१) २०८२ जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको अनुच्छेद २९ मा ‘नागरिक मैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार’लाई बजेटका पाँच प्राथमिकता मध्येको पाँचौं प्राथमिकताको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि बजेट वक्तव्यको ‘शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी’ खण्डमा रहेका अनुच्छेद ३४४ देखि ३५४ सम्मका ११ अनुच्छेदमध्ये अनुच्छेद ३५३ मा मात्र ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने छ’ भन्ने वाक्य राखिएको छ । ४२८ वटा अनुच्छेद भएको बजेट वक्तव्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कुराले एउटा छुट्टै अनुच्छेद पनि प्राप्त गर्न नसक्नु गम्भीर प्रश्नको विषय हो ।
नारामै सीमित ‘शून्य सहनशीलता’
२) मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कतिपय निर्णयहरू पटके प्रकृतिका हुन्छन् र नीतिगत निर्णय हुँदैनन् भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञात छ । कुनै सामग्री वा सेवा खरिदबिक्री गर्ने निर्णयहरू संसारमा कहीँ पनि नीतिगत मानिँदैनन् । तर, पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाट भएका कामकारबाहीमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता देखिए पनि, त्यस्ता निर्णय गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा नपर्ने अनौठो अभ्यास नेपालमा हुँदै आएको छ ।
आदेश वा स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई कारबाही नहुने र आदेश पालकलाई कारबाही हुने यो अभ्यास प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ । “भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने छ’’को नीति अनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? नारामै सीमित नहोस् भ्रष्टाचारविरुद्ध “शून्य सहनशीलता” । यस यथार्थलाई स्वीकार गरेर संसद्को सम्बन्धित समितिले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयहरू नीतिगत मान्न नपर्ने व्यवस्था कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार अनुसन्धानसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएको छैन । सरकारले बजेट वक्तव्यमा सो समितिको पहलअनुसार कानून पारित गरिनेछ भन्ने कुनै प्रतिबद्धता पनि गरेको देखिँदैन । यसै कारण “भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ’’ भन्ने वाक्य अविश्वसनीय बन्न पुगेको छ ।
नीतिगत निर्णयको आडमा
भ्रष्टाचारको संरक्षण
बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सार्वजनिक जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र आदेशको आधारमा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको र पहिले पतञ्जली योगपीठलाई ६०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउने, त्यसपछि उक्त जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णयहरू माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्कै तहबाट भएको देखिन्छ । यी दुबै निर्णयबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग र हिनामिनाको प्रष्ट प्रमाण हो । अर्कातिर, यी निर्णयबाट कुनै नीति निर्माण भएको पनि छैन ।
त्यसैले यी निर्णयहरू नीतिगत होइनन् तापनि “नीतिगत निर्णय’’ भन्ने पर्दा झुण्ड्याएर त्यस्ता अनियमित कार्यमा संलग्न मुख्य निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयहरू नीतिगत हुन्छन् भन्ने सोच राखेर गरिएको “भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता’’ जनताका आँखामा छारो हाल्ने प्रयत्नका रूपमा हेरिन थालेको पाइन्छ ।
पहिले नेताहरूको सेटिङ्गमा उद्योग–व्यवसाय खोल्ने नाममा हदबन्दीभन्दा सयौँ बिघा बढी जग्गा निःशुल्क कब्जामा लिने, र केही समयपछि सम्बन्धित संस्थाले मागेअनुसार त्यो जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने खालका खराब नियतका साथ गरिएका निर्णयलाई भ्रष्टाचार नमान्ने कानून राखेर “शून्य सहनशीलता’’ देखाउने कुरा व्यवहारमा “भ्रष्टाचारप्रति पूर्ण सहनशीलता’’मा परिणत भएको देखिन्छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रः
घोषणा मात्रै, दृष्टिकोणको अभाव
३) नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्घोष गरे पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कतै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । बजेटले स्तरीय र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउनका निम्ति कुनै ठोस र फरक कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेका अधिकार जनसाधारणले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले निम्न र मध्यमवर्गका जनताको जीवन सहज बनाउनेतर्फ भन्दा माथिल्लो वर्गको चाहना पूरा गर्ने खालका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । बजेट वक्तव्यको अनुच्छेद १६७ मा चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, नर्सिङलगायतका प्राविधिक विषयमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन अध्ययन कोटा वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर, यसले नीति निर्माणकर्ताहरूको संकुचित सोच मात्र उजागर गर्छ ।
यथास्थितिको निरन्तरताबाट
परिवर्तनको आवश्यकतालाई बेवास्ता
चिकित्सा शास्त्र र नर्सिङ जस्ता विषयमा कोटा वृद्धि गरेर मात्र होइन, ती विषयका शिक्षण संस्थाको न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरी, सो मापदण्ड पूरा गर्ने निजी क्षेत्र तथा स्थानीय निकायलाई नयाँ मेडिकल तथा नर्सिङ कलेज खोल्न दिने गरी सम्बन्धित ऐन–कानून संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेत बजेट वक्तव्यमा गरिएको छैन । भक्तपुर नगरपालिकालाई समेत मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्वीकृति दिइएको छैन । स्वदेशमै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न लगानी गर्न चाहनेहरूलाई अवरोध गर्दै विद्यार्थीहरूलाई विदेश जान बाध्य बनाउने अवस्थालाई यो बजेटले निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ । अर्कातिर, ठूला नेताहरूका परिवारले खोलेका निजी विद्यालयहरूले वार्षिक लाखौँ शुल्क उठाउँदा पनि सरकारले कुनै नियन्त्रण गरेको छैन । त्यसैले आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा केवल नारामा सीमित देखिन्छ ।
४) यी दुई उदाहरणले मात्र पनि पर्याप्त रूपमा देखाउँछन् कि बजेटले समाज र अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । यथास्थितिलाई निरन्तरता दिँदै, राजनीतिक प्रणालीलाई सत्ताधारी शक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिको साधनका रूपमा सीमित बनाउने प्रयास बजेटमा प्रकट भएको देखिन्छ ।
निष्कर्ष (निचोड) :
२०८२/८३ को बजेटले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणजस्ता गम्भीर विषयमा केवल औपचारिकता मात्र पूरा गरेको देखिन्छ । “शून्य सहनशीलता’’ भन्ने नाराको आवरणमा भ्रष्टाचारमै सहनशीलता देखाउने र नीतिगत निर्णयको नाममा दुरुपयोग ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति बलियो रूपमा देखापरेको छ ।
समाजवादको नारा र जनमुखी सेवा प्रवाहको दावीबीच सरकारको प्राथमिकता माथिल्लो वर्गका सुविधा विस्तारतर्फ केन्द्रित भएको स्पष्ट छ । यथास्थितिवादलाई नै निरन्तरता दिने प्रवृत्तिका कारण बजेट जनताको विश्वास जित्न असफल देखिन्छ । यदि यसरी नै नीति निर्माण र कार्यान्वयनको दोहोरो मापदण्ड कायम रहने हो भने “शून्य सहनशीलता’’को दावी जनताको नजरमा केवल नौटंकी मात्रै हुनेछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ जेठ १५)
प्रतिकृया दिनुहोस