उद्योग र ब्यापारलगायतका आर्थिक क्रियाकलापमाथिको सरकारी नियन्त्रण हटाएर बस्तु, सेवा र जनशक्तिको प्रवाह बजारका शक्तिद्वारा निर्धारित हुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने कामलाई आर्थिक उदारीकरण भनिन्छ । निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने र चाहने कामको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने र व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी निर्णय र कार्यमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने नीति निर्णयको तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई आर्थिक उदारीकरणको मूलभूत विशेषताको रुपमा लिन सकिन्छ । सन् १९८०÷१९९० को दशकदेखि संसारभरी आर्थिक उदारीकरणको एकप्रकारको लहरको सिर्जना भएको देखिन्थ्यो ।
अहिलेसम्म पनि विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोश र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुले निरन्तर निजीकरण र व्यापार व्यवसायको उदारीकरणका निम्ति राष्ट्रहरुलाई, खासगरी विकासोन्मुख र गरिब राष्ट्रहरुलाई दवाव दिंदै आएको अवस्था रहेको हो । यस अवधिमा अर्थशास्त्रीहरु धेरैले प्रतिस्ष्पर्धा, आर्थिक क्रियाकलापहरुको निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणलाई आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा अघि सार्न थालेको र स्वीकार गर्न थालेको ईतिहास निर्माण भएको पाइन्छ । अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रहरु उदारीकरणका प्रवक्ताका रुपमा परिचित हुँदै आएका भए पनि चीन र भारतलगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले समेत आआफ्ना अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउँदै आएको पाइन्छ। आर्थिक उदारीकरणको यो लहरमा नेपालजस्ता आर्थिक रुपले कमजोर मुलुकहरुले समेत आफुलाई यो लहरबाट अलग राख्न सक्ने अवस्था रहेन ।
फलस्वरुप विगतमा आन्तरिक वा घरेलु वा राष्ट्रिय उत्पादनको संरक्षण गर्नका निम्ति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिएका कतिपय नीतिहरुको वाह्य दवावमा परित्याग गरेको फलस्वरुप यस्ता कतिपय मुलुकमा पहिले संचालन भएका धेरै उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरु विदेशी उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएका र मुलुकको परनिर्भरता धेरै बढेका दृष्टान्तहरु फेला पर्छन् ।
अर्कातिर आर्थिक रुपले सम्पन्न र सापेक्षिक रुपले ठुला र शक्तिशाली मुलुकहरुले आफ्नो उत्पादन र व्यापारलाई बढावा दिनका निम्ति उदारीकरणको मर्म र भावना विपरीतका नयाँ नयाँ नीति निर्णय समेत गर्दै आएको पाइन्छ ।
भारतले नेपालबाट भारतमा निकासी हुँदै आएका चिया, अलैंची र तरकारी जस्ता बस्तुहरुमा बेलाबखतमा मिसावट वा गुणस्तर आदिको कुरा उठाएर रोक बा बन्देज लगाएको पाइन्छ भने नेपालले भारतबाट आयात गरिने तरकारी, फलफूल जस्ता बस्तुहरुको गुणस्तर परीक्षण गर्न समेत नसकेको तथ्यलाई यस्तै दृष्टान्तको रुपमा हेर्न सकिन्छ । भारतले सुरक्षालगायतका कारण देखाएर हवाई उडानको निम्ति मार्ग उपलब्ध नगराएको वा भैरहवा र पोखरा बिमानस्थललाई हवाई उडानको निम्ति प्रयोग गर्न अस्विकार गरेको कारणले ती विमानस्थलको अहिलेसम्म अपेक्षा अनुसार संचालन हुन नसकेको तथ्य हाम्रा सामु छ ।
चीनसँगका ब्यापारिक नाकाहरु पनि समय समयमा अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । त्यसैले वस्तु र सेवाको निर्बाध आवागमन वा निकासी पैठारीको उदारीकरणको मुलभुत मान्यताको उपयोग नेपालजस्ता कमजोर राष्ट्रहरुले अपेक्षा वा सपना अनुसार गर्न नसकेको पाइन्छ । विश्व व्यापार संगठनको समान आधार वा इक्वेल फुटिङ्गको नारा कमजोर राष्ट्रको निम्ति होइन , सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रको स्वार्थ रक्षाको निम्ति बढी फलदायी हुँदै आएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ र विश्वका धेरैजसो राष्ट्रका आर्थिक परिसूचकहरु त्यस्तो आरोपलाई असत्य सावित गर्न असफल र अपर्याप्त समेत देखिन्छन् ।
अहिले अमेरिकामा ट्रम्प दोश्रोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भए पछि उनले चीन, मेक्सीको र क्यानडालगायतका मुलुकबाट अमेरिकामा निर्यात हुने बस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा बृद्धि गर्ने निर्णय लिएका छन् । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप चीन लगायतका राष्ट्रहरुले पनि अमेरिकी उत्पादनमा लगाउँदै आएको भन्सारमा वृद्धि गरेका छन् । यसबाट भन्सारका दरहरु घटाउने उदारीकरणको आधारभूत नीतिमाथि आर्थिक रुपले ठुला र शक्तिशाली राष्ट्रहरुले नै बढी प्रहार गर्न थालेको देखिन्छ ।
अमेरिका तथा युरोपेली राष्ट्रहरु र चीन, भारत आदिले आफ्ना कृषिलगायतका उत्पादनको संरक्षण गर्नको निम्ति अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग दिने गरेका दृष्टान्तहरु पनि धेरै छन् । अमेरिकामा बसोबास वा काम गर्दै आएका विदेशी मुलुकका नागरिकहरुलाई अमेरिकाले आफ्नो मुलुकबाट निस्कासन गर्न थालेको घटनालाई पनि यसै पृष्ठभुमिमा हेर्न सकिन्छ । ट्रम्पले राष्ट्रपति पदको शपथ लिएसंगै अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिने र जलवायु सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय पनि लिएको छ ।
ट्रम्पको अमेरिका फस्टको नीतिलाई कतिपयले अमेरिकामा राष्ट्रवादको उदयको रुपमा समेत हेर्न थालेका छन् । भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सत्तारोहणलाई पनि विश्लेषकहरुले राष्ट्रवादको उदयको रुपमा अथ्र्याउँदै आएका छन् । विश्वका अन्य कतिपय राष्ट्रहरुमा पनि राष्ट्रवादी शक्तिहरु सत्तामा पुगेका छन् । ब्रिक्स राष्ट्रहरुले द्विपक्षीय ब्यापारमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग गर्न थालेका कुराहरु पनि चर्चामा आएका छन् । यस्ता कतिपय तथ्यहरुले विश्वमा उदारीकरणको अवसान वा मृत्यु हुन थालेको र राष्ट्रवादको पुनरोदय हुन थालेको त होइन भन्ने आशंका समेत उत्पन्न हुन थालेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालजस्ता कमजोर र गरिब राष्ट्रहरुले वाह्य चाहना हेरेर होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन हित हेरेर आफ्नो आर्थिक नीतिको तर्जुमा र परराष्ट्र सम्बन्धको परिभाषा र संचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कुनै बाह्य शक्तिको चाहना र इशारामा हो कि भनेजस्तो लाग्ने गरी कुनै बाह्य संस्था विशेषबाट ऋण लिने र कुनै संस्था विशेषबाट ऋण र अनुदान नलिने जस्ता बच्च्यौले नीति र कार्यक्रममा नअल्झेर समग्र रुपमा पनि वैदेशिक सहयोगमाथिको निर्भरता घटाउने र केही संस्था वा राष्ट्र विशेषको सहयोगमाथिको निर्भरता घटाउने जस्ता नीतिको कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
खाद्यान्न, औषधि उपचार, लत्ताकपडा, इन्धन जस्ता अत्यावश्यक बस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि र यस्ता बस्तुमाथिको बाह्य मुलुकमाथिको निर्भरताको कमी राष्ट्रको स्वाभिमानको वृद्धि र स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस