भारतमा मुख्य कार्यालय रहेको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई नेपालमा जडीबुटी उद्योग तथा योग महाविद्यालय खोल्ने भनेर माधव नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न १८ माघ २०६६ मा स्वीकृति दिएको र उक्त बमोजिमको स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले ५९३ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको र जग्गा खरीद गर्ने स्वीकृति पाएको दुई महिनामै २०६६ चैत ६ गते सो कम्पनीलाई उक्त जग्गा आफूखुसी सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न तात्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृति दिएको रहेछ ।
यसरी हदबन्दी छुट लिएर जग्गा खरिद गरेपछि सो जग्गा बिक्रीगर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको कुराबाट उत्पन्न परिणामको विषय अहिले देश विदेशमा सबैको बीचमा चर्चाको विषय बनेको देखिन्छ । यस प्रकरणमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल समेत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि यस समाचारलाई देशी विदेशी सञ्चार माध्यमले महत्वकासाथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका छन् ।
देशको कार्यकारी प्रमुखस्तरको पदमा पुगेका मानिसहरुसम्मले पदमा पुगेका बेलामा आफ्नो शक्ति र प्रभावको अनुचित प्रयोग गरेर कानूनी र नीतिगत छिद्रको आफूखुसी अर्थ निकालेर राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष रुपले हानी पुग्ने गरी आफूले चाहेका मानिसलाई र त्यसमा पनि विदेशी नागरिकद्वारा सञ्चालित प्रतिष्ठान र कम्पनीलाई अनुचित लाभ पु¥याउनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग र अपचलन गरेको कुरा ठहर भएमा त्यसबाट स्वाभिमानी नेपालीहरुको शिर लाजले निहुरिने अवस्था आउने कुरा पनि स्पष्ट छ ।
पतञ्जलि योग पीठलाई जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृति दिने विषयको उठान भएको बेलामा भूमिसुधार विभाग÷ मन्त्रालयका तात्कालीन महानिर्देशक केशर बहादुर बानियाँले उद्योग खोल्न भनेर हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा दुई महिनामै बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय त्रुटिपूर्ण वा बेठिक हुने ब्यहोरा उल्लेख गरेर लिखित असहमति जाहेर गरेपछि उल्टै उनलाई नै स्पष्टीकरण सोधेर जिम्मेवारीबाट हटाएर उक्त योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई जग्गा बिक्री गर्न दिइएको थियो भन्नेकुरा समेत अहिले फेरि चर्चामा आएको छ ।
यसरी जिम्मेवार पदाधिकारीको लिखित असहमतिका वावजुद हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पतञ्जलि योगपीठ र कम्पनीलाई निः शर्त स्वीकृति समेत दिने निर्णय भएको कुराले प्रस्तुत निर्णयमा संलग्न प्रभावशाली पदाधिकारीको कुनै ठुलै स्वार्थ रहेको हुनाले नियतवशः नै निर्णय गरेको हुनुपर्छ भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । अझ सो निर्णय सम्बन्धी प्रस्तावमा असहमति जाहेर गर्ने महानिर्देशकलाई कारवाही समेत भएको कुराले यो निर्णय सुनियोजित ढङ्गले नै भएको हुनुपर्छ भन्नेकुरालाई थप बल पुग्छ ।
नेपालका धेरै राजनीतिक नेताहरुको विश्वास आर्जन गरेका बाबा रामदेवले नेताहरुको विश्वास प्राप्त गरेर अनियमित कार्य गरे, गराएर राम्रै फाइदा लिएका रहेछन् । सिंहदरवार वैद्यखाना र कीर्तिपुरलगायतका स्थानमा संचालित आयुर्वेद अस्पताललाई उपेक्षा गर्दै आएका नेपाली नेताहरुले रामदेवको आयुर्वेद कम्पनीप्रति देखाएको यो हदको भ्रष्ट, अनैतिक उदारता आफैमा अर्थपूर्ण छ ।
यस पृष्ठभूमिमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्तुत गर्नका निम्ति विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्तावहरुको फेहरिस्त बनाई मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने र प्रधानमन्त्रीले जुन जुन प्रस्तावलाई बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने निर्देशन दिन्छन् तिनै तिनै प्रस्तावहरु कार्यसूचीमा समावेश गरी बैठक बोलाउने परम्परा नेपालमा रहेको कुरा पनि उल्लेखनीय देखिन्छ । यस तथ्यले पतञ्जलि योगपीठ र कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र त्यसरी खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न दिने दुबै निर्णयहरु प्रधानमन्त्रीको चाहना नभएको भए हुन सक्ने थिएन् भन्नेकुरा स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेको वा नचाहेको कुनै पनि प्रस्तावले मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्य सूचीमा स्थान पाउँदैन ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहेमा कुनै विषयको निर्णयका निम्ति मन्त्रिपरिषदको बैठकमै सिधै प्रस्ताव गर्ने परम्परा समेत रहेको पाइन्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा निर्णयको निम्ति पेश गर्ने प्रस्तावको निर्धारणमा मुख्यसचिवले आफै कुनै प्रकारको निर्णय लिन सक्दैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएपछि निर्णयका मस्यौदा तयार गरेर त्यसमा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सो विषयमा पत्राचार गर्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको अबलम्बन गरेका सबै मुलुकमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयको निम्ति प्रधानमन्त्री पूर्णरुपले जिम्मेवार हुन्छ, गलत निर्णयको दोष अरुलाई दिएर पन्छिन मिल्दैन ।
नेपाल राष्ट्र पनि संसदीय प्रणाली अबलम्बन गरेको मुलुक हो । पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिने र त्यसरी खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृति दिने दुबै निर्णयहरु त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको चाहना नभएको भए हुन सक्ने थिएनन् भन्नेकुरा स्पष्ट छ ।
पहिले आफूले चाहेको मान्छेलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने र पछि सो व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्न दिएर निजी फाइदा दिनेलिने प्रवृत्तिलाई नेपाल कानूनले भ्रष्टाचारकै रुपमा हेरेको पनि देखिन्छ । अहिले पहिले सरकारले उद्योग प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भनेर हदबन्दी छुटमा लिएका जग्गा बिक्री गर्न दिने कानूनकै निर्माण गर्न थालेका कुराहरु पनि सार्बजनिक भइरहेका छन् ।
यसरी कानून निर्माण गरेर बिक्री गर्न दिए पनि यस्ता भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप जनताको आँखाबाट लुक्दैनन् र निर्णयकर्ताहरु एक न एक दिन कानूनको कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै सचेत हुन जरुरी छ । सार्बजनिक सम्पत्तिको नियतवश गरिएको दुरुपयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाएर चोख्याउने तर्कहरु आएको अवस्थाले अहिले नेपाली समाजको भ्रष्टीकरण कुन स्तरमा पुगेको रहेछ भन्नेकुरा पनि स्पष्ट हुन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)
प्रतिकृया दिनुहोस