काठमाडौँ । गृह मन्त्रालय मातहतका बाढी, पहिरो, कटान, डुबान, भूक्षय, चट्याङ, भूकम्प, सडक तथा हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको “राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’’को कार्यकारी प्रमुखका लागि १६ जनाले आवेदन दिएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न २०८१ मंसिर ६ गते गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा डा. दीपक सुवेदी र रेश्मा श्रेष्ठ सदस्य रहेको छनोट समिति गठन गरेको थियो । समितिको कार्यविधि ४५ दिन तोकिएको थियो तर समितिले छिट्टै आवेदन लिएको छ । तोकिएको समयभित्रै तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने देखिएको छ ।
सिफारिस समिति स्रोतका अनुसार, आवेदन दिने १६ जनामा डा. मन्दिप सुवेदी, डा. धर्म उप्रेती, डा. सूर्यनारायण श्रेष्ठ, डा. बसन्त अधिकारी, डा. राजु थापा, डा. सुमन कर्ण, डा. गणेश जिमी, मधुसूदन गौतम, ज्वाला पाण्डेय, दिनेशप्रसाद भट्ट, लवप्रसाद जोशी, केशवराज जोशी, रामप्रसाद पौडेल, सहदेव चन्द, संजय यादव, दीपक बिक्रम थापाले आवेदन दिएका छन् । यसमध्ये छनोट समितिले पाँच जनाको सर्टलिष्ट तयार पारेर पेपरप्रेजेन्ट, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता गरेर तीन जनाको नाम नियुक्तिका लागि सरकारमा सिफारिस गर्ने छ । त्यसमा कांग्रेस निकटलाई छनोट गरिने स्रोतले बताएको छ ।
सिंहदरबारको पुरानो गृह मन्त्रालयमा रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, ३५ वर्ष पूरा भई ५५ वर्ष ननाघेको, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अधिकृत स्तर वा त्यस भन्दा माथिल्लोस्तरमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको थियो । यस्तो योग्यता पुगेका १६ जनाले आवेदन दिन पुगेका छन् । तर आवेदन दिएका नाम हेर्दा विपत् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा क्षमता र अनुभव भएका कमैको आवेदन परेको छ । सरकारले प्राधिकरणमा गृह मन्त्रालय र प्राविधिक इन्जिनियर कर्मचारीहरूको दरबन्दी राखेको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको बैठक र छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार प्रमुख छनोट गरि नियुक्त गर्न लागिएको हो ।
छनौट समितिले सोच पत्र र व्यावसायिक कार्य योजनाको मूल्यांकन, सोच पत्र र व्यावसायिक कार्य योजना प्रस्तुतीकरणको मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको मूल्यांकन तथा व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता प्रक्रियाबाट प्रमुख छनौट गर्दैछ । जसमा मूल्यांकनको पूर्णांक १० को हुने र कम्तीमा ४० अंक प्राप्त गरेको व्यक्ति उत्तीर्ण हुने व्यवस्था रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको प्राप्तांक एवं सोचपत्र तथा व्यावसायिक कार्य योजनाको मूल्यांकनको प्राप्तांक समेत जोडेर सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने बढीमा ५ जना उम्मेदवारलाई छनौट गरेर प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइने छनोट समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । अन्तिममा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने बढीमा तीन जना उम्मेदवारको नामावली योग्यताक्रमको आधारमा निर्धारण गरी प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ ।
यसअघि प्राधिकरणको प्रमुखमा गृह मन्त्रालय मातहतका सहसचिव रहँदै आएका थिए । गृह मन्त्रालयका सहसचिवले हेर्ने प्राधिकरण प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्तिद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेर यसलाई पनि आर्थिकभार थपेर राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाइन लागिएको छ । सबै स्रोत साधन, जनशक्ति गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले दिने तर प्रमुखमात्रै बाहिरबाट नियुक्ति गर्नुभन्दा पनि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वा सेनाका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई प्राधिकरणको नेतृत्व जिम्मेवारी दिएको भए, उसले विपत् न्युनीकरणको योजना बनाउने, विपदमा उद्धार, उपचार, राहत, क्षतिपूर्ति र पुनस्थापनाको योजना व्यवस्थित रूपमा गर्न सक्ने थियो एक उच्च सुरक्षा स्रोतले बतायो ।
बाहिरका व्याक्तिलाई प्रमुख बनाउदा सुरक्षा निकायसँग समन्वय, स्रोत साधन जुटाउन, सुरक्षा गोपनियता आदिकारणले समस्या हुने स्रोतले बताएको छ । विपत्मा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना परिचालन नगरी कुनै काम हुन्न अनि किन गृह प्रशासन बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्ति गरेर प्राधिकरणलाई असफल पार्ने काम गरियो उच्च सुरक्षा स्रोतले प्रश्न उठाएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस ८)
प्रतिकृया दिनुहोस