प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आज २०८१ पुस ८ गते १६२ दिन पूरा गर्दैछ । सत्ता गठनको पाँच महिना भन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तर सरकारी कार्यप्रणालीमा उत्साहजनक सुधार जनतामा देखिन सकेको छैन । सरकार गठनको समयदेखि राजनीतिक स्थिरता र मजबूत सरकारको अपेक्षा गरिएको भए पनि अहिलेसम्म अलमल र गतिहीनताको दृश्य देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा यदि सरकारले आफ्नो काम र जिम्मेवारीप्रति गम्भीरता नअपनाउने हो भने यसको परिणाम जनताका लागि नकारात्मक नै हुनेछ ।
प्रमुख प्रश्न भनेको–सरकारका मन्त्रालय र सरकारी संयन्त्रहरूले अहिलेसम्म के गर्न सकेका छन् छैनन् भन्ने हो । मन्त्रीहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको विश्लेषण गर्दा सुधार र प्रभावकारिताका कुनै स्पष्ट चिन्हहरू देखा परिरहेका छैनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पाएको यो पाँच महिनाभन्दा बढीको समय र शक्ति जनताको हकमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रयोग भएको छ ? सरकारका प्रमुख कामहरू, जस्तै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, राजश्व वृद्धि, तस्करी नियन्त्रण, राजश्वको चुहावट रोकथाम, र प्रशासनिक सुधारका लागि ठोस कामहरू भएको देखिदैन् । यसका परिणामको बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समय समयमा सचिवहरूको भेला गरेर कार्यक्षमता र प्रशासनिक सुधारका लागि निर्देशन दिएका छन् । तर, के ती निर्देशनहरूको सही पालना र कार्यान्वयन भएको छ ? सचिव र सहसचिवहरूलाई कामको निर्देशन दिँदा पनि वास्तविक क्षेत्रमा द्रुत, स्वच्छ, पारदर्शी, कामकाजी सुधार देखिन सकेको छैन । केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सुधारको अभाव स्पष्ट देखिन्छ, जस्तै–सरकारी खर्च र आम्दानी । आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसकेको छ, तर सरकारी खर्च र राजश्वको आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छैन । सरकारका योजनाहरू कार्यान्वयनमा कति सफल भएका छन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । अघिल्लो सरकारका योजनाहरूको धेरै हिस्सा अझै पुरानै अवस्थामा रहेका छन् । यसका अतिरिक्त, राष्ट्रिय गौरवका सरकारी योजनाहरूको प्रभावकारिता पनि शंका योग्य छ । सरकारको समग्र परिपाटीले जनताको अपेक्षाबमोजिम कार्य गर्न सकेको छैन ।
तस्करी नियन्त्रण र राजश्वको चुहावट रोकथामको विषयलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । वर्षेनी अरबौंको तस्करी र राजश्व चुहावट हुने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रायः कसम खाएर काम गरिरहेको भए तापनि तस्करीको प्रवृत्तिमा पहिलेभन्दा कमी आउने स्पष्ट संकेत देखापरेको छैन । तस्करीको नियन्त्रणले मात्र सरकारको भित्री स्रोतलाई सुदृढ पार्ने मात्र होइन, सार्वजनिक सेवाहरूको वृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतको उपलब्धता पनि सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
सरकारी संयन्त्रहरूको गतिविधि पनि अलमलमा देखिएको छ । कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपन, विलम्ब र प्रशासनिक प्रक्रिया अव्यवस्थित रहिरहेकै देखिन्छ । यसका कारण जनतासम्म स्वचछ, स्वस्थ, पारदर्शी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भइरहेको छ, यो हिजो र आजका सरकारको आलोचना गर्ने एउटा प्रमुख पक्ष हो । यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरूमा प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनको गति बढाउनुपर्छ र संसाधनहरूको उचित व्यवस्थापनमा थप सजग हुन आवश्यक छ ।
सारांशमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कामले जनतामा अझै विश्वास र अपेक्षा अनुसारका परिणामहरू दिन सकेको छैन । तस्करी नियन्त्रण, राजश्वका चुहावटको रोकथाम, पुँजीगमा खर्चमा बढोत्तरी र राजश्व आम्दानीको सुधार, र प्रशासनिक सुधार, उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना जस्ता ठूला कार्यहरूमा अझै निकै ठूलो सुधारको आवश्यकता छ । सरकारले अब केही ठोस कदमहरू चाल्न ढिलो गर्नुहुँदैन, त्यसबाट मात्र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ र विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ । यदि यस्तै गतिहीनता जारी रह्यो भने यसको नतिजा स्वरुप सरकारको शाख र लोकप्रियतामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस ८)
प्रतिकृया दिनुहोस