न भन्छन् त्यही त्यही गर्ने हो भने रा. स्व.पा. सत्तामा आउनु वा नआउनुमा के भिन्नता रहन्छ भन्ने कुरामा खासै चर्चा भएको पाइँदैन ।
यस पृष्ठभूमिमा सबै दलले आफ्नो कार्य र व्यवहारको समीक्षा गरी त्यसमा जनचाहना अनुसार परिवर्तन गरेर अघि बढ्न जरुरी देखिन्छ । वितेका १७÷१८ वर्षमा मुलुकको वैदेशिक ऋणको भार कति बढेको छ, मुलुकको परनिर्भरता कति बढेको छ र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कति घटेको वा बढेको छ भन्ने जस्ता कुराका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने हो भने नेतृत्व पूर्णरुपले असफल भएको देखिन्छ । त्यसैले नेतृत्वको हस्तान्तरण अहिलेको नेतृत्वको प्रतिष्ठापूर्ण बहिर्गमनको एकमात्र विकल्प हो भन्नेकुरा नेतृत्व स्वयम्ले पनि मनन एवं स्वीकार गर्न जरुरी देखिन्छ ।
त्यसैले एमालेले एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टी अध्यक्ष हुन नपाउने विधानको व्यवस्था हटाएर होइन कि अन्य पार्टीहरुले समेत आआफ्ना पार्टीको विधानमा दुई कार्यकालको मात्रै व्यवस्था थप गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । नेतृत्व परिवर्तन प्रतिगमन हँुदैन, मानिदैन । अग्रगमन मानिन्छ । दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउँदैन भनेर विधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था खारेज गर्ने काम भयो भने त्यो प्रतिगमन हुन्छ भन्नेकुरा पनि सबैले बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।
महिनौंसम्म “मलाई तपाईंको मुलुकको भ्रमणमा बोलाउनुहोस्’’ भनेर निम्ता मागेर विदेश भ्रमण गर्न मरिहत्ते गर्ने नेताको नेतृत्वमा मुलुकले समृद्धि हासिल गरेको इतिहास विश्व इतिहासमा कतै छैन, भेटिदैन । त्यसैले नेतृत्वले सत्ता लिप्सा राखेर होइन कि संभावित प्रतिस्पर्धीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर नयाँ इतिहासको निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ । (डा. पाण्डे, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्) (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन १२)
2025-07-31-01-07-23.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस