पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणको चर्चाले नेपाली समाजको कति भ्रष्टीकरण भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । पतञ्जलिको नेपालमा सञ्चालित कम्पनीले हदबन्दी छुटमा सयौं रोपनी जग्गा सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरेको, र खरिद गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्–स्तरको निर्णयबाट जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिई सरकार आफैंले त्यसलाई अनुमोदन गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
त्यसको दुई महिनामै मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा उक्त कम्पनीलाई जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृति दिएको कुरा सो मन्त्रिपरिषद्का एकजना प्रभावशाली सदस्यले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा बताएका छन् ।
यसबाट प्रधानमन्त्री पतञ्जलिप्रति अत्यन्त उदार देखिएको र सो कम्पनीलाई जग्गा बिक्री गर्न आफैंले अग्रसरता देखाएको पुष्टि हुन्छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको स्पष्ट छ । मुलुकलाई नोक्सान पु¥याउने कार्यमा स्वीकृति दिनु भ्रष्टाचार होइन भने, नेपालमा उच्च पदस्थ व्यक्तिले जे गरे पनि त्यो भ्रष्टाचार ठहर्दैन भन्नु परेको हुन्छ । त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो कार्यमा संलग्नहरूमाथि मुद्दा दायर गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने प्रतिवादहरू नेपाली समाजको भ्रष्टीकरण कुन तहमा पुगेको छ भन्ने दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेता पनि मानिस नै हुन्, र मानिसले कहिलेकाहीं गलत निर्णय लिन सक्छ । तर, नेपाली समाजमा आफ्नै दलका नेताले जतिसुकै गलत काम गरे पनि “नेताले ठिकै गरे” भनेर चाकडीमा रमाउनेहरूकै संख्या ठूलो छ । यसबाट नेतामा “हामीले जे गरे पनि हुन्छ” भन्ने घमण्ड पलाएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, आफू संबद्ध नभएका दलका नेताले राम्रो काम गर्दा पनि खोट देखाउने प्रवृत्ति समाजमा त्यत्तिकै बलियो छ । यसले राम्रो काम गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् भने खराब काम गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई समाजले एउटै दृष्टिले हेर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले नेताहरूलाई राम्रो भन्दा पनि गलत काम गर्न प्रेरित गर्ने अवस्था बनाउँछ ।
नेपाली समाज अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उमेर वा दलगत संबद्धता जस्ता कार्यक्षमतासँग असम्बन्धित तर्क र पूर्वाग्रही दृष्टिकोणले कसैको देवत्वकरण र कसैको दानवीकरण गर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई गिजोलेको छ । यसले नेपाली नेताहरूलाई समाज र जनताको सरोकारप्रति उदासीन बन्न मद्दत गरिरहेको छ ।
केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, रवि लामिछानेदेखि बालेन शाहसम्म अहिले जे–जस्ता गतिविधि र व्यवहारमा संलग्न छन्, त्यसमा उनीहरूका अन्धभक्तहरूको भूमिका ठूलो छ । नेताको सत्य र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जनताले गहिरो महत्व दिन्छन् भन्ने लागेको भए देउवाले अफताब आलम निर्दोष हुन् भनेर सार्वजनिक समारोहमा भन्न सक्ने थिएनन् । २०८२ चैत १५ गतेको तीनकुने घटनामा दुर्गा प्रसाईँलगायतले राष्ट्रिय गान गाइरहेका बेला अश्रुग्यास र गोली चलेको जानकारी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्दोलनकारीहरू नै त्यसदिनको हिंसा र तोडफोडका जिम्मेवार छन् भन्न सक्ने थिएनन् ।
प्रचण्डले माधव नेपालमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्नु, र राष्ट्रिय सम्पत्तिको स्वामित्व त्याग्ने निर्णयलाई घुमाएर समर्थन गर्नु पनि उदाहरणीय हो । रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोप अरू नेताहरूमा लाग्दा रास्वपाले आज प्रस्तुत गर्ने जस्ता तर्कहरू अघि सार्ने थिएन भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले नेताहरूले जतिसुकै गलत काम गरे पनि तिनलाई ‘सही’ भन्दै गुणगान गाउने नेपाली समाजको ठूलो हिस्साको जिम्मेवारी कम छैन । यसमा नेपाली प्रेस र प्राज्ञिक समुदायको भूमिका पनि उत्तिकै छ । दुर्गा प्रसाईँलाई झूटो आरोप लगाएर पक्राउ गर्दा समर्थन गर्ने कतिपयले अहिले आफूमाथि झूटो मुद्दा लाग्यो भनेर आँसु झारिरहेको दृश्य पनि समाजको भ्रष्टीकरणको अवस्था झल्काउने अर्को संकेत हो ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा समाजवादी दल मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता र काठमाडौंका मेयर बालेन शाह पनि भ्रष्टीकरणको असरबाट अछुतो छैनन् । कुनै पनि सार्वजनिक निकायको प्रमुखले दुई÷तीन महिना कार्यालय नआउने, जनतासँग भेटघाट नगर्ने, नियमित बैठक नबोलाउनेजस्ता कामलाई कुनै पनि तर्कबाट सत्य ठह¥याउन सकिंदैन ।
बालेनले महिनौंसम्म कार्यालय नआएको, भेट्न आउने नागरिकलाई नबेटेको, बैठक नबोलाएको जस्ता कुरा सार्वजनिक भएका छन् । यदि यो सत्य हो भने, उनको भलो चाहनेहरूले ‘उनले जे गरे पनि ठिक’ भन्ने होइन, बरु ‘उहाँ नियमित रुपमा कार्यालय आउनुपर्छ, जनताको कुरा सुन्नुपर्छ’ भन्ने सुझाव दिनुपर्दथ्यो ।
यदि उनको नियत सफा थियो भने, यस्ता सल्लाहले उहाँ सुधार गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले आलोचना गर्नुपर्ने बेला प्रशंसा मात्रै गर्ने र प्रशंसा गर्नुपर्ने बेला विरोध मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले नै नेपाली समाज भ्रष्टीकरणको दिशातर्फ धकेलिएको देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २)
प्रतिकृया दिनुहोस