प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत निर्णय हुँदैनन् भन्ने मान्यता राखेर नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेश्रो संशोधन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएर अघि बढाएको एउटा आशालाग्दो समाचार सार्बजनिक भएको छ । पछिल्लो समयमा मन्त्रीपरिषदले गरेका सबै निर्णय नीतिगत निर्णय हुन्छन् भन्ने व्याख्या गर्न थालिएको थियो ।
मन्त्रीपरिषदले कुनै खास ब्यक्तिलाई कुनै पदमा नियुक्त गर्ने वा कुनै खास ब्यक्तिलाई कुनै सुविधा दिने जस्ता पटके निर्णय गरे पनि ती निर्णयहरु नीतिगत नै मानिनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्ने यस्तो अभ्यास सत्तासीन दल वा प्रभावशाली नेता वा पदाधिकारी विशेषको तात्कालीन स्वार्थ वा सजिलो र चाहना अनुरुप रहेको थियो थिएन त्यो बेग्लै कुरा हो । तापनि नीतिको त्यस्तो परिभाषा नीतिको विश्वव्यापीरुपमा प्रचलित वा मान्य परिभाषा वा सैद्धान्तिक अवधारणा विपरीत थियो । नीति विज्ञानमा एकै प्रकारका एक भन्दा बढी कार्यलाई निर्देशित गर्ने निर्णयलाई मात्र नीति भनिन्छ ।
त्यसैले कुनै एउटा कार्य गर्ने सम्बन्धमा गरिने वा गरिएको एकपटके निर्णय नीति हुँदैन, होइन, निर्णय मात्रै हो । त्यसर्थ कुनै ब्यक्तिलाई कुनै पदमा नियुक्त गर्ने वा कुनै खास ठाउँमा बाटो बनाउनको निम्ति वा कुनै खास बिद्युत आयोजना कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कसको टेण्डर वा प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने वा कोसित सम्झौता गर्ने भन्नेजस्ता एकपटके निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट भएका भए ती निर्णय पनि नीतिगत हुन्छन् भनियो भने त्यो कुरा नीतिको मान्य परिभाषा विपरीत हुन्छ ।
निश्चित उमेर समूहका वा समुदायका मानिसहरु वा व्यावसायी उद्योगीहरु सबैलाई समान ढंग वा प्रकृया अपनाएर समान रुपले बृद्ध भत्ता वा औषधि उपचार सुबिधा वा कर छुट वा उत्पादन वा उत्पादन सामग्री अनुदान वा सुबिधा दिने जस्ता निर्णय भएका छन् भने त्यस्ता निर्णयलाई मात्र नीतिगत निर्णय भनिन्छ ।
त्यसैगरी सबै गाउँ वा नगरपालिकालाई के कस्तो मापडण्डका आधारमा अनुदान सहयोग वा बजेट उपलब्ध गराउने भनेर तयार गरिने सिद्धान्त वा मार्गदर्शनलाई पनि नीति भन्न सकिन्छ, भनिन्छ । सबै निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा पक्की मोटरबाटो बनाउने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको छ भने त्यो निर्णय नीतिगत निर्णय हुन्छ, तर कुनै खास जिल्लाको कुनै खास बाटो बनाउने वा कुनै खास निर्माण कार्यको टेण्डर स्वीकृत गर्ने जस्ता निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेकै भए पनि नीतिको सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार त्यस्ता निर्णयहरु नीतिगत मानिदैनन् , हुँदैनन् । अर्कातिर निर्माण कार्यको टेण्डर स्वीकृत गर्ने शर्त र नियमहरु बनाउने निर्णय चाहिँ नीतिगत निर्णय मानिन्छ ।
विगत केही बर्ष यता मन्त्रीपरिषदले गरेका सबै निर्णय नीतिगत ठह¥याउने गलत अभ्यास हुँदै आएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नीतिको परिभाषालाई सच्याउने जुन पहल गरेको छ त्यसको नेपालीहरु सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ ।
विगतमा मन्त्रीपरिषदले गरेका सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुन भन्ने गलत मान्यता कसैको कुनै खास स्वार्थ वा चाहना पूरा गर्नको निम्ति कसैको प्रयासबाट स्थापित हुन पुग्यो वा कानूनी ब्यवस्थाबाट पर्ने संभाव्य प्रभावको विस्तृत लेखाजोखा नगरीकन हतारमा कानून निर्माण गर्दा नीतिको गलत परिभाषाले मान्यता पाउने अवस्था बन्यो भन्नेकुरा पनि अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणका दृष्टिले आफैमा महत्वपूर्ण होला र समयको क्रममा स्पष्ट हुँदै पनि जाला ।
मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णयको आड लिएर आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको घेराबाट बाहिर पारेर राष्ट्रको श्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने काम सुनियोजित रुपले कसैबाट भएका भए कसबाट के कसरी त्यस्ता काम भए भएनन् भन्नेकुरा पनि समयको क्रममा स्पष्ट हुने निश्चित देखिन्छ ।
एक दुई दशक यता मन्त्रीपरिषदले गरेका सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुन्छन् भन्ने गलत अभ्यास हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा अअहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पारित गरी अघि बढाएको बिधेयकलाई समिति र सदनले जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरेमा त्यसले भ्रष्टाचारको न्युनीकरण र नियन्त्रणमा ऐतिहासिक र सार्थक योगदान पु¥याउने कुरा निश्चित छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् र छानबिनको घेरा बाहिर पर्दैनन् भन्ने मान्यता मात्रै स्थापित हुँदा पनि मुलुकमा सुशासनको स्थापना गर्ने दिशामा उल्लेख्य योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
सार्बजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले निश्चित कार्य कालभर ऐन कानून अनुरुप विभिन्न निर्णय र काम गर्छन् तर त्यस्ता सबै कामहरु ऐतिहासिक महत्वका हँुदैनन् र इतिहास निर्माण गर्न र मुलुकलाई नयाँ दिशा देखाउन पनि समर्थ हुँदैनन् ।
ब्यबस्थापिकाले बनाउने कानून र गर्ने निर्णयका हकमा पनि यो कुरा लागू हुँदैन भन्न सकिँदैन । अहिले प्रतिनिधसभाको अधिवेशनले मन्त्रीपरिषदले गरेकै आधारमा सबै निर्णयहरुलाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन भन्ने मान्यता स्थापित ग¥यो र मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णयको आड लिएर कसैले आफूलाई छानबिनको घेराबाट बाहिर पार्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्यो भने त्यो काम यस प्रतिनिधिसभाले मुलुकलाई दिएको ऐतिहासिक योगदानको रुपमा इतिहासमा अंकित हुने देखिन्छ ।
यसले अहिलेको सरकार मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनका निम्ति अग्रसर र प्रतिवद्ध छ भनेर दावी गर्न सक्ने ठोंस आधार सरकारलाई पनि प्रप्त हुनेछ ।
आशा गरौं , प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सो समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सिफारिस गरे अनुसारकै नीतिको परिभाषा सम्बन्धी व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा स्थान पाउनेछ र बदनियत राखेर मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव राख्ने वा पठाउने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आयोगका पदाधिकारीलाई उनीहरुका काम र निर्णयप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने उपाय र संभावनाहरुको खोजी गर्न सकियो र त्यस्ता उपायहरुलाई समेत कानूनमा स्थान दिन सकियो भने सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १५)
प्रतिकृया दिनुहोस