प्राचीनकालमा ऋषिमुनिहरूले मानिसको अनुहारको हावभाव र आकृतिमार्फत उसका आचरण र सोचबारे थाहा पाउँथे भनिन्छ । आज पनि ख्यातिप्राप्त साधक र मनोविज्ञहरूले मानिससँगको संवादमार्फत धेरै कुरा बुझ्न सक्छन् । संचार प्रविधिको तीव्र विकासले गर्दा अहिले मानिसको गतिविधि हजारौं किलोमिटर टाढाबाट पनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल वा अन्य मुलुकका शासकहरूले आफ्ना स्रोत, साधन र प्रभावको प्रयोग गरी सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो देखाउने प्रयास गरे तापनि इतिहासका थुप्रै घटनाहरूले देखाएको छ कि यस्तो भ्रम सँधैं टिक्दैन । यसै सन्दर्भमा, केही वर्षअघि एकजना नेपाली पूर्वसैनिक अधिकारीलाई पदमा रहँदा मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ गरिएको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो । यसले देखाउँछ–सत्ता वा पदमा रहँदा गरिने कार्यहरूको मूल्यांकन न केवल आफ्नै देशका जनताले, तर अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले पनि गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनको माग गर्दै आयोजित विरोधसभामा सहभागी जनसमूहमाथि राज्य पक्षबाट भएको अवाञ्छित बलप्रयोग, हस्तक्षेप र दमन पनि उदाहरणीय घटना हो । राज्यले जतिसुकै ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे तापनि त्यहाँ भएको ज्यादतिका कतिपय पक्षहरूको तस्बिर र विवरण अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसबेलाको घटना सम्बन्धी रिपोर्टिङ् न केवल नेपाली, तर थुप्रै विदेशी संचारमाध्यमहरूले पनि गरे ।
अहिले उक्त प्रदर्शनसँग सम्बन्धित आरोपितहरूमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रहरीले १०८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको छ । तर, सो घटनामा नागरिकका आधारभूत अधिकारमाथि राज्य पक्षबाट भएका अतिक्रमणका विषयमा अनुसन्धान गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरा अझै सार्वजनिक भएको छैन । यसले अनुसन्धानको दायराले सरकारी संयन्त्र वा अधिकारीहरूको भूमिकालाई समेटेको छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै घटनासँग सम्बन्धित दुई पक्षमध्ये एक पक्षलाई मात्रै अनुसन्धानमा राखेर गरिने कारबाहीले राज्यको अनुहार त देखाउँछ, तर जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सरकारलाई बुझ्न आवश्यक छ ।
प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै असहमतिप्रतिको सम्मान र सहिष्णुता हो । संविधान र राजनीतिक प्रणालीको विरोधमा नागरिकले बोल्न, सभा–सम्मेलन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मानिन्न । विरोध सभामा आफ्ना कार्यकर्तालाई ’भिजिलान्ते’का रूपमा पठाएर उद्दण्डता गराई त्यसको निहुँमा सहभागीलाइ कारबाही गर्ने अभ्यास प्रजातन्त्रको लक्षण हुन सक्दैन ।
सरकारी दबाबमा विरोधका स्वरहरू दबाउने, उक्साउने र समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई पनि प्रजातान्त्रिक दल भन्न सकिँदैन । ‘मानव अधिकारवादी’ वा ‘पत्रकार’को पहिचान भिरेर राजनीतिक आस्थाका आधारमा विरोधीको स्वर थुन्ने प्रयास गर्नेहरू पनि मानव अधिकारवादी वा पत्रकार मान्न मिल्दैन ।
इतिहासको कुनै कालखण्डमा अरूमाथि गरिएको गलत व्यवहार पछि अर्को कालखण्डमा आफूविरुद्ध नदोहोरियोस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने सत्तामा बस्नेहरूले विवेकपूर्ण र संवेदनशील निर्णय गर्नुपर्छ । विशेषतः ओली, देउवा र प्रचण्ड जस्ता नेताहरूले यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । आफूले जे भन्यो, इतिहासले त्यसलाई स्वीकार्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन आवश्यक छ–गोयबल्सको प्रचारसिद्धान्तले समेत यस्तै चेतावनी दिन्छ ।
हालै केही संचारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरिएको सूचना अनुसार दक्षिणपन्थी दलहरूको विश्व संगठन इन्टरनेशनल डेमोक्रेसी युनियन (आई.डि.यु.) ले पनि नेपालको २०८१ चैत १५ गतेको घटनालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उक्त संस्थाले शान्तिपूर्ण सभा र प्रदर्शनमाथि बल प्रयोग नगरियोस् भनी आग्रह गर्दै विरोध सभामा सहभागीहरूमाथिको गिरफ्तारीको निन्दा गरेको उल्लेख छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, क्यानडा लगायत ६० भन्दा बढी देशका ८० सदस्यीय दल रहेको यस संस्थाको भनाइ आफैंमा महत्वपूर्ण छ ।
यस्तो बेला सत्ता र शक्तिमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूको बोली र व्यवहारमा निरंकुशताको गन्ध देखिनु गम्भीर विषय हो । मुलुक वास्तवमै निरंकुशतातिर उन्मुख भइरहेको त होइन ?– यस प्रश्नको जवाफ खोज्न सम्बन्धित सबै जिम्मेवार पक्षहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्न जरुरी छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १२)
प्रतिकृया दिनुहोस