काठमाडौं । संघीय राजधानी उपत्यकामा रेल वे सेवा सञ्चालनका लागि नेपालका चीन र भारत दुवै छिमेकी मुलुकले अध्ययनको काम गरिरहेका छन् । तरपनि उनीहरुले अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएका छैनन् । वर्षौंदेखि अध्ययन गर्दै आएको बताएपनि यी मुलुकले प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नुले समयमै रेल वे निर्माण हुनसक्ने संभावना कम देखिएको छ । भूमिगत रेल सेवा पनि भौगोलिक प्रतिकूलताका कारण संभव हुन कठिनाई हुने बताइएको छ । यसका साथै ठुलो धनराशी लगानीको अभाव, मुलुकको कमजोर आर्थिक स्थिति, कमजोर व्यवस्थापन, अनियमितता, भ्रष्टाचार, मर्मत, यात्रु चाप, जग्गाको अभाव आदि कारणले तत्काल सम्भव नभएको भनाई विज्ञहरुको रहेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गरेर छिटो, सहज, भरपर्दो र सुरक्षित गर्नुपर्ने मागहरु जनस्तरबाट उठिरहेका छन् । यसको अर्काे विकल्प पनि देखिंदैन । मेट्रो रेल, मनोरेल, भूमिगत रेल सेवा र पोड वे सेवा खाली ठुलो विदेशी ऋण ल्याएर कमिशन खाने विषय र बहानाबाजी मात्र भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । अझ काठमाडौं जस्तो सांस्कृतिक र साँघुरो उपत्यकामा कमै सम्भव रहेको उनीहरुको भनाई रहेको छ । सरकारले अहिले भएको सडकलाई १० मिटर फराकिलो पार्न पहल गर्दा पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले आन्दोलन र प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।
यो अवस्थामा मेट्रोरेल, मनोरेल, भूमिगत रेल सेवा र पोड वे सेवा सञ्चालन गर्ने बिषय सरकारको कल्पना बाहिरको विषय हुने भनाईहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका मुख्य र भित्री सडकहरुमा गुड्दै आएका मालवाहक सवारी साधनहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले ‘ओभरलोड’ को नाममा जरिवाना असुलेर दुःख दिने गरेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । खासगरी, सुनसरी–मोरङ, बारा–पर्सा, भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरको लागि कच्चापदार्थ बोकेर आएका मालवाहक सवारी साधनहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले ओभरलोडको नाममा जरिवाना असुलेर दुःख दिने गरेको गुनासो बढेका गरेका छन् ।
भन्सार कार्यालयबाट नापचाँज भएर मालवाहक गाडीहरु दैनिक सयौंको संख्यामा निस्किने गरेका छन् । यसरी निस्किएका मालवाहक सवारी साधनहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले ओभरलोडको नाममा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने र अनाहकमा रोकेर दुःख दिने गरेको उनीहरुले बताएका छन् । गृह मन्त्रालयले २०७६ वैशाख २७ गते भन्सारबाट नापजाँच भएका मालवाहक सवारी साधनहरुलाई सडकमा नरोक्नु भनेर पत्राचार गरेको भए पनि ट्राफिक प्रहरीले अटेर गर्दै आएको स्रोत बताउछ ।
सवारी साधन दुर्घटनाको मुख्य कारण
सार्वजनिक यातायात सेवा व्यवस्थित नभएकै कारण त्यसको सिधा असर अर्थतन्त्र पर्न गएको छ । विकसित मुलुकमा साना सवारी साधन भन्दा पनि ठूला सवारी साधन संचालनमा सरकारले नै लगानी गरेको हुन्छ । जसले गर्दा नागरिकहरु पनि सरकारप्रति विश्वस्त हुने गरेका छन् । तर, नेपालमा सरकारको भन्दा बढी निजी क्षेत्रले यो लगानी गर्दै आएका छन् । सडक पनि व्यवस्थित नभएकै कारण सडक दुर्घटना पनि अधिक हुने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण तीव्रगतिमा सवारी साधन कुदाउने, जथाभावी ओभरटेक गर्ने, मादक पदार्थ, लागू पदार्थ सेवनलाई कारण मानिएको छ ।
क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, यान्त्रिक खराबी, सडकको दुरावस्था, छाडा पशुचौपाया र जंगली जीवजन्तु र ट्राफिक नियम पालना नगर्नुले पनि सडक दुर्घटना हुने गरेको अध्ययनले बताएको छ । करिब ७५ प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापर्वाहीले हुने गरेका छन् । सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण चालक, सडक र यान्त्रिक गडबढीलाई कारण मानिन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकले गरेको अध्ययनअनुसार १२ प्रतिशत यान्त्रिक कारणले दुर्घटना हुने गरेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक परीक्षण हरेक ६ महिनामा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
तर, नेपालमा हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यान्त्रिक परीक्षण गर्ने सहज, भरपर्दाे र विश्वासिलो स्थानसमेत सरकारले व्यवस्था गर्न सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा एउटा प्रदुषण परीक्षण गर्ने स्थलमात्र रहेको छ । त्यसमा पनि सवारी साधनको वायु र यान्त्रिक परीक्षण गर्दासमेत अतिरिक्त लाभ(घुस) लिएर गाडी नै जाँच(नलिई) नगरी ब्लुबुकका आधारमा स्टिकर दिने गरिएको जनगुनासाहरु रहेका छन । यसरी सवारीसाधनको समग्र यान्त्रिक परीक्षण गर्ने निकायसमेत सरकारले व्यवस्था गर्न नसक्नुले सार्वजनिक यातायातलाई वेवास्था गरेको स्वत पुष्टि हुन्छ ।
यी र यस्तै कारणले गदौ मुलुकमा वार्षिक तीन हजारदेखि पाँच हजारले सवारी दुर्घटनाकारण ज्यान गुमाउने गरेका छन् । हजारौ अंगभंग, अपांग र घाइते हुने गरेको सरोकारवाला विज्ञहरुले जानकारी दिएका छन् । विगतमा गाउँपालिका, नगरपालिकाका उपभोक्ता समिति र जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेका सडकहरू डोजर चालकको इन्जिनियरिङमा आधारित रहेका छन् । जसले गर्दा सडकको टर्निङहरू सवारी साधनको स्ट्यान्डर्ड अनुसार निर्माण भएका छैनन् । साना सवारी साधन संचालनका लागि निर्माण गरिएका सडकलाई केही फराकिलो पारेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ ।
ट्रयाक मात्र खनिएका सडकमा जथाभावी सवारी साधन संचालन गरेको कारण पनि दुर्घटना बढेको बताइन्छ । सडक निर्माण गर्दा सवारीको टर्निङ रेडियस स्ट्यान्डर्ड अनुसार छ÷छैन भन्ने विषयमा पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
सवारीको क्षमता अनुसारको उकालो–ओरालो सडक निर्माण भएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक प्रतिवेदन बिना नै सवारीसाधन संचालन हुँदै आएका छन् । यो कारणले गर्दा हरेक वर्ष दुर्घटना बढने गरेको बताइन्छ । विभिन्न स्थानमा भएका दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा चालक, व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरी उत्तिक्कै जिम्मेवार देखिन्छन् । उनीहरूलाई दुर्घटना कसरी हुन्छ भन्ने विषय सरोकारवाल निकायहरुले समयमा नै सचेत गराउनुपर्ने देखिएको छ ।
छानबिन समितिका सुझाव दराजमा
एउटै सवारी दुर्घटनामा पचासौं जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको छ । सवारी दुर्घटनाको यस्तो भयावह अवस्थामासमेत सरकारले न्यूनीकरणका लागि कुनै थप कदम नचालेको जनगुनासो बढेका छन् । ट्राफिक प्रहरी वा छानबिन समितिले दुर्घटनाको अवस्था, कारण र सुझाव सार्वजनिक गर्ने बाहेकको अर्को उल्लेख्यनीय कार्य गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । छानबिन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो मन्त्रालय र विभागका दराजमा थन्किने गरेको गुनासाहरु पनि बाहिर आउने गरेका छन् । जसले गर्दा नीतिगत र संरचनागत रुपमा सार्वजनिक यातायात सुधारमा कुनै पहल हुन सकिरहेको छैन ।
भएका ऐन–कानूनको पनि परिपालनामासमेत सरकारी तहबाट उदासिनता देखाइएको बताइएको छ । सडक दुर्घटनाको मुख्य कारणका विषयमा सरकारले हालसम्म कुनै वैज्ञानिक अध्ययन गरेको पाइँदैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागमा सडक सुरक्षासम्बन्धी शाखा स्थापना गरेको छ । तर, शाखाबाट समेत सूचना प्रकाशित गर्ने बाहेक ठोस कुनै काम हुन सकेको छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेबाहेकको कुनै कदम नचालेको भन्दै व्यवसायीहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । विभागको अधिकार प्रदेश सरकार मातहत गएको भनेर खासै नयाँ कदम चालेको देखिंदैन ।
बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार विभागकै हो । तर, विभागले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गर्ने, कानूनी रुपमै सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुधारका लागि पहल नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सार्वजनिक सवारी चालकलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन संघीय यातायात ऐनमा थप व्यवस्था गर्ने विषयमा विभाग सुस्त देखिएको छ । विभागले यस्ता कार्यमा भन्दा पनि स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड, स्मार्ट नम्बर प्लेट जडानमा बढी ध्यान दिएर कमाउ धन्दामा लिप्त भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
भएका ऐन कानूनको भएन परिपालना
विद्यमान कानून नै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत गर्ने हो भने सवारी दुर्घटना कमी ल्यान सकिने अनुमान हुँदै आएको छ । जस्तो लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा दुई जना चालक अनिवार्य हुनुपर्ने, ४ घण्टा गुडेपछि आधा घण्टा सवारी रोक्नु पर्नेमा त्यसो गरेको पाइँदैन । सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक परीक्षण हरेक ६÷६ महिनामा गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरुले सो नियमको पालना गरेका छैनन् । ट्राफिक प्रहरीले भएको कानून कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा दुर्घटना बढेको बताइन्छ ।
सडक विभागले बिग्रे–भत्केका सडकहरूको समयमै नियमित मर्मतसम्भार, घुमाउरो, साँघुरो, उकालो, ओरालो, ढुंगा झर्ने, पहिरो जाने ठाउँहरूमा ट्राफिक संकेत चिन्ह राख्ने हो भने दुर्घटना कम गर्न सकिने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । सरकारले झारा टार्ने हिसाबले विभिन्न सडक दुर्घटनामा छानबिन समिति बनाउने गरेको छ । छानबिन समितिले दुर्घटनाको कारणसहित सुझावसमेत पेश गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । प्रतिवेदनले औंल्याएका गम्भीर सुझावहरूलाई गृह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कार्यान्यनमा चासो नदिएको कारण दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।
यी विषयमा तत्काल आवश्यक कार्ययोजना बनाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ । समितिले प्रतिवेदन दिने तर, कार्यान्वयन नहुने विगतको कार्यशैलीलाई गैरजिम्मेवार मानिएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न गृह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले छिटोछरितो, सहज, सुरक्षित, भरपर्दाे र व्यवस्थित बनाउन, सवारीसाधन दुर्घटनाहरुको अध्ययन गरी कारण, न्यूनीकरण उपायबारे नीतिगत व्यवस्था र संरचनागत सुधारका उपायहरु खोज्न जरूरी रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर २४)
प्रतिकृया दिनुहोस