प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण : आलोचना र असहमति
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले २०८१ मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म छिमेकी राष्ट्र चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न भएको छ । यो भ्रमणलाई लिएर नेपालको राजनीतिक वृत्त, संचारमाध्यम, र विश्लेषकबीच विभिन्न प्रकारका बहसहरू चुलिएका छन् । भ्रमणले हासिल गरेको सम्भावित उपलब्धि र त्यसमा उठाइएको आलोचनाले नेपालको परराष्ट्र नीतिका केही कमजोर पक्षलाई समेत उजागर गरेको छ ।
भ्रमणका उपलब्धि
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको मुख्य उपलब्धि नेपाल र चीनबीचको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हो । यो पहल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक र पूर्वाधार विकासको ठूलो परियोजना हो, जसमा विश्वका १५० भन्दा बढी मुलुक सहभागी रहेका छन् । नेपालको सहभागिताले पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार, र पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन फाइदा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस समझदारीले नेपाललाई आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक साझेदारीका नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने सम्भावना देखाएको छ । नेपालले बीआरआईमार्फत आफ्ना प्रमुख आयोजनाहरू अघि बढाउने योजनामा सहमति जनाउनु, यो भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
आलोचना र असहमति
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि विभिन्न राजनीतिक दल, नेताहरू, र विश्लेषकहरूले फरक–फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । केही नेताहरूले भ्रमणलाई चीनतर्फ झुकेको कूटनीतिक चालका रूपमा चित्रित गरे भने अन्यले यसलाई भारतविरोधी कदमको संज्ञा दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत यो भ्रमणप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा आलोचना गर्दै चीन भ्रमण गर्नुभन्दा पहिले भारत भ्रमण गर्नु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालका नेताहरू विदेशी शक्तिहरूलाई चित्त बुझाउनकै लागि राष्ट्रहितलाई गौण बनाउने गरेको कुरालाई प्रस्ट पार्छ ।
विदेशी ऋण र बीआरआईसम्बन्धी बहस
भ्रमणको क्रममा बीआरआई अन्तर्गत विकास आयोजनाका लागि ऋण लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा ठूलो बहस भएको छ । केहीले चीनसँग ऋण लिंदा नेपालको आर्थिक स्वाभाविकतामा प्रभाव पर्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर, तथ्यांक हेर्दा, नेपालको कुल विदेशी ऋणमध्ये चीनको अंश ३ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
नेपालले एशियाली विकास बैंक (ब्म्द्य), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (क्ष्ःँ), जापान, र भारतसँग चीनभन्दा धेरै ऋण लिएको छ । तर, ती ऋणलाई लिएर यति ठूलो बहस कहिल्यै भएको थिएन । यो बहसले नेपालमा पश्चिमी मुलुक र भारतसँग ऋण लिनु उचित ठान्ने तर चीनसँगको ऋणलाई मात्र अस्वीकार्य ठहर गर्ने धारणा प्रवल देखायो ।
स्वाभिमानपूर्ण परराष्ट्र नीति आवश्यक
नेपालले परराष्ट्र सम्बन्धमा स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । भिक्षाको शैलीमा अनुदान खोज्ने र ऋण मिनाहा गरिपाऊँ भनेर अनुरोध गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रको गरिमा घटाएको छ । विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि दिगो रणनीति बनाउनु र प्रतिफलमूलक परियोजनामा मात्र लगानी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
जसरी भारतले क्वाड र ब्रिक्सजस्ता परस्पर विरोधाभाषी समूहमा रहेर आफ्नो हितअनुसार निर्णय गर्छ, त्यसैगरी नेपालले पनि विदेशी दबाबभन्दा माथि उठेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । बीआरआईसम्बन्धी सम्झौताले नेपाललाई चीनसँगको आर्थिक साझेदारीमा नयाँ सम्भावना दिन सक्ने आधार खडा गरेको छ ।
बृहत्तर शिक्षाः परराष्ट्र सम्बन्धको पुनरावलोकन
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपालका लागि केही महत्वपूर्ण शिक्षा दिएका छन् ।
नेपालले विदेशी ऋण र अनुदान सम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
परराष्ट्र सम्बन्धलाई नीतिगत स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
आर्थिक साझेदारीमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय हितको प्राथमिकता पुनःस्थापित गर्ने अवसर दिएको छ । यो भ्रमणले दीर्घकालीन लाभका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
निष्कर्ष
बि. आर. आई. फ्रेमवर्क अन्तर्गत के कस्ता आयोजना अघि बढाउने वा नबढाउने भनेर निर्णय गर्दा पनि नेपालले भारत वा चीन वा अमेरिकाको चाहना हेरेर होइन, राष्ट्रिय हित हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । यो शिक्षा हामीहरुले भारत, चीन वा अमेरिकाका सरकारहरुले लिने निर्णयहरुको सर्सरी अध्ययन गरेर पनि लिन सक्छौं ।
भारत क्वाडको पनि सदस्य रहेको र बृक्सको पनि सदस्य रहेको एउटै दृष्टान्त पनि यसको निम्ति काफी छ, भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेरेर निर्णय लिने गरेको छ । हामीहरुले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हित हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । प्रधान मन्त्रीको चीन भ्रमणको समयमा चीनसंग बि. आर. आई. फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्ने नेपालको निर्णय पनि नेपालको हितमा रहेको देखिन्छ । (टिप्पणीकार पाण्डे (पीएचडी), नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्) (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर २४)
डा. पाण्डे नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्
प्रतिकृया दिनुहोस