नेपालका नेताहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा उनीहरूलाई विदेशीहरूले कसरी हेर्छन् भन्ने प्रश्न केवल स्वागत सत्कार, हात मिलाउने वा औपचारिक भाषणमै सीमित हुँदैन । त्यो दृष्टिकोणलाई निर्धारण गर्ने आधार मुलुकको आर्थिक शक्ति, नेताहरूको नैतिक चरित्र, राष्ट्रिय हितप्रतिको अडान, र विदेश नीतिको स्पष्टता तथा पूर्वानुमानीय हो । यी आधार कमजोर रहँदा चाहे चीन होस् वा भारत, अमेरिका होस् वा युरोप, कुनै मुलुकले पनि नेपाललाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्दैन ।
विदेशी दृष्टिमा
नेपालको अस्थिर छवि
विदेशी नेताहरूले हरेक मुलुकलाई आफ्ना स्वार्थ र नीतिगत प्राथमिकताका आधारमै हेर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली नेताले आफ्नो देशको स्वार्थलाई बिर्सिएर अरूको मन जित्ने शैली देखाए भने सम्मान होइन, उल्टै बेवास्ता मात्र पाउँछन् । उदाहरणका लागि, “चीन रिसाउला भनेर बिआरआईमा ऋण नलिऊँ, अनुदान मात्र मागौं तर विश्व बैंक वा आइएमएफसँग ऋण लिन कुनै आपत्ति छैन’’ भन्ने दोहोरो दृष्टिकोणले नेपालको नीति असंगत र अस्थिर देखाउँछ । यसरी आफूले नै बनाएको कमजोरीका कारण नेपाललाई कसैले भरोसा गर्न सक्दैन ।
हालै बुर्किना फासोसँग विश्व बैंक समूहले ७० प्रतिशत सुन खानीको हिस्सा मागेको समाचार आएको छ । यो खबर पूर्णतया सत्य होस् वा नहोस्, यथार्थ के हो भने–विश्व बैंक होस् वा चिनियाँ बैंक, दुवैले आफ्नो लगानीको सुरक्षा हेर्छन् । त्यसैले समस्या ऋण दिने संस्थामा छैन, समस्या त नेपाल सरकारले कुन काममा, कुन शर्तमा, कति सदुपयोग हुन्छ र ? कस्तो दृष्टिकोणसहित ऋण लिन्छ भन्नेमा हो ।
ऋणमा निर्भर
राष्ट्रको विडम्बना
नेपालको आर्थिक यथार्थ दुःखद छ । सामान्य खर्च धान्न पनि ऋण आवश्यक हुन्छ । खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा, औषधि, पेट्रोलियम सबै आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो मुलुकलाई सम्पन्न राष्ट्रझैं सम्मान गरिन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु दिगो कल्पना होइन । ऋण काढेर घिउ खाने बानीले नेपाललाई केवल अझै निर्बल बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै एससीओ शिखर सम्मेलनमा भनेझैं, नेपालले सहकार्य गरेर मात्रै अघि बढ्न सक्छ । यो धारणा गलत होइन । तर, सहकार्य भनेको अरूको दबाबमा झुक्ने होइन, बरु आफ्नै हित सुरक्षित हुने गरी गर्ने हो । यही बिन्दुमा नेपालका नेताहरू असफल देखिन्छन् । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भरता बलियो बनाउने, विकास निर्माण गुणस्तरी बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएर केवल ऋणमै भर पर्ने प्रवृत्तिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सम्मानभन्दा बढी दया गर्ने देश बनाइरहेको छ ।
परराष्ट्र नीतिमा
सन्तुलन अपरिहार्य
नेपालले भारतसँग अलग्गिएर अघि बढ्न सक्दैन । त्यस्तै चीनसँग अलग्गिएर बस्न पनि सम्भव छैन । नेपालका लागि सन्तुलनमै समाधान छ । यही कुरा नेपालले निरन्तर आत्मसात गर्न सकेन भने कुनै पनि शक्ति–केन्द्रले नेपाललाई भरपर्दो साझेदार ठान्ने छैन ।
एससीओ सदस्यता लिन सक्ने सम्भावना नेपालका लागि सकारात्मक कदम हो । यसले चीनसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सक्छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणकै क्रममा लिपुलेक नेपाली भूभाग हो भन्ने विषयले व्यापक चर्चा पाउनु पनि सबल पक्ष हो । तर, त्यहीबेला जीएसआई वा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी जस्ता संरचनामा सदस्यता लिनु भनेको नेपाललाई अनिवार्य रूपमा एउटा ध्रुवमा उभ्याउनु हो । अनि अर्को ध्रुवले नेपाललाई फरक नजरले पक्कै हेर्ने नै गर्छ ।
त्यसैले, नेपालले बहुपक्षीय संरचनामा प्रवेश गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ । सहकार्य गर्नु गलत होइन, तर सहकार्यले नेपाललाई एक ध्रुवको कठपुतली बनाउन नपरोस् भन्ने ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
नेताको नैतिकता र निष्ठा
अर्को पक्ष हो–नेताहरूको नैतिकता र निष्ठा । विदेशमा जानुअघि नै नेताहरूले आफ्नो छवि के बनाएका छन् भन्ने कुरा विदेशी राजनेताले राम्ररी अध्ययन गर्छन् । भ्रष्ट्राचार, स्वार्थ, कमजोर अडान र असंगत नीति बोकेर पुगेको नेतासँग कसैले पनि गहिरो राजनीतिक सम्बन्ध राख्न चाहँदैन ।
राष्ट्रिय हितलाई हाशियामा राख्ने (बेवास्ता गर्नु, महत्व नदिनु), तत्कालीन सत्ताको सुविधा हेर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने शैलीका नेताले विदेशी नेताको आँखामा विश्वसनीयता पाउँदैनन् । त्यसैले नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि नेताको चरित्र, पारदर्शिता र नीति–निष्ठा नै निर्णायक बन्नेछ ।
निष्कर्ष
अहिलेकै प्रवृत्ति र शैलीले नेपालको विदेश छवि सजिलै बदलिँदैन ।
जबसम्म–नेताहरू नैतिक र राजनीतिक रूपमा विश्वसनीय देखिँदैनन्,
राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च राखेर निर्णय गर्दैनन्,
परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउँदैनन्–
त्यतिबेला कुनै पनि देशले नेपाललाई सम्मानजनक रूपमा लिन सक्दैन ।
नेपालले अब बुझ्नुपर्ने मात्रै होइन सचेत हुनै पर्ने बेला आएको छ–अरू रिसाउला भनेर मौन बस्ने, वा जसले जे भन्छ त्यही मान्ने बानीले कसैको विश्वास पाउँसक्दैन । विदेशी नेताले सम्मान गर्ने आधार भनेकै यही हो–आफ्नो देशको हितलाई प्राथमिकता दिने दृढ अडान, अठोट ।
ऋण काढेर घिउ खाने शैली छाडेर आत्मनिर्भरता, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, सच्चरित्र र इमानदार नेतृत्वतर्फ नबढेसम्म, नेपाललाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिन्ने छैन । यही सत्य स्वीकार नगरेसम्म, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा उठ्न सक्ने छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ २३)
प्रतिकृया दिनुहोस