नेपालमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्तिको निम्ति उम्मेदवारको सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक परिषदले दलीय भागबण्डाका आधारमा उम्मेदवारको सिफारिस गर्ने परम्परा बसेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषदको संरचना र न्याय परिषदले गर्ने सिफारिस पनि दलीय भागबण्डाकै आधारमा हुन्छ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।
राजदूत तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थामा हुने अन्य नियुक्तिमा पनि दलीय भागबण्डाको निर्णायक प्रभाव परेकै छ । एकमुष्ट रूपमा दल विशेषका नेतालाई थैली बुझाउने व्यक्ति पनि दलको कोटामा नियुक्ति पाउने व्यक्तिमा परेकै छन् । सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका र सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका भनिएका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तालाचाबी बुझाउने काम भएका दृष्टान्त पनि फेला पर्छन् ।
नेताहरू र चल्तापूर्जा कर्मचारीको गठजोड कति बलियो हुन्छ भने, बहालवाल मुख्यसचिवलाई राजीनामा दिन लगाएर राजदूत बनाएर पठाउने र अर्का चल्तापूर्जा कर्मचारीलाई मुख्यसचिव बनाउने गणतान्त्रिक परम्पराको विकास भएकै छ । कर्मचारीको खातामा व्यवसायीले लाखौं–करोडौं रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको स्पष्ट प्रमाण देखापरे पनि सम्बन्धित निकायले त्यस्ता कर्मचारीलाई निर्दोष ठहर गरेका र सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई संवैधानिक निकाय वा उसले चाहेको ठाउँमा राजदूत वा अन्य पदमा नियुक्त गरेका घटनासमेत सामान्यजस्तै लाग्न थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवा विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको वा लिएको दुई वर्ष नभइकन पूर्व कर्मचारीलाई संवैधानिक निकाय वा अन्य सरकारी निकायको पदमा नियुक्त गर्न वा लिन नमिल्ने गरी “कुलिङ पिरियड’’को व्यवस्था समावेश गरेपछि बहालवाला उच्च अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरू र सभामुखलाई भेटेर उक्त व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेको कुरा समेत सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसरी कुलिङ पिरियड नराख्न दबाव दिँदै हिँडेका केही बहालवाला कर्मचारीले प्रेस फोटोग्राफरको अघिल्तिर मुख ढाकेर उभिएको तस्बिर समेत सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका थिए । राज्य कोषबाट तलब–सुविधा लिने अन्य कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड आवश्यक नपर्ने र निजामती कर्मचारीको निम्ति मात्रै कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्ने काम राम्रो हुँदैन भन्ने तर्क समेत कुलिङ पिरियडको विपक्षमा देखिएका केही पदलोलुप अधिकारीले राखेको कुरा समेत सार्वजनिक भएकै हो ।
कुलिङ पिरियड राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने संसद्ले ठान्छ र कुलिङ पिरियड राख्छ भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भन्ने तत्परता उच्च अधिकारीले देखाउन नसकेको कुरालाई हाम्रो वर्तमानको एउटा वास्तविकता रूपमा लिनु बाहेकको अर्को तर्क हामीसँग छैन पनि ।
यस पृष्ठभूमिमा मलाई २०६४ सालको एउटा घटनाको सम्झना हुन्छ । त्यसबेला म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव थिएँ । त्यसबेला पनि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो । त्यसैबेलामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मेरै प्रस्तावमा प्रशासन सुधारको कार्ययोजनाका विषयमा सुझाव दिन प्रशासनविद् प्रा. डा. मधुनिधि तिवारीको अध्यक्षतामा एउटा सुझाव कार्यदलको गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले मन्त्रालयगत सेवाको गठन गर्ने र तहगत प्रणाली लागू गर्ने समेतका कार्ययोजनाको सुझाव दिएको थियो । ती सुझाव लागू गर्ने र अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने उद्देश्यले निजामती सेवा ऐनको संशोधन गर्नका निम्ति मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगको परामर्श मागेको थियो । आयोगले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने सहमति पनि दिएको थियो । सो अनुसार ऐनको संशोधन प्रस्ताव तयार गरेर हामीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका थियौँ ।
त्यसबेला मुख्य सचिवको कार्यकाल एक वर्ष र सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था समावेश गरेर संशोधन प्रस्ताव पठाउन मलाई दबाव आएको थियो । मैले त्यसबेला, “म आफैँलाई समेत लाभ हुन सक्ने त्यस्तो प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पठाउन सक्दिन’’ भन्ने जवाफ दिएको थिएँ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव मात्रै मस्यौदामा राखेर पठाएको थियो ।
तर, सचिव–मुख्यसचिवको कार्यकाल थप्न मिल्ने प्रस्ताव साथसाथै नगएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनिवार्य अवकाशको उमेर र मन्त्रालयगत सेवाको गठन गर्ने सम्बन्धी हाम्रो प्रस्ताव समेत अस्वीकृत भएको थियो । अहिले आएर सचिव–मुख्यसचिवको कार्यकाल एक–एक वर्ष घटाउने र अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने व्यवस्था विधेयकमा समावेश भएको कुरालाई सान्दर्भिक नै मान्नुपर्छ ।
राजनीतिक नेताहरू र उच्च तहका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय हित हेरेर निर्णय गर्न आवश्यक हुन्छ र कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने विचारबाटै निर्देशित भएको कुरा पनि स्पष्ट छ । त्यसैले अहिले अदृश्य चलखेल वा राष्ट्रिय हितको वेवास्ता गरेर भए पनि निजी स्वार्थको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोच वा असावधानी जे–सुकै कारणले “कुलिङ पिरियड’’ सम्बन्धी प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयास भएको भए पनि संसदीय समितिको बैठकले प्रस्ताव गरे अनुसार दुई वर्षको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनः प्रभावी बनाउने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ र निजामती सेवा बाहेकका सेवाहरूमा पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था समावेश गर्न सम्बन्धित ऐन–कानूनमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
मन्त्रालयगत सेवा गठन गर्दा निजामती सेवाको कार्यविशिष्टीकरणमा मद्दत पुग्ने कुरा स्पष्ट छ । नेपालको हकमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस्ता केही पक्ष समेट्न नसकेको कुरालाई यस विधेयकका निर्बल पक्षको रूपमा लिनुपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २३)
प्रतिकृया दिनुहोस