काठमाडौं । फेक भिडिओ र फेक डकुमेण्ट बनाएर दुश्प्रचार गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा समातिएका दुर्गा प्रसाईंमाथि तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएपछि प्रहरीले प्रसाईंमाथिको अनुसन्धान तीब्र पारेको छ । कति वटा अभियोगमा मुद्दा चलाउने भनेर अन्तिम किटानी भइनसके पनि तीनवटा कसुरमा मुद्दा जानसक्ने सरकारी वकिल स्रोतले जनाएको छ ।
प्रसाईंका छोरा निराजनले दर्ता गरेको वन्दीप्रत्यक्षकरण रिटलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिर १२ गते बुधबार खारेज गरिदिएको थियो । वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट नै प्रसाईंका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समय प्रहरीले प्रसाईंविरुद्ध कतिवटा आरोपमा छानविन गर्ने भनेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गरिरहेको पनि स्रोत बताउछ ।
प्रसाईंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा रु. ३२ अर्ब बढीको सेयर रहेको भन्दै ‘फेक डकुमेण्ट’का आधारमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले भक्तपुरस्थित उनको निवासबाटै प्रसाईंलाई २०८१ मंसिर ४ गते पक्राउ गरेको थियो । प्रसाईंलाई दोस्रोपटक म्याद थप गरी अनुसन्धानको अनुमति दिएपछि प्रहरी हिरासतमै छन् । काठमाडौं सरकारी वकिल स्रोतले जनाए अनुसार यतिबेला प्रसाईंविरुद्ध एकसाथ विद्युतीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र किर्तेमा अनुसन्धान अघि बढेको छ । प्रहरीले संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । संगठित अपराधमा ठहरिनका लागि हालसम्म त्यस्तो ठोस् प्रमाण भने फेला परिनसकेको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विषयमा प्रसाईंको फेसबुक पेजबाटै अपुष्ट ‘भिडिओ रिपोर्ट’ सार्वजनिक गरिएको छ । त्यो भिडियोमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रसाईंले लगाएका आरोपको छेउटुप्पो भने कतै मिल्दैन । यद्यपि, प्रसाईंले भिडिओमा प्रमाण भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको हस्ताक्षर भनिएको दुईवटा कागज देखाएका थिए । ती कागजमै दुईथरी अक्षर रहेको देखिन्छन् । हस्ताक्षरहरु पनि गोलमटोल देखिन्छन् । हस्ताक्षर नै किर्ते गरेको आशंका प्रहरीले गरेको छ । प्रथम दृष्टिमै ती कागजहरू नक्कली रहेको देखिएका कारण किर्ते र साइबर अपराधमा प्रसाईं स्वयम्ले जानाजान् कानूनी कारबाहीलाई आमन्त्रण गरेका छन् । यस बाहेक कानूनतः गाली बेइज्जतीको कसुर पनि आकर्षित हुने देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ दफा २७६ मा कसैको किर्ते गर्न नहुने र दफा ३०६ ले कसैलाई बेइज्जती गर्न नहुने भनेर किटान गरेको छ ।
संहिताको दफा ८९ ले झुटो प्रमाण बनाउन नहुने बताउँदै यस्तो अपराधमा ५ वर्षसम्म कैद किटान गरेको छ । छानविनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फेला परे अर्को कानूनी व्यवस्था अनुसार थप सजाय हुने छ । सङ्गठित अपराध देखिए अझै कठोर सजायको कानूनी प्रावधान छ । यदि उनले आरोपको प्रमाण अदालतलाई दिन सकेनन् भने हदैसम्मको सजाय हुने छ । प्रसाईंले एकपछि अर्को फण्डा मच्चाउनुको कारण विभिन्न बैङ्कहरूबाट लिएको करोडौं ऋणबाट जोगिन ‘ब्ल्याक मेल’ गरेको भन्ने अर्थमा समेत टिप्पणी भइरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १७)
प्रतिकृया दिनुहोस