नेपाल ३ तिरबाट भारतसँग र एकतिरबाट चीनसँग सीमाना जोडिएको एउटा भू–परिवेष्ठित मुलुक हो । नेपालले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई आफ्ना निकटका मित्रका रूपमा हेर्दै आएको छ । चीन र भारतले पनि आफूलाई नेपालको निकट तथा हितैषी मित्र ठान्ने गरेको कुरा बताउँदै आएका छन् ।
तर, नेपालका यी दुई छिमेकी भारत र चीनले २०८२ भाद्र ३ गते १९ अगस्ट २०२५ का दिन नेपाललाई कुनै प्रकारको जानकारी समेत नदिइकन नेपालको पश्चिम सीमामा पर्ने लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर यता अर्थात् नेपालतर्फको भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङबाट सीमापार व्यापार खोल्ने सम्झौता गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि नेपाल र नेपालीले भारत र चीन दुवैलाई हितैषी मित्र राष्ट्र हुन् भन्नका लागि अन्कनाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
भारतले सो क्षेत्रमा ६०–६५ वर्ष अघिदेखि आफ्ना सैनिक समेत राख्दै आएको कुरालाई नेपाल र बहुसंख्यक नेपालीले भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र पञ्चशील सिद्धान्त विपरीत नेपालको भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको घटना मानेका छन् । भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान नगरेका अरु धेरै दृष्टान्त पनि भेटिन्छन् । धेरै नेपालीले भारतले नेपाली भूभागको अतिक्रमण गर्न खोजे पनि चीन नेपाली भूभागमाथिको अतिक्रमणको विपक्षमा उभिन्छ भन्ने विश्वास राख्दै आएका थिए । नेपालका मित्रराष्ट्रहरूले नेपालसँग परामर्श नगरीकन नेपाली भूभागबाट व्यापार गर्ने सम्झौता गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा कसैले विश्वास गरेको थिएन । तर भारत र चीनले नेपाली भूभाग लिपुलेकबाट व्यापार खोल्ने सहमति दोहो¥याउँदै आएको बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको सामना नेपालले गरेको छ ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अवसरमा लिपुलेक नाका खोल्ने विषयमा भारत र चीनबीच सहमति भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि नेपालले दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएर लिपुलेक नेपाली भूभाग भएकाले सो ठाउँबाट व्यापार खोल्ने विषयमा भारत र चीनले एकतर्फी रूपमा सहमति गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट पारेको थियो ।
चीनले नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोट प्राप्त भएको जानकारी दिएको कुरा समेत सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैले चीनले लिपुलेकबाट व्यापार खोल्ने विषयमा भारतसित अर्को सहमति गर्दैन होला भन्ने आशा धेरै नेपालीले गरेका थिए । तर, भारत र चीन नेपालको सार्वभौमिकता कुल्चिएर अहिले फेरि त्यस्तो सहमति गरेका छन् । नेपालले सो भूभाग नेपालको भएको कुरा अहिले पनि स्पष्ट पारेको छ ।
भारतले नेपालको दावीको खण्डन गर्दै सन् १९५४ देखि नै सो स्थल भारत र चीनको व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको दावी गरेको छ । भारतले सो स्थललाई बलपूर्वक आफ्नो कब्जामा लिएर आफूले भोग्दै आएको दावी नेपाली अनुसन्धानकर्ता र इतिहासकारहरूले गर्दै आएका छन् । चीनले यस विषयलाई नेपाल र भारतको दुई पक्षीय विवादका रूपमा लिई यसबारे स्पष्ट अडान नराखेको, र भारतीय प्रस्तावको समर्थन गर्दै आएको हो कि भन्ने तर्क समेत गर्न सकिन्छ ।
तर, लिपुलेकका विषयमा भारत र नेपालको बीचमा फरक धारणा रहेको कुरा सन् २०१५ (२०७२ साल) मा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटकै आधारमा चीनलाई स्पष्ट थाहा भएको थियो भन्ने देखिन्छ । यसबाट विज्ञहरूले लिपुलेक सहमति प्रकरणमा चीन भारतको पक्षमा उभिएको निष्कर्ष समेत निकाल्न थालेका छन् ।
यस विषयमा नेपाल सरकारले अहिले पनि दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ र दुवै पक्षसँग यस विवाद र निर्णयका सम्बन्धमा प्रस्तुत विवादको समाधान नभएसम्म निरन्तर वार्ता र संवाद गर्न जरुरी देखिन्छ । यस विषयमा हुने वार्तामा नेपालले उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न ठोस आधार र प्रमाण अघि सार्नुपर्छ । नेपाली पक्ष अन्य मुलुकसँग भएका सन्धि, सम्झौता र सहमतिका अभिलेख राख्ने काममा निकै कमजोर रहेको कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरूले स्पष्ट गर्छन् ।
नेपालमा सुगौली सन्धि लगायत प्राचीन सन्धि–सम्झौता र सो सम्बन्धी आधिकारिक नक्सा तथा त्यसपछि अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र अन्य मुलुकसँग भएका सन्धि–सम्झौताको दुरुस्त र प्रामाणिक अभिलेख जे–जति उपलब्ध छन् ती सुरक्षित रूपमा राख्न, र उपलब्ध नभएका दस्तावेज निश्चित समयसीमाभित्र खोजेर सुरक्षित राख्न तथा वार्ता–छलफलमा त्यस्ता अभिलेखकै आधारमा प्रस्तुत हुने परम्परा बनाउन जरुरी छ ।
परराष्ट्र, गृह र अर्थ मन्त्रालयलगायतका सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई सो अभिलेख संकलन र सुरक्षा गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख हराउने वा अनधिकृत रूपमा अर्को पक्षलाई दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने, कानूनबमोजिम कठोर कारबाही गर्ने, र त्यस्तो अभिलेख तयार पार्न नसकेसम्म अर्को आकर्षक जिम्मेवारी नदिने नीति लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सचिवहरूले अन्य मुलुकका समकक्षीसँग गर्ने भेटवार्ताको लिखित अभिलेख राख्ने परिपाटीको विकास पनि जरुरी छ ।
उच्च तहका पदाधिकारीसँग हुने कार्य सम्पादन सम्झौतामा समेत यस्ता अभिलेखको सुरक्षा र आधिकारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ । लिपुलेक, कालापानी लगायतका स्थानसम्बन्धी सीमासमस्याको समाधानका लागि अहिलेसम्म भएका सहमति र भेटघाटहरूको दुरुस्त फेहरिस्त तयार गरी आधिकारिक दस्तावेजको खोज, संरक्षण र निर्माणका लागि कुन निकाय जिम्मेवार छन् भन्ने किटान गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अभिलेखको अभावले वार्तामा फितलो प्रदर्शन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । लिपुलेक विवादलगायतका सबै सीमाविवाद समाधानका लागि निरन्तर वार्ता, छलफल र भेटघाटमार्फत प्रयास गर्न जरुरी हुन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस