भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विकास निर्माणका कार्य गर्दा अनेकौं समस्या र चुनौतीहरू झेल्दै आएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाहरूमा करिब ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा करिब ५ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ । सम्झौता बमोजिम भए/गरेका कार्यको समेत भुक्तानी गर्न नसक्दा हाल मन्त्रालयप्रतिको विश्वास गिर्दोक्रममा रहेको छ । यसअघिको बक्यौता रकम भुक्तानी नपाई ठेकेदारहरूले टेण्डरमा सहभागिता जनाएका छैनन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती पनि मन्त्री देवेन्द्र दाहालसमक्ष रहेको स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, नयाँ पुलहरूमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरिएकोले निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपूर्व स्रोत सहमति प्राप्ति कार्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अन्तर निकाय समन्वय तथा कार्य गतिविधि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा स्थानीय तहसँगको समन्वय असाध्यै चुनौतीपूर्ण रहेको स्रोत बताउँछ । स्थानीय तहले निर्माण सामग्रीमा धेरै शुल्क लिने गरेकाले निर्माण कम्पनीहरूले धेरै घाटा पर्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । मुङ्लिन पोखरा सडकको दोस्रो खण्डमा स्थानीय पालिकाले निर्माण सामग्रीमा धेरै कर र शुल्क लिएकाले समस्या भएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले गुनासो गर्दै आएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कानूनमा तादाम्य कायम गर्नु, बढ्दो सवारी साधनको चापलाई प्रभावकारी नियमन गर्नु र २०औँ हजार सवारी साधन गुड्ने सडकमा स्तरोन्नतिको कार्य गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन र यात्रीको सुविधा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताइन्छ ।
खराव सडकको कारण पटक–पटक भैरहेका सडक दुर्घटनाका कारण समग्रमा दैनिक औसत ८ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन र सडकको अवस्था पनि दुरुस्त राख्नुपर्ने चुनौती मन्त्रालयसामू रहेको बताएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १)
प्रतिकृया दिनुहोस